हमाल-माथाडी कामगारांच्या प्रश्नांचे प्रशासनाला निवेदन

त्रुटीमुळे माथाडी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी झालेली नसतानाच हा कायदा आणखी शिथील करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

यवतमाळ : त्रुटीमुळे माथाडी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी झालेली नसतानाच हा कायदा आणखी शिथील करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हमालांनी मिळविलेले किमान सामाजिक संरक्षण काढून घेण्याच्या हालचाली सुरू आहे. या बाबीला विरोधासह विविध समस्यांचे निवेदन जिल्हा हमाल, मापारी, कामगार संघटनेतर्फे सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अरविंद देशमुख यांनी नेतृत्त्व केले. माथाडी मंडळावर पूर्णवेळ अध्यक्ष, सचिव आणि आवश्यक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करून कार्यक्षम कारभार चालवावा, माथाडी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, शासकीय गोदामातून हमालाच्या पाठीचा लिलाव करणारी कंत्राटी पद्धत बंद करून माथाडी कायद्यानुसार हमाली काम सुरू करावे, राज्य सल्लागार मंडळ व स्थानिक माथाडी मंडळात प्रत्यक्ष हमाली करणाऱ्याची नियुक्ती करावी, दोन हजार मासिक पेन्शनसह सामाजिक सुरक्षेसाठी राष्ट्रीय असंघटित सामाजिक सुरक्षा कायदा लागू करावा, बाजारात मातेरे, साफसफाई, पॅकिंगची कामे करणाऱ्या स्त्री कामगारांना माथाडी कायद्याचे संरक्षण द्यावे आदी मागण्या निवेदनात नमूद करण्यात आल्या आहे. निवेदन सादर करताना संघटनेचे जिल्हा सचिव अशोक राऊत, अशोक काळे, सलीम सोलंकी, भानु हनमंते, दत्तात्रय कावळे, एकरे, जिंतूरकर, श.श. सेलसुरकर, विजय ठावरी, विजय पारखी, तानाजी मोहितकर, भारत कातरकर, संजय येसेकार, बंकट वारे, राजू जोशी, किशोर बंड आदी उपस्थित होते. (वार्ताहर)