‘सीसीआय’च्या कापूस खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांची खुलेआम लूट

कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या (सीसीआय) खरेदी केंद्रांवर सामान्य शेतकऱ्यांची खुलेआम लूट सुरू आहे. शेतकऱ्यांनी आणलेला कापूस कमी दर्जाचा दाखवून नाकारला जात आहे. तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या नावाने व्यापारीच हजारो क्विंटल कापूस सीसीआयला विकत आहे.

ठळक मुद्देव्यापाऱ्यांसाठी मात्र पायघड्याग्रेडर्सची मनमानी, मुजोरीही कायम, संरक्षण कुणाचे ?

राजेश निस्ताने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या (सीसीआय) खरेदी केंद्रांवर सामान्य शेतकऱ्यांची खुलेआम लूट सुरू आहे. शेतकऱ्यांनी आणलेला कापूस कमी दर्जाचा दाखवून नाकारला जात आहे. तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या नावाने व्यापारीच हजारो क्विंटल कापूस सीसीआयला विकत आहे. यातून प्रति क्विंटल दोन ते अडीच हजार रुपयांची ‘मार्जीन’ राहत असून कोट्यवधींची ‘उलाढाल’ सुरू आहे.
सीसीआयचे कापूस खरेदी केंद्र शेतकऱ्यांसाठी की व्यापाऱ्यांसाठी (जिनिंग-प्रेसिंग) असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. या केंद्रावरील ग्रेडर्सच्या मनमानी व मुजोरीचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे. हे ग्रेडर्स शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांचेच हित अधिक जोपासत आहेत. सीसीआयच्या खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांनी आणलेला कापूस ओला आहे, चांगला दर्जा नाही, कमी प्रतिचा आहे, अशी कारणे सांगून सर्रास नाकारला जात आहे. मग शेतकऱ्यांना नाईलाजाने हा कापूस खासगी बाजारात पडलेल्या भावात विकावा लागत आहे. व्यापारी अवघ्या तीन ते साडेतीन हजार रूपये क्विंटल दराने शेतकऱ्यांच्या या कापसाची खरेदी करतो. नंतर हाच कापूस कुण्यातरी शेतकऱ्यांचा सातबारा वापरुन सीसीआयला विकला जातो. सीसीआयचे ग्रेडर्स हा कापूस व्यापाऱ्याने आणल्याने डोळे लावून स्वीकारतात. या कापसाला भावही पाच हजारांपेक्षा अधिक दिला जातो.

मार्जीनचे ‘वाटेकरी’ही अनेक
अशा पद्धतीने प्रत्येक क्विंटल मागे व्यापारी व ग्रेडर्सच्या संगनमताने दोन ते अडीच हजारांची ‘मार्जीन’ राहते. आतापर्यंत हजारो क्विंटल कापसाची खरेदी सीसीआय व पणन महासंघाने केली आहे. त्यातील केवळ ‘मार्जीन’ कोट्यवधी रुपयांची झाली आहे. या मार्जीनचे ‘वाटेकरी’ही अनेक आहेत. त्यामुळेच सीसीआयच्या अकोला, औरंगाबाद व मुंबई कार्यालयांमधून ग्रेडर्सला साधा जाब विचारण्याची तसदी घेतली जात नाही.

राजकीय आवाज मुंबईपर्यंत पोहोचत नाही
सीसीआयमध्ये सुरू असलेल्या या गोंधळाबाबत अनेक ठिकाणी स्थानिक पातळीवरील राजकीय पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांकडून आवाज उठविला जातो. परंतु त्यांचा आवाज सीसीआयच्या मुंबई मुख्यालयापर्यंत पोहोचत नाही. पर्यायाने सीसीआय व पणन महासंघाच्या केंद्रांवर सुरू असलेली शेतकऱ्यांची लूट कायम आहे.

रूईगाठीतही ग्रेडर्स-व्यापाऱ्यांचे साटेलोटे
सीसीआयने खरेदी केलेल्या कापसापासून रूईगाठी बनविल्या जातात. परंतु त्यातही व्यापारी व ग्रेडर्सचे साटेलोटे असून सीसीआयला अर्थात शासनाला कोट्यवधींचा चुना लावला जात आहे. उच्च दर्जाच्या कापसापासून बनलेल्या गाठी व्यापाऱ्यांना दिल्या जातात. तर व्यापाऱ्यांकडील कमी दर्जाच्या कापसापासून बनलेल्या गाठी सीसीआयच्या गाठींमध्ये अ‍ॅडजेस्ट केल्या जातात. यातही ग्रेडर्ससाठी मोठी मार्जीन ठेवली जाते. व्यापारी व ग्रेडर्सची साखळी शेतकरीच नव्हे तर सीसीआयला पर्यायाने शासनाचीