विलास गावंडे लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : नगरपरिषद, नगरपंचायतींमधून सेवानिवृत्त होणाऱ्या वर्ग-४च्या कर्मचाऱ्यांची वेतन पडताळणी प्रकरणे आता जिल्हाधिकारी पातळीवरच निकाली काढली जाणार आहेत. या निर्णयामुळे सेवानिवृत्तांची विभागीय कार्यालयात होणारी पायपीट थांबणार आहे. सद्यस्थितीत राज्यभरातील सहाही विभागीय कार्यालयांकडे २५० हून अधिक वेतन पडताळणी प्रकरणे दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहेत.
कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्ती प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी वेतन पडताळणी केली जाते. यासाठी फायली विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे पाठविल्या जातात. जाचक अटींमुळे त्या प्रलंबित राहतात. त्यामुळे सेवानिवृत्तांना पेन्शन, उपदान, रजा रोखीकरण लाभांपासून वंचित राहावे लागते. यावर उपाय म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालय स्तरावरच ही प्रकरणे मार्गी लावण्याचा निर्णय संचालनालयाने घेतला आहे.
राज्यभरात २० हजारांवर कर्मचारीराज्यभरात असलेल्या ३४५ नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींमध्ये वर्ग चारमधील २० हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. यामध्ये सफाई कामगार, पाणीपुरवठा कर्मचारी, आस्थापना कर्मचारी आदींचा समावेश आहे. पुढील काळात वर्ग चारमधील सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची वेतन पडताळणी प्रकरणे जिल्हाधिकारी पातळीवरच तपासून निकाली काढली जाणार आहेत.
आंदोलनाची फलश्रुतीनगरपरिषद, नगरपंचायतमधील वर्ग चारच्या सेवानिवृत्तांची वेतन पडताळणी प्रकरणे प्रलंबित राहात असल्याने महाराष्ट्र राज्य महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, कंत्राटी कामगार संघटनेने ३ मार्च रोजी प्रधान सचिवांच्या दालनासमोर धरणे दिले होते.त्यावेळी ३१ मार्चपर्यंत या संदर्भात कार्यवाहीचे आश्वासन देण्यात आले होते. यानुसार आयुक्त तथा संचालकांनी जिल्हाधिकारी स्तरावर प्रकरणे मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे संघटनेचे प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ घुगे यांनी सांगितले.
प्रलंबित प्रकरणे परत येणार
- मागील तीन ते चार वर्षांपासून विभागीय आयुक्तांकडे प्रलंबित असलेली वेतन पडताळणीची २५० प्रकरणे तपासणीसाठी आता जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे परत घेतली जाणार आहेत.
- प्रकरणातील त्रुटी दूर करून २ तातडीने मार्गी लावण्याचा प्रयत्न राहणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे अशी प्रकरणे असलेल्या सेवानिवृत्तांची पेन्शन, उपदान, रजा रोखीकरणाचा प्रश्न मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
"वर्ग चारप्रमाणेच वर्ग तीनमधील कर्मचाऱ्यांची वेतन पडताळणी प्रकरणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे घ्यावीत, यासाठी पाठपुरावा केला जाणार आहे. शिवाय, नगरपंचायत कर्मचाऱ्यांचा सरसकट समावेशनाचा प्रश्नही मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत."- विश्वनाथ घुगे, प्रदेश अध्यक्ष, नगरपरिषद, पंचायत सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटना