शहरं
Join us  
Trending Stories
1
जळगाव जिल्ह्यात ढगफुटी? गावांमध्ये शिरले पुराचे पाणी; लोकांनी रात्र काढली जागून, शाळांना सुट्टी
2
Nashik: नाशिकमधील एका खाजगी शाळेला बॉम्बने उडवण्याची धमकी!
3
सर्वोच्च न्यायालयातील वकील सिद्धार्थ शिंदे यांचे ह्रदयविकाराने निधन, दिल्लीत घेतला अखेरचा श्वास
4
अल्पवयीन मुलीसोबत भाजपा नेत्याचा अश्लील व्हिडिओ व्हायरल; टीका होताच पक्षानं केली हकालपट्टी
5
Uttarakhand Cloudburst: डेहराडूनमध्ये ढगफुटी! दुकाने वाहून गेली, अनेक लोक बेपत्ता, बचावकार्य सुरू
6
महात्मा फुले योजनेत अवयव प्रत्यारोपणासह आता २,३९९ व्याधींवर होणार उपचार
7
"...त्यांची जीभ इतरांना जाब विचारताना अडखळत कशी नाही?"; भाजपाची शरद पवारांवर बोचरी टीका
8
ITR: इनकम टॅक्स रिटर्न भरण्याची आज अखेरची संधी! आयकर विभागाने एका दिवसाने मुदत वाढवली
9
राज्यात अतिवृष्टीचे थैमान, उभ्या पिकांचा चिखल, मुंबईत ५६ वर्षांतील तिसरा थंड दिवस
10
आजचे राशीभविष्य- १६ सप्टेंबर २०२५: मित्रांचा सहवास लाभेल, पण घरातील वातावरण बिघडण्याची शक्यता
11
पोलिस ठाण्यांत सीसीटीव्ही का नाहीत?, ही बेफिकिरीच; सर्वोच्च न्यायालय २६ सप्टेंबर रोजी आदेश देणार
12
वक्फ कायद्याला ‘स्टे’ नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय; कायद्यातील तीन बदलांना अंतरिम स्थगिती
13
'पूरग्रस्तांना प्रत्येकाने शक्य ती सर्व मदत करावी', राहुल गांधींच्या सूचना, प्रत्यक्ष गेले बांधावर
14
इ-बाईक टॅक्सीचा मार्ग अखेर मोकळा; पहिल्या १.५ किमीसाठी १५ रुपये भाडे, परिवहन विभागाकडून उबर, रॅपिडो कंपन्यांना तात्पुरते परवाने
15
अखेरच्या दिवशी आयटीआर भरणे रखडले, करदाते वैतागले : आयकर विभागाचा मुदतवाढीस नकार
16
वक्फ-दिलासा आणि खुलासा; कोर्टाने धार्मिक स्वातंत्र्यात ढवळाढवळ करण्याचा सरकारचा प्रयत्न हाणून पाडला
17
‘जेएनपीए’त १२ कोटींचा पाकिस्तानी मुद्देमाल जप्त; मुंबई डीआरआयच्या पथकाची कारवाई, २८ कंटेनर जप्त; दोघांना अटक
18
‘डिएला’ म्हणते, मी पैसे खात नाही, कोणाला खाऊ देणार नाही!
19
राज कुंद्रांची ६० कोटींच्या फसवणूकप्रकरणी चौकशी; पुढील आठवड्यात पुन्हा हजर राहावे लागणार
20
अपहरणामध्ये पूजा खेडकरच्या वडिलांसह बाउन्सरचा हात; आई मनोरमा खेडकर यांच्यावरही गुन्हा दाखल

‘एसटी’च्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पाससाठी घ्यावे लागताहेत हेलपाटे

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 15, 2019 06:00 IST

सेवानिवृत्त झालेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांना विनामूल्य सहा महिने प्रवास पास दिली जाते. ३१ डिसेंबर २०१८ रोजी महामंडळाने याविषयीचे परिपत्रक काढले. राज्यभरातील सुमारे ४२ हजार सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणे अपेक्षित आहे. काही ठिकाणी या पत्रकानुसार अंमलबजावणीही केली जात आहे.

ठळक मुद्देआर्थिक दणका । यवतमाळ विभागीय कार्यालयाच्या कारभाराविषयी रोष व्यक्त

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : लोकवाहिनीची सेवा करून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना महामंडळाच्या उदासीन कारभाराचा फटका सहन करावा लागत आहे. छोट्या-छोट्या कामासाठी त्यांना या कार्यालयामध्ये हेलपाटे मारावे लागते. आता त्यांना सहा महिन्याच्या विनामूल्य पासकरिता वारंवार चकरा माराव्या लागत आहे. पास नसल्याने त्यांना प्रवासाचा आर्थिक दणका बसत आहे.सेवानिवृत्त झालेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांना विनामूल्य सहा महिने प्रवास पास दिली जाते. ३१ डिसेंबर २०१८ रोजी महामंडळाने याविषयीचे परिपत्रक काढले. राज्यभरातील सुमारे ४२ हजार सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणे अपेक्षित आहे. काही ठिकाणी या पत्रकानुसार अंमलबजावणीही केली जात आहे. यवतमाळ विभागातही या पास कर्मचाऱ्यांना मिळाल्या आहे. मात्र सप्टेंबर ते फेब्रुवारी या सहा महिन्याच्या पास त्यांना उपलब्ध करून देण्यात आल्या नाही. आज सप्टेंबरचे १५ दिवस निघून गेले आहे. या कालावधीत काही सेवानिवृत्तांना तिकीट काढून प्रवास करावा लागला आणि आताही पास मिळेपर्यंत करावा लागणार आहे. या पासवर पती-पत्नी अशा दोघांना विनाशुल्क प्रवास करता येतो. अचानक घडलेल्या प्रवासाच्यावेळी पासअभावी तिकीट काढण्याची वेळ या कर्मचाऱ्यांवर आलेली आहे. यवतमाळ विभागातील अनेक सेवानिवृत्त या पासपासून वंचित आहेत. याविषयी राज्य परिवहन निवृत्त कर्मचारी संघटनेने विभाग नियंत्रकांकडे वारंवार पत्रव्यवहार केला. मात्र दुर्लक्ष करण्यात आले. विनाशुल्क पासची योजना जुलैपासून सुरू होते. असे असतानाही आवश्यक तेवढ्या पासेस उपलब्ध करून घेण्याची तसदी या विभागाने दाखविली नाही. सेवानिवृत्त कामगारांना अतिशय तोकड्या निवृत्तीवेतनावर गुजरान करावी लागते. अशातच त्यांना केवळ प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे आर्थिक भूर्दंड सहन करावा लागतो. यावर अधिकाºयांनी कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.प्रलंबित प्रश्नांकडे महामंडळाचे दुर्लक्षमहाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या अनेक प्रश्नांकडे महामंडळाचे दुर्लक्ष सुरू आहे. प्रश्न निकाली काढण्यासाठी विविध प्रकारची आंदोलने करण्यात आली. यामध्ये प्रामुख्याने आर्थिक बाबीविषयी प्रश्नांचा समावेश आहे. महामंडळ आणि शासनाने लक्ष देण्याची मागणी संघटनेकडून होत आहे.

टॅग्स :state transportएसटी