यवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या सेवेतून निवृत्त झालेल्या आदिवासी शिक्षकांनी आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले. यानिवेदनाच्या प्रतिलिपी मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्र्यांनाही पाठविण्यात आल्या आहे. जिल्हा परिषदेत १९७२ नंतर आणि १९८६ पूर्वी रुजू झालेले आदिवासी शिक्षक ५८ व्या वर्षी सेवानिवृत्त झाले. सेवा कालावधीत त्यांनी डीएडची परीक्षा दिली. मात्र यात ते यशस्वी होवू शकले नाही. वेगवेगळे शैक्षणिक शिबिर आणि अनुभवाच्या आधारे त्यांनी सेवानिवृत्तीपर्यंत विद्यादान केले. जिल्हा परिषदेनेही त्यांच्याकडून काम करून घेतले. वेतनश्रेणीही लागू केली. मात्र ‘डीम ट्रेन’ या नावाखाली त्यांना पेन्शन लागू करण्यात आली नाही. १९७२ नंतर आणि जून १९८६ पूर्वी लागलेल्या एसएससी परंतु डीएड नसलेल्या शिक्षकांची माहिती शासनाने ‘डीम ट्रेन’ प्रशिक्षित शिक्षक समजण्यासंबंधी २००२ मध्ये मागविली होती. जिल्हा परिषदेने मात्र ही माहिती पाठविण्यात चालढकल केली. आता या सेवानिवृत्त आदिवासी शिक्षकांना पेन्शनअभावी हलाखीचे जीवन जगावे लागत आहे. या शिक्षकांना जिल्हा परिषदेने पेन्शन त्वरित लागू करावी, या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले. निवेदन देताना बाबाराव मडावी, एम.के. कोडापे, प्रा. वसंत कनाके, पांडुरंग व्यवहारे, डॉ. उरकुडे, कनाके, लक्ष्मणराव भिवनकर, श्रावण पाडसेनेकुन, तुकाराम मेश्राम, किशोर नागभिडकर, गजानन उईके, नरोटे, सोनवणे आदी उपस्थित होते. (वार्ताहर)
सेवानिवृत्त आदिवासी शिक्षकांचे निवेदन
By admin | Updated: December 17, 2015 02:33 IST