यवतमाळ :कापूस उत्पादक जिल्हा म्हणून यवतमाळ जिल्हा ओळखला जातो. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात कापसाची लागवड होत असल्याने, कृषी विभागाने मान्सूनपूर्व लागवड न करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. यानंतरही अशी लागवड झाली. परिणामी, या क्षेत्रात गुलाबी बोंडअळीने हल्ला केला.
२०१७-१८ मध्ये गुलाबी बोंडअळीच्या हल्ल्याने राज्यभरात धुमाकूळ झाला होता. यामुळे कापसाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटले. यावर मात करण्यासाठी राज्य शासनाने १ जूनपूर्वी कापसाची बियाणे विक्री न करण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र, यानंतरही अनेक ठिकाणी मान्सून आणि मान्सूनपूर्व कापसाची लागवड झाली.
या ठिकाणी गुलाबी बोंडअळीची कोषावस्था ब्रेक होण्यासाठी वेळ मिळाला नाही. यामुळे गुलाबी बोंडअळीने फुलांच्या आणि बोंडाच्या अवस्थेत अशा ठिकाणी पुन्हा हल्ला केला. यामुळे कपाशीच्या शेतामध्ये डोमकळ्या दिसत आहेत. याच्या आतमध्ये गुलाबी बोंडअळीचे अवशेष आहे. अशा डोमकळ्या नष्ट करण्याच्या सूचना कृषी विभागामार्फत दिल्या जात आहे. मात्र, यानंतरही अनेकांचे दुर्लक्ष झाले आहे. गुलाबी बोंडअळीला संपुष्टात आणण्यासाठी कृषी विभागामार्फत ५० टक्के अनुदानावर फवारणीच्या औषधी दिल्या जात आहेत. या अनुषंगाने जाणीव जागृतीसाठी कृषी विभागाने तातडीची बैठकही आयोजित केली आहे. शेतकऱ्यांनी वेळेपूर्वीच इतर ठिकाणी खबरदारी घ्यावी आणि प्रकोप संपुष्टात आणावा, याबाबत गावपातळीवर सूचना दिल्या जात आहेत.
फेरोमोन ट्रॅप
गुलाबी बोंडअळीचे पतंग जेरबंद करण्यासाठी फेरोमोन ट्रॅप अर्थात, कामगंध सापळे लावण्यासाठी कृषी विभागासह कृषी विज्ञान केंद्राने शिफारस केली आहे. एकरी आठ कामगंध सापळे लावावे.
१ जूनपूर्वी अथवा १ जूननंतर केलेली कापसाची लागवड गुलाबी बोंडअळीच्या संकटात सापडलेली आहे. मध्यंतरी बरसलेला पाऊस आणि नंतरची स्थिती गुलाबी बोंडअळीसाठी पोषक होती.
कीटकनाशकाची फवारणी करताना, अंगरक्षक साधनांचा वापर करून सुरक्षित फवारणी करावी आणि पाण्याचा सामू सहा ते सात दरम्यान असावा, असे आवाहन विज्ञान केंद्राचे कीटकशास्त्रज्ञ डाॅ.प्रमोद मगर यांनी केले आहे. प्रादुर्भावग्रस्त डोमकळ्या नष्ट करण्याबाबत उपाययोजना आवश्यक आहे.
लोकप्रतिनिधींचे नियंत्रण अधिकाऱ्यांना पत्र
n कीटकनाशकाच्या वापरासंदर्भात शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाची स्थिती आहे. पाण्यातील पीएच कीटकनाशकाचा प्रभाव कमी करतात. यामुळे किती पीएच आवश्यक आहे, याबाबत कीटकनाशक कंपन्यांनी औषधांवर उल्लेख करणे आवश्यक आहे, ही संपूर्ण माहिती मोठ्या अक्षरात असावी, याबाबतचे पत्र खासदार नवनीत राणा आणि आमदार मदन येरावारा यांनी गुणवत्ता नियंत्रण अधिकाऱ्यांना दिले आहे.