विवाह मेळाव्याला गैरप्रकाराची कीड

बळीराजा चेतना अभियानांतर्गत घेण्यात येत असलेल्या सर्वधर्मीय सामूहिक विवाह मेळाव्याला गैरप्रकाराची कीड लागली आहे. जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी आणि काही निवडक स्वयंसेवी संस्थांनी या योजनेला कमाईचे साधन बनविले आहे. या प्रकाराची सखोल चौकशी करून कारवाई व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात जिलहाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्यात आली आहे. यावर काय कारवाई होते याकडे संबंधितांचे लक्ष लागले आहे.

ठळक मुद्देविशिष्ट संस्थांना लाभ : खोट्या दस्तावेजाद्वारे अनुदान

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : बळीराजा चेतना अभियानांतर्गत घेण्यात येत असलेल्या सर्वधर्मीय सामूहिक विवाह मेळाव्याला गैरप्रकाराची कीड लागली आहे. जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी आणि काही निवडक स्वयंसेवी संस्थांनी या योजनेला कमाईचे साधन बनविले आहे. या प्रकाराची सखोल चौकशी करून कारवाई व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात जिलहाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्यात आली आहे. यावर काय कारवाई होते याकडे संबंधितांचे लक्ष लागले आहे.शेतकरी कुटुंबातील मुलींच्या विवाहास आर्थिक लाभ (अनुदान) देण्यासाठी बळीराजा चेतना अभियानांतर्गत सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून सर्वधर्मीय सामूहिक विवाह मेळावे घेतले जात आहे. शिवाय आयोजक संस्थांना काही निधी दिला जातो. मात्र जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने काही संस्थांनी लाखो रुपये अनुदान लाटले आहे. जन्म प्रमाणपत्र, टीसी, सातबारा, रहिवासी दाखला, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, प्रथम विवाह असल्याबाबतचा पोलीस पाटील यांचा दाखला आदी दस्तावेज बोगस तयार करण्यात आले. ग्रामसेवकांचे कार्यालयीन शिक्के, नोंदणी क्रमांक, एवढेच नाही तर पृष्ठ क्रमांकही चुकीचा टाकण्यात आला. या आधारे सन २०१६ मध्ये एका संस्थेने अनुदान लाटले. ग्रामपंचायतीचे विवाह नोंदणी रजिस्टर तपासल्यास हा प्रकार पुढे येऊ शकतो, असे या तक्रारीत सूचित करण्यात आले आहे.दारव्हा आणि नेर तालुक्यात असलेल्या या संस्थांनी प्रामुख्याने हा घोळ घातला आहे. सन २०१६ पासून झालेल्या विवाह मेळाव्याची चौकशी करावी, अशी मागणी आहे. स्वयंसेवी संस्थेने किमान दहा पात्र जोडप्यांचा विवाह मेळावा आयोजित करणे अनिवार्य आहे. मात्र एका संस्थेने यापेक्षा कमी जोडप्यांचे विवाह मेळाव्यात लाऊन अनुदान लाटले. सर्व संस्थांसाठी सारखे नियम असावेत, असे केळझरा (ता.आर्णी) येथील चंदू राठोड यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.अपात्र जोडप्यांना पात्र४सन २०१८ मध्ये झालेल्या विवाह मेळाव्यातील अपात्र जोडप्यांना पात्र करण्यात आले आहे. दरवर्षी हा प्रकार वाढत चालला आहे. कागदपत्रांची थातुरमातूर तपासणी करून अनुदान मंजूर केले जाते. सर्व नियम गुंडाळून ठेवले जातात. विशिष्ट संस्थांसाठी हा प्रकार केला जातो. तक्रारीमध्ये अशा संस्थांची नावेही नमूद केली जातात तरीही चौकशी होत नसल्याने साधार शंका व्यक्त केली जात आहे.बोगस असलेले प्रस्ताव नाकारले जातात. सखोल चौकशीनंतरच अनुदान दिले जाते. बोगस आढळलेल्या प्रकरणात संबंधितांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. याप्रकरणी कारवाई केली जाईल. अनुदानासंदर्भात दाखल झालेली तक्रार तथ्यहीन आहे.- अर्चना इंगोले, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, यवतमाळ