यवतमाळ : शिक्षकांच्या पगारातून कपात केलेली १४ लाखांची रक्कम त्यांच्या जीपीएफ खात्यात जमाच न करण्याचा प्रताप जिल्हा परिषदेतील बाबूगिरीने केला होता. २२४ शिक्षकांचे हक्काचे पैसे अडवून ठेवणाऱ्या या प्रकरणाला ‘लोकमत’ने वाचा फोडली. त्यानंतर सीईओ डाॅ. मैनाक घोष यांनी संबंधितांचा टेबल बदलवित ही १४ लाखांची रक्कम शिक्षकांच्या खात्यात जमा करवून घेतली आहे. हे सर्व अन्यायग्रस्त २२४ शिक्षक घाटंजी पंचायत समितीमधील आहेत. त्यांच्या पगारातून नोव्हेंबर २०२० या महिन्याची जीपीएफ वर्गणी १४ लाख रुपये कपात करण्यात आली होती. कपात केल्यानंतर लगेच दुसऱ्या महिन्यात ती रक्कम शिक्षकांच्या जीपीएफ खात्यात जमा करणे आवश्यक होते. परंतु तीन वर्ष लोटूनही ती शिक्षकांच्या जीपीएफ खात्यात जमा करण्यातच आली. शेवटी ‘लोकमत’ने १३ सप्टेंबर रोजी याबाबतचे वृत्त प्रकाशित करून वाचा फोडली. विशेष म्हणजे, या २२४ शिक्षकापैकी चार शिक्षक मृत तर १२ शिक्षक सेवानिवृत्त झाले. त्यामुळे पाठपुरावा करणारेही कोणी उरलेले नव्हते. त्यामुळेच जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाकडून कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. अखेर महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष राजेश उदार यांनी या प्रकरणाची तक्रार मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांच्याकडे केली. दप्तर दिरंगाई करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी, शिक्षकांचे आर्थिक नुकसान न होता मागील तीनही वर्षाचे व्याज सदर रकमेवर मिळावे, अशी मागणी त्यांनी केली होती.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी सदर तक्रारीची गंभीर दखल घेत अवघ्या एक महिन्यात सर्व २२४ शिक्षकांच्या जीपीएफ खात्यात ही रक्कम व्याजासह जमा करण्यात आली. तशा पावत्याही शिक्षकांना मिळणार आहे. जे शिक्षक सेवानिवृत्त झाले आहेत व मृत शिक्षकाच्या नामनिर्देशित व्यक्तीने आपल्या अंतिम प्रदान आदेश जोडून उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना गटशिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत अर्ज करावा, म्हणजे त्यांना त्यांची रक्कम नगदी स्वरूपात मिळेल, असे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष राजेश उदार यांनी कळविले आहे.
इतर पंचायत समित्यांचाही घ्या आढावाएकट्या घाटंजी पंचायत समितीमधील २२४ शिक्षकांची जीपीएफ रक्कम अडकविण्यात आल्याची बाब या निमित्ताने पुढे आली. मात्र नोव्हेंबर २०२० मध्ये असाच प्रकार इतरही पंचायत समित्यांमधील शिक्षकांच्या बाबतीत घडलेला असण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. सीईओंनी सोळाही पंचायत समित्यांमधील शिक्षकांच्या जीपीएफ रकमांचा आढावा घ्यावा, अशी मागणी आता पुढे आली आहे.