अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा पुनर्विचार करावा

सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयात अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात बदल सुचविले आहेत. यामुळे अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्गातील समाज बांधवांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे.

ठळक मुद्देकाँग्रेस कमिटी : अनुसूचित जाती विभागाचे प्रशासनाला निवेदन

ऑनलाईन लोकमतयवतमाळ : सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयात अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात बदल सुचविले आहेत. यामुळे अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्गातील समाज बांधवांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या निर्णयासंदर्भात सरकारने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या अनुसूचित जाती विभागाने केली आहे.अनुसूचित जाती विभागाचे जिल्हाध्यक्ष सुनिल भेले यांच्या नेतृत्वात जिल्हा प्रशासनाला निवेदनही देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने २० मार्च रोजी अ‍ॅट्रोसिटी कायद्याबाबत जो निर्णय दिला, त्यामुळे सामाजिक सुरक्षा आणि कायद्याचे सुरक्षाकवच याला तडा बसला आहे. यामुळे या निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा, अशी मागणी केली आहे. निवेदन देतेवेळी जिल्हाध्यक्ष सुनिल भेले, सुधाकर घोंगडे, गोविंंद मेश्राम, सुनिल बनसोड, डी. वाय मोरे, ए. बी. इंगोले, राजा गणवीर, कैलास गोंडाने, महेंद्र ढेपे, कौस्तुभ शिर्के आदी उपस्थित होते.