पंचायत समिती आणि नगरपरिषदही प्रभारावर

येथील नगरपरिषद आणि पंचायत समिती या दोनही स्थानिक स्वराज्य संस्था वार्‍यावर आहेत. परिणामी शहर आणि तालुक्यातील विकास कामांना चांगलाच ‘ब्रेक’ बसला आहे.

वणी : येथील नगरपरिषद आणि पंचायत समिती या दोनही स्थानिक स्वराज्य संस्था वार्‍यावर आहेत. परिणामी शहर आणि तालुक्यातील विकास कामांना चांगलाच ‘ब्रेक’ बसला आहे.येथील नगरपरिषद तर जिल्हय़ात सतत चर्चेत असते. या नगरपरिषदेवर मनसे वगळता सर्व राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांनी ‘युती’ करून सत्ता स्थापन केली आहे. सर्वपक्षीय सत्ता असतानाही मात्र सत्ताधार्‍यांना अद्यापही नगरपरिषदेला पूर्णवेळ मुख्याधिकारी मिळविता आला नाही. तत्कालीन मुख्याधिकारी अतुल पंत यांच्या बदलीनंतर ही नगरपरिषद सतत प्रभारावर हाकली जात आहे. कधी नायब तहसीलदारांकडे, तर कधी दुसर्‍याच मुख्याधिकार्‍यांकडे प्रभार सोपविण्यात येत आहे. गेल्या दीड वर्षांपासून ही नगरपरिषद प्रभारी मुख्याधिकार्‍यांच्या भरवशावर चालविली जात आहे. सध्या पांढरकवडा नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकार्‍यांकडे येथील प्रभार आहे. ते आठवड्यातून दोन दिवस येथील नगरपरिषदेला देतात. उर्वरित दिवस ते पांढरकवडा येथे असतात. आठवड्यातील चार दिवस ते येथे नसल्याने सर्वसामान्य जनतेची कामे मात्र खोळंबते. त्याचे कुणालाच काही वाटत नाही. सत्ताधारी पूर्णवेळ मुख्याधिकारी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करतानाही दिसत नाही. नगरपरिषदेसारखीच गत येथील पंचायत समितीची झाली आहे. पंचायत समितीही प्रभारावरच चालविली जात आहे. वर्षभरानंतर कसे तरी येथे राजेश गायनर गटविकास अधिकारी म्हणून रुजू झाले होते. त्यांनी कामाला गती देताच आता त्यांची बदली झाली आहे. प्रथम त्यांची बदली पांढरकवडा येथे करण्यात आली. नंतर त्यात सुधारणा करून आता त्यांना बुलडाणा जिल्हय़ात नियुक्ती देण्यात आली आहे. अद्याप त्यांनी पदभार सोडला नाही. मात्र लवकरच ते नवीन ठिकाणी रुजू होणार आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा पंचायत समिती प्रभारीच्या ताब्यात जाणार आहे.तत्कालीन गटविकास अधिकारी विजय लोखंडे यांच्यानंतर पंचायत समितीला पूर्णवेळ गटविकास अधिकारीच लाभले नव्हते. तीन महिन्यांपूर्वी गायनार आले अन् आता तेही बदलून जात आहे. त्यामुळे पुन्हा ही स्थानिक स्वराज्य संस्था पोरकी होणार आहे. पंचायत समितीशी तालुक्याचा ग्रामीण भाग पूर्णत: जुळलेला असतो. शासनाच्या विविध योजना याच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमातून जनतेपर्यंत पोहोचविल्या जातात. मात्र पूर्णवेळ अधिकारी नसल्याने या योजना रखडतात.नगरपरिषद आणि पंचायत समिती, या दोनही स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रभारी अधिकार्‍यांमुळे संथ झाल्या आहेत. प्रभारी अधिकारी महत्वाचे आणि धोरणात्मक निर्णय घेताना कचरतात, असा सामान्य जनतेचा अनुभव आहे. पूर्णवेळ अधिकारी त्यांच्या अखत्यारीतील निर्णय घेण्यास मागेपुढे पाहात नाही. प्रभारी अधिकारी सत्ताधिकार्‍यांच्या दबावात येण्याची कायम शक्यता असते. प्रभारी अधिकारी मनाप्रमाणे काम करण्यासही अडखळतात. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पूर्णवेळ अधिकारीच मिळणे गरजेचे आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)