पाण्यासाठी पालिकेत राडा

महिनाभरापासून पाठपुरावा करूनही टँकर दिला जात नसल्याने शिवसेना नगरसेविकेच्या पतीने मंगळवारी यवतमाळ नगरपरिषद

सेना नगरसेविकेच्या पतीकडून तोडफोड : महिनाभरापासून टँकर नाही लोकमत न्यूज नेटवर्क यवतमाळ : महिनाभरापासून पाठपुरावा करूनही टँकर दिला जात नसल्याने शिवसेना नगरसेविकेच्या पतीने मंगळवारी यवतमाळ नगरपरिषद कार्यालयात तोडफोड केली. या घटनेनंतर पालिका कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन पुकारले होते. सायंकाळी या प्रकरणात गुन्हा नोंदविण्यात आला. यवतमाळ शहर व लगतच्या ग्रामीण वस्त्यांमध्ये भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. हद्दवाढीमुळे नगरपरिषदेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या या वस्त्या आता पाण्यासाठी पूर्णत: पालिकेवर अवलंबून आहे. पूर्वी ग्रामपंचायत असल्याने त्यांना तत्काळ मदत मिळत होती. परंतु आता त्यांना नगरपरिषदेमध्ये येरझारा माराव्या लागतात. लोहारा येथील शिवसेनेच्या नगरसेविका चैताली बेलोकार यांचे पती नीलेश शिवसेनेचे पदाधिकारी आहे. त्यांनी आपल्या भागातील नागरिकांसाठी महिनाभरापासून नगरपरिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडे टँकरची मागणी नोंदविली होती. शिवाय त्या परिसरातील विहिरीत असलेला गाळ उपसून तेथे मोटरपंप बसवावा, अशी त्यांची मागणी होती. परंतु या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाले. गेल्या महिनाभरापासून त्यांना वेगवेगळ्या तारखा दिल्या जात होत्या. मंगळवारी ते पुन्हा पाणीपुरवठा विभागात पोहोचले. मात्र यावेळी विभाग प्रमुख उपस्थित नव्हते. पर्यवेक्षकांना जाब विचारला असता त्यांच्यात वाद झाला. त्यातूनच नीलेश बेलोकार यांनी पाणीपुरवठा विभाग प्रमुखाच्या टेबलवरील काच फोडून संगणकाची तोडफोड केली. त्यामुळे नगरपरिषदेत काही काळ तणाव निर्माण झाला होता. कर्मचाऱ्यांनीही आंदोलनाचे हत्त्यार उपसले होते. या प्रकरणी पर्यवेक्षक हरिभाऊ उईके यांच्या तक्रारीवरून शहर पोलिसांनी भादंवि ३५३, ४२७, ५०६ कलमान्वये गुन्हा नोंदविला. नगरपरिषदेतील तोडफोडीच्या या घटनेने शहरातील भीषण पाणीटंचाईचे वास्तव पुन्हा एकदा उघड केले आहे. विशेष असे, या तोडफोडप्रकरणी तक्रार देण्याची यंत्रणेची मानसिकता नव्हती. मात्र, भाजपाकडून त्यांना तक्रारीसाठी उभे केले गेल्याचे सांगितले जाते. यापूर्वी यापेक्षाही गंभीर स्वरूपाची प्रकरणे पालिकेत घडली, यंत्रणेतील काहींना मारहाण झाली. मात्र, त्यावेळी तक्रार होणार नाही याची दक्षता राजकीयस्तरावर घेतली गेली होती. यावेळी मात्र त्याच्या उलट ‘सल्ला’ यंत्रणेला दिला गेला. राजकीय वादात विकास खुंटला यवतमाळ नगरपरिषदेचे अध्यक्षपद शिवसेनेकडे, तर बहुमत भाजपाकडे आहे. या दोन्ही पक्षांत एकमत नसल्याने विकासाचे विषय मार्गी लागलेले नाही. चेंबरसारख्या क्षुल्लक बाबींवरून सभा उधळल्या जात आहेत. पर्यायाने विकासाला ब्रेक लागला आहे. नगराध्यक्ष सेनेचा असला तरी पालिका प्रशासन व यंत्रणेचा कल हा भाजपाकडे अधिक आहे. भाजपाच्या इशाऱ्यावर पालिकेचे कामकाज सुरू आहे. त्यामुळे सेनेने मांडलेल्या प्रस्तावात खोडा घालण्याचा प्रयत्न भाजपाकडून होताना दिसतो आहे. पाणीटंचाई व त्याच्या निवारणासाठी लावलेले जाणारे टँकर यातही राजकारण शिरले आहे. जाणीवपूर्वक टँकर पाठविले जात नाही. त्यातही सेना नगरसेवकांच्या कार्यक्षेत्रात त्याची अडवणूक केली जाते. या माध्यमातून नगराध्यक्षांना जनतेच्या नजरेत बदनाम करण्याचा भाजपाचा डाव असल्याचा शिवसेनेचा आरोप आहे. भाजपाकडूनही नगराध्यक्ष विकास कामात सहकार्य करीत नसल्याचा सूर ऐकायला मिळतो आहे. या राजकीय भांडणात नागरिकांना मात्र त्रास सहन करावा लागत आहे, ऐवढे निश्चित! ‘लोकमत’ने मांडली भीषणता यवतमाळ शहर तसेच हद्दवाढीने पालिकेत समाविष्ट झालेल्या वडगाव, लोहारा, वाघापूर, पिंपळगाव, भोसा, उमरसरा या प्रमुख ग्रामपंचायतींमध्ये भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली. ‘लोकमत’ने त्या-त्या भागात प्रत्यक्ष भेटी देवून पाणीटंचाईचे वास्तव उघड केले होते. या पाणीटंचाईमुळे ठिकठिकाणी भांडणे होत असल्याची, तणाव निर्माण होण्याची व कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उभा राहण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली होती. ही भीती मंगळवारच्या नगरपरिषदेतील तोडफोडीच्या घटनेने अधोरेखीत झाली आहे. शहरातील प्रत्येक भागाला एक टँकर पुरविण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेतला आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली जात आहे. तीनवेळा निविदा बोलवूनही प्रतिसाद मिळाला नाही. कालावधी वाढविल्यानंतर दोन निविदा आल्या. यातील कमी दराची निविदा उघडून मंजुरीसाठी स्थायी समितीपुढे ठेवणार आहे. - सुदाम धुपे मुख्याधिकारी शहरातील संभाव्य पाणीटंचाईवर उपाययोजना करण्यासाठी मुख्याधिकाऱ्यांना पत्र दिले होते. मात्र वेळेत कारवाई झाली नाही. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पत्रव्यवहार केला. टँकरचे दर शासनाकडून निश्चित करण्यात आले आहे. त्या दरानुसार टँकर लावल्यास निविदा प्रक्रियेची गरज नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. मात्र त्यानंतरही वेळकाढू धोरण अवलंबिले जात आहे. यातूनच शहरात पाण्याची समस्या निर्माण झाली आहे. पाणीपुरवठा विभाग आणि खुद्द मुख्याधिकारी टंचाईकाळात सुटीवर गेले. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केल्यानंतर मुख्याधिकाऱ्यांना माघारी बोलाविले. - कांचन चौधरी नगराध्यक्ष, यवतमाळ