नियोजन ४१६ कोटींचे खर्च केवळ ६७ कोटी

जिल्ह्याच्या विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीने ४१६ कोटी रुपयांचे नियोजन केले होते. त्यातील २१३ कोटी रुपयांचा निधी जिल्ह्याकडे वळताही करण्यात आला. मात्र आठ महिन्यात यातील केवळ

विकास खोळंबला : नवीन जिल्हा नियोजन समितीपुढे आव्हानरूपेश उत्तरवार - यवतमाळ जिल्ह्याच्या विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीने ४१६ कोटी रुपयांचे नियोजन केले होते. त्यातील २१३ कोटी रुपयांचा निधी जिल्ह्याकडे वळताही करण्यात आला. मात्र आठ महिन्यात यातील केवळ ६७ कोटी रुपयेच खर्च झाल्याचे धक्कादायक वास्तव पुढे आले आहे. या प्रकारामुळे जिल्ह्यातील विकास कामांचा खोळंबा होत असून नवीन जिल्हा नियोजन समितीला निधी खर्च करण्याचे मोठे आव्हान राहणार आहे.जिल्ह्याचा समतोल विकास साधण्यासाठी वित्त व नियोजन विभाग जिल्ह्यासाठी निधी आरक्षित करतो. पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत असलेली जिल्हा नियोजन समिती विकास कामांचे नियोजन करते. त्याची वर्षभर अंमलबजावणी केली जाते. जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण योजना, आदिवासी उपाययोजना आणि अनुसूचित जाती उपाययोजनेसाठी वित्त आणि नियोजन विभागाने यवतमाळ जिल्ह्यासाठी ४१६ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. विधानसभा निवडणुकीमुळे शासनाने एकूण तरतुदीच्या ६० टक्के निधी जिल्ह्याकडे वळता केला आहे. म्हणजे जिल्ह्याला २१३ कोटी रुपये मिळाले आहे. परंतु विविध कारणांनी हा निधी विकास कामांवर खर्चच झाला नाही. आतापर्यंत केवळ ६७ कोटी रुपये खर्च झाल्याचे पुढे आले आहे.मध्यंतरीच्या कालखंडात तत्कालीन पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी जिल्ह्याकडे पाठ फिरविली होती. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकाही होत नव्हत्या. त्यानंतर पालकमंत्री बदलविण्याची मागणी पुढे आली. त्यातूनच शिवाजीराव मोघे यांच्याकडे जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद देण्यात आले. काही दिवसातच विधानसभची आचारसंहिता लागली. यामुळे विकास कामांवरील खर्चाला ब्रेक लागला. यातून विकास कामांच्या योजना निधी असूनही खोळंबल्या आहेत. आता नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर पालकमंत्र्यांची निवड केली जाईल, त्यानंतर जिल्ह्यात निवडून आलेले आमदार कोणत्या कामांना प्राधान्य देतात हे त्यावेळीच कळेल. त्यामुळे जिल्ह्याला मिळालेला २१३ कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्याचे आवाहन या समितीपुढे राहणार आहे. बीडीएसवर २१३ कोटी रुपये उपलब्ध झाल्यानंतर ६७ कोटीच खर्च झाले. उर्वरित चार महिन्यात ३५२ कोटी रुपयांची कामे पूर्ण करण्याचे आवाहन राहणार आहे. आठ महिन्यात ६७ कोटी खर्च झाल्याने ३५२ कोटी चार महिन्यात कसे खर्च होईल, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.