शहरं
Join us  
Trending Stories
1
युद्धविराम म्हणजे सुटका नाही! पाकवर दबाव कायम; भारताचे ‘ते’ ६ मोठे निर्णय अद्यापही लागू
2
“आमचे काम लक्ष्य साधणे, किती जण मारले गेले याची मोजदाद ठेवणे नाही”; एके भारतींचा थेट प्रहार
3
Operation Sindoor : "ऑपरेशन सिंदूरमध्ये IC-814 प्लेन हायजॅक आणि पुलवामा हल्ल्यातील मास्टरमाइंडचा खात्मा"
4
एनआयएची मोठी कारवाई, खलिस्तानी दहशतवादी बलबीर सिंगच्या मुसक्या आवळल्या
5
छत्रपती शिवरायांच्या कर्तृत्वाला साजेसा पुतळा; राजकोट किल्ल्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केलं पूजन
6
Vikram Misri: भारत- पाकिस्तान युद्धविरामानंतर परराष्ट्र सचिव मिस्री ट्रोल, मुलीबद्दल आक्षेपार्ह कमेंट
7
'भारतीय सैन्याने 35-40 पाकिस्तानी सैनिक मारले', ऑपरेशन सिंदूरबाबत DGMO यांची मोठी माहिती
8
India Pakistan Latest Update: भारत पाकिस्तानातील दहशतवादी अड्डे उडवणार, अमेरिकेला आठ दिवस आधीच होती माहिती
9
Eknath Shinde: ...तर जगाच्या नकाशातून पाकिस्तानचं नाव कायमचं गायब केलं जाईल, एकनाथ शिंदे पेटले
10
Operation Sindoor : "दहशतवाद्यांचा खात्मा करणं हे 'ऑपरेशन सिंदूर'चं उद्दिष्ट, १०० हून अधिक दहशतवाद्यांना केलं ठार"
11
...तर पाकिस्तानची खैर नाही, आणखी टेन्शन वाढणार; आता दरवर्षी 100 ब्रह्मोस तयार होणार! 
12
पन्हाळगडावर पावसाची जोरदार हजेरी, पहिल्याच पावसात मुख्य रस्त्यावर २ मोठ्या शिळा कोसळल्या
13
"वहां से गोली चलेगी, यहां से गोला चलेगा"; PM मोदींचा उच्चस्तरीय बैठकीत लष्कराला स्पष्ट मेसेज
14
"२६ जणांच्या मृत्यूचा बदला घेतला, आम्हाला मोदींचा अभिमान..."; आदिल हुसेनच्या भावाचं विधान
15
Operation Sindoor Live Updates: दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यासाठी भारत कोणत्याही थराला जाऊ शकतो
16
कर्जावर जगणारा पाकिस्तान लढाऊ विमानं, ड्रोन अन् बॉम्ब खरेदीसाठी एवढा पैसा आणतो कुठूण? सैन्याचे उद्योगधंदे जाणून थक्क व्हाल!
17
"गर्व वाटतो... जे मी करू शकलो नाही, ते मुलानं करून दाखवलं...!"; हुतात्मा मेजर पवन यांच्या वडिलांचे शब्द वाचून तुमचेही डोळे पाणावतील
18
'...तर पाकिस्तानला विनाशकारी उत्तर दिलं जाईल', अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्षांसोबत PM मोदींची चर्चा
19
लोणावळ्यात गुलाबी सुटकेसमध्ये आढळलेल्या मृतदेहाचे गूढ उकलले, दोघांना अटक, हत्येचे कारण...
20
दहशतवाद्यांना स्थानिकांची मदत; काश्मीरमध्ये 20 ठिकाणी छापे, स्लीपर सेल मॉड्यूलचा पर्दाफाश

घटनेतील नियमात जीआर, परिपत्रकाने बदल करता येत नाही

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 17, 2020 09:57 IST

घटनेनुसार जे नियम तयार झाले आहेत, त्यात शासन निर्णय किंवा परिपत्रकाद्वारे ढवळाढवळ, बदल अथवा दुरुस्ती करता येत नाही. त्यासाठी विधीमंडळाची मान्यता बंधनकारक आहे, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई ‘मॅट’चे न्यायिक सदस्य ए.पी. कुऱ्हेकर यांनी दिला आहे.

