महसूल बेफिकीर, जिल्हाधिकारी घाटावर

जिल्ह्याचा सर्वोच्च अधिकारी दुचाकीने रेती घाटावर पोहोचतो. रेती माफियांवर कारवाई करून दंडही ठोठावतो. मात्र आपल्या तालुक्यात सुरू असलेल्या रेती उत्खननाची ‘खबरबात’

ज्ञानेश्वर मुंदे यवतमाळ जिल्ह्याचा सर्वोच्च अधिकारी दुचाकीने रेती घाटावर पोहोचतो. रेती माफियांवर कारवाई करून दंडही ठोठावतो. मात्र आपल्या तालुक्यात सुरू असलेल्या रेती उत्खननाची ‘खबरबात’ तहसीलदारांना नसावी हा संशोधनाचा विषय आहे. रेती घाटाच्या मलिद्यात मालामाल झालेले रेती माफिया आणि स्थानिक प्रशासनाच्या उरात आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी चांगलीच धडकी भरविली आहे. तहसील प्रशासन यातून धडा घेताना दिसत नाही.यवतमाळ जिल्ह्यात ८६ रेती घाटांना यंदा लिलावाची परवानगी देण्यात आली. त्यातील ४४ रेती घाटांचा लिलाव सात कोटी रुपयात करण्यात आला. ४२ रेती घाट लिलावाच्या प्रतीक्षेत आहे. रेतीच्या व्यवसायात उतरलेला काही वर्षात चारचाकीने फिरायला लागतो. कमाई मागील गणित सर्वांनाच माहीत आहे. कनिष्ठांपासून वरिष्ठांपर्यंत यात गुंतलेले असतात. रेतीचा बेसुमार उपसा करून पर्यावरणाला धोका निर्माण तर होतोच सोबत शासनाचा महसूलही बुडविला जातो. परवानगी दिलेल्या घाटावर मनुष्यबळाचा वापर करून रेती उत्खनन करणे आवश्यक असते. मात्र जिल्ह्यातील घाटावर अत्याधुनिक ट्रेझर बोट पोहोचल्या आहेत. जेसीबी मशीन तर नाल्यातील घाटावरही पोहोचत आहे. हा प्रकार सर्वश्रृत असताना स्थानिक महसूल प्रशासन झोपचे सोंग घेऊन आहे. जिल्ह्यातील रेती घाटांबाबत जिल्हाधिकारी राहुल रंजन महिवाल गंभीर आहे. केवळ लेखी आदेश देऊन त्यांनी कारवाई केली नाही. खुद्द रेती घाटावर पोहोचून कारवाईचा बडगा उगारला. शासकीय वाहनाने गेल्यास रेती माफिये पळून जातील म्हणून दुचाकीने रेती घाट गाठला. यवतमाळ जिल्ह्याच्या इतिहासात दुचाकीने रेती घाटावर पोहोचणारे ते एकमेव सर्वोच्च अधिकारी असावे. जिल्हाधिकाऱ्यांंनी तीन घाटांवर धाड घातली तरी तालुका महसूल सुधरायला तयार नाही.बाभूळगाव तालुक्यातील नांदेसावंगी घाटावर सर्वप्रथम जिल्हाधिकाऱ्यांनी धाड मारली. त्यानंतरही कुणी गांभीर्याने घेतलेच नाही. जिल्हाधिकारी एक-दोन घाटावर धाडी मारतील आणि पुन्हा पूर्ववत होईल, असा समज तालुका प्रशासनाने करून घेतला. रेती माफिये आणि महसूल प्रशासन यांचे हितसंबंध सर्वश्रृत आहे. मात्र आता जिल्हाधिकारीच घाटावर पोहोचल्याने नाईलाजाने तहसील प्रशासनाला कारवाईचा देखावा करावा लागत आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातच नव्हे तर सर्वत्र रेती माफियांचा हैदोस सुरू असतो. अनेक घटनात रेती माफियांनी तहसील प्रशासनाला टार्गेट केले आहे. अनेकांच्या जीवावरही माफिये उठले आहे. अशा घटनांपासून धडा घेऊनही तालुका प्रशासन रेती माफियांवर कारवाई करीत नाही. आता जिल्हाधिकाऱ्यांनीच रेती घाटांवर गस्त घालावी काय, त्यांनीच कारवाई करावी काय? इतर अधिकाऱ्यांची काही जबाबदारी आहे की नाही, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे.