शौचालयाच्या अटीने ग्रामीण योजना थांबल्या

प्रत्येक गावाला १०० टक्के हागणदारीमुक्तीची अट घातली गेल्याने जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत

जिल्हा परिषद : राहायलाच घर नाही, शौचालय बांधावे कुठे ? लोकमत न्यूज नेटवर्क यवतमाळ : प्रत्येक गावाला १०० टक्के हागणदारीमुक्तीची अट घातली गेल्याने जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत अडसर निर्माण झाला आहे. त्यामुळेच जिल्हा परिषदेने ग्रामीण गोरगरीब जनतेच्या अडचणी ओळखून शौचालयाची ही अट रद्द करण्याची मागणी होऊ लागली आहे. पाच एकर शेती असलेल्या बीपीएल धारकाला शौचालय बांधकामासाठी १२ हजार रुपये दिले जातात. तर एपीएलमध्ये मोडणाऱ्यांना रोजगार हमी योजनेतून शौचालयासाठी लाभ दिला जातो. त्यांना स्वत: आधी शौचालय बांधलेले दाखवावे लागते. आता तर गाव १०० टक्के हागणदारीमुक्त झाल्याशिवाय कोणत्याही योजनांचा लाभ दिला जाऊ नये, अशी भूमिका घेण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक गावे वैयक्तिक व सार्वजनिक लाभाच्या योजनेपासून वंचित आहेत. ग्रामीण भागात भाऊबंदकीच्या भांडणामुळे एका घराचे अनेक तुकडे पडले आहेत. कित्येकांची गुजराण एका खोलीत सुरू आहे. रहायलाच जागा नसताना शौचालय बांधण्यासाठी जागा आणायची कोठून असा प्रश्न त्यांच्यापुढे निर्माण झाला आहे. कित्येक कुटुंब गावात अतिक्रमण करून राहात आहेत. मग या अतिक्रमणाच्या जागेत शौचालय बांधायचे काय असा त्यांचा सवाल आहे. पूर्वी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी हागणदारीमुक्तीचे टप्पे होते. ७० टक्के गाव हागणदारीमुक्त झाल्यास त्याला योजनांचा लाभ दिला जात होता. परंतु ही अट आता १०० टक्के केल्याने ग्रामीण विकासात मोठा अडसर निर्माण झाला आहे. प्रत्येक गावात अतिक्रमणात राहणाऱ्या कुटुंबांची संख्या डझनावर आहेत. त्यांच्यापुढे पेच झाला आहे. या कुटुंबांमुळे गाव हागणदारीमुक्तीचा १०० टक्केचा आकडा गाठू शकत नाही. पर्यायाने गावाचा विकास खुंटला आहे. आॅनलाईनचा डांगोराच डिजीटायझेशनची सक्ती करून आॅनलाईनचा डांगोरा शासनाकडून पिटला जात असला तरी प्रत्यक्षात ग्रामीण भागात आजही हस्तलिखीतावरच कामकाज चालविले जात आहे. जन्म-मृत्यूचे प्रमाणसुद्धा आॅनलाईन मिळत नाही. आपले सरकार हे पोर्टल पूर्णपणे सुरू झालेले नाही. बहुतांश दाखले हस्तलिखितच दिले जात आहे. जिल्हा परिषदेच्या ‘पेपरलेस’चे काय ? शासनाच्या सर्व कार्यालयातील कामकाज ‘पेपरलेस’ करण्यावर सरकारचा भर असला तरी यवतमाळ जिल्हा परिषद कार्यालयातील विविध १४ विभाग ‘पेपरलेस’ करण्यात प्रशासनाला अद्याप यश आलेले नाही. त्यामुळे आजही फाईली वेगवेगळ्या टेबलवर फिरत असून त्याचा आर्थिक फटकाही संबंधितांना सहन करावा लागतो आहे. अकाऊंटमध्ये प्रशासनाची ‘मास्टरी’ असतानाही कामकाज ‘पेपरलेस’ होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. जिल्हा परिषदेच्या इमारतीतील १४ विभागच अद्याप ‘पेपरलेस’ झाले नसताना ग्रामीण शासकीय यंत्रणेवर त्यासाठी दबाव कशासाठी असा नैतिकतेचा प्रश्नही ग्रामीण यंत्रणेकडून उपस्थित केला जात आहे.