ठळक मुद्देलेखा परीक्षकाचे निलंबन रद्द‘जेडी’ला अधिकारच नसल्याचे स्पष्ट

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : घटनेनुसार जे नियम तयार झाले आहेत, त्यात शासन निर्णय किंवा परिपत्रकाद्वारे ढवळाढवळ, बदल अथवा दुरुस्ती करता येत नाही. त्यासाठी विधीमंडळाची मान्यता बंधनकारक आहे, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई ‘मॅट’चे न्यायिक सदस्य ए.पी. कुऱ्हेकर यांनी ८ सप्टेंबर २०२० रोजी दिला आहे.वरिष्ठ लेखा परीक्षक धर्मा गोपीचंद पवार यांनी ही याचिका दाखल केली होती. ते सोलापूर येथे स्थानिक निधी लेखा विभागाच्या सहसंचालक कार्यालयात कार्यरत आहे. त्यांचे निलंबन ‘मॅट’ने बेकायदेशीर असल्याचे सांगत रद्द ठरविले. सहसंचालकांना (स्थानिक निधी) लेखा परीक्षकाच्या निलंबनाचे अधिकारच नसल्याचे स्पष्ट केले. धर्मा पवार यांना दोन आठवड्यात पुनर्स्थापित करून नियुक्ती देण्याचे आदेश जारी करण्यात आले. नियुक्ती कुठे द्यावी याची मुभा मात्र शासनाला देण्यात आली. या खटल्यात सरकारच्यावतीने सादरकर्ता अधिकारी म्हणून ए.जे. चौगुले तर याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. गौरव अरविंद बांदिवडेकर यांनी काम पाहिले.

प्रकरण असे, धर्मा पवार यांच्यावर एसीबीचा ट्रॅप झाल्याने ३१ ऑक्टोबर २०१९ ला त्यांंना अटक झाली. ४ नोव्हेंबर २०१९ ला त्यांंना निलंबित करण्यात आले. गेली वर्षभर ते निलंबित होते. या काळात त्यांच्याविरोधात दोषारोपपत्र नाही, खातेनिहाय चौकशीची चार्जशीट नाही, निलंबनाचा आढावा घेतला गेला नाही. त्यामुळे त्यांनी मुंबई ‘मॅट’मध्ये धाव घेतली. तेथे स्थानिक निधी लेखा विभागाच्या पुणे सहसंचालकांनी केलेल्या निलंंबनालाच आव्हान दिले गेले.

‘चीफ ऑडिटर’ पद संचालकांच्या बरोबरपवार यांच्यावतीने न्यायालयात सांगण्यात आले की, डिसेंबर २००३ ला पवार यांना मुंबईच्या मुख्य लेखा परीक्षकांनी (चीफ ऑडिटर) वरिष्ठ ऑडिटर पदावर बढती दिली. मुख्य लेखा परीक्षकाचे हे पद लेखा व कोषागारे विभागात संचालकाच्या बरोबरीचे आहे. सहसंचालक हे पद मुख्य लेखा परीक्षकापेक्षा कमी दर्जाचे आहे. सहसंचालकांना नेमणुकीचे अधिकार नाहीत, त्यांनी नसलेले अधिकार वापरले आहेत आदी मुद्दे ‘मॅट’च्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

सरकार म्हणते, सहसंचालकांना अधिकारसरकारी पक्षाने सांगितले की, राज्य शासनाने २००८ ला नवे सेवा प्रवेश नियम लागू केले. त्या अनुषंगाने २ मार्च २००९ च्या जीआरनुसार सहसंचालकांना नियुक्तीचे अधिकार दिले आहेत. मात्र हा युक्तीवाद ‘मॅट’ने फेटाळून लावला.

निलंबन बेकायदेशीर ठरविलेसहसंचालक यांनी पवार यांचे केलेले निलंबन बेकायदेशीर ठरविण्यात आले, ते सक्षम अधिकारी नसल्याचे ‘मॅट’ने स्पष्ट केले. घटनेतील नियमात जीआर व परिपत्रकाद्वारे बदल करण्याच्या प्रकारावर नाराजीही व्यक्त केली. या खटल्यात पवार यांच्यावतीने अ‍ॅड. अरविंद बांदिवडेकर, अ‍ॅड. भूषण बांदिवडेकर व अ‍ॅड. गायत्री बांदिवडेकर यांनी सहकार्य केले.

टॅग्स :Courtन्यायालय