लोकमत न्यूज नेटवर्क मारेगाव : ग्रामीण भागातील महिला मजुरांना वित्तीय पुरवठा करणाऱ्या छोट्या वित्तीय संस्था मागील दहा ते बारा वर्षांपासून कार्यरत आहेत. ग्रामीण भागातील महिला मजूर या मायक्रो फायनान्सच्या जाळ्यात अडकल्या आहेत.
दर आठवड्याला लाखो रुपयांची उलाढाल होत असून, अनेक महिला कर्जबाजारी होत आहेत. या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचे प्रतिनिधी गावागावात जाऊन आठ दहा महिलांचा गट बनवून सुरुवातीला प्रतिमहिला ३० हजार रुपयांचे कर्ज देतात. नंतर गटाचा सिबिल कोअर चांगला असल्यास कर्जाची रक्कम वाढविली जाते. या कर्जाची परतफेड दर आठवड्याला करावी लागते. आठवड्याच्या ठरावीक दिवशी मायक्रो फायनान्स कंपनीचे प्रतिनिधी एका विशिष्ट ठिकाणी बसून कर्जाची वसुली करतात. ग्रामीण भागातील मजूर महिलांना नियमित मजुरी मिळत नाही.
यामुळे संसार चालवताना आर्थिक अडचणी येतात. मायक्रो फायनान्स कंपनी कर्जाची एकदम रक्कम देत असून, थोड्या थोड्या रकमेने वसूल करते. परंतु, फायनान्सचा हप्ता चुकविता येत नसल्याने हप्ता भरण्याकरिता काही महिलांची चांगलीच तारांबळ उडते. बरेचदा या महिलांना खासगी सावकाराचे कर्ज काढून हप्ता भरावा लागतो. त्यामुळे एका कर्जावर दोनदा व्याज भरणा करण्याची वेळ या महिलांवर येत आहे.
हप्ता चुकला की दंड मायक्रो फायनान्सकडून घेतलेल्या कर्जाचा हप्ता चुकविता येणार नाही, असा दंडक आहे. ग्रुपमधील एखाद्या महिलेने कर्जाचा हप्ता चुकवला तर ग्रुपमधील इतर सर्व महिलांनी मिळून त्या महिलेचा कर्जाचा हप्ता भरावा लागतो. अशावेळी ज्या महिलेने हप्ता भरला नाही. त्या महिलेस दंड भरावा लागतो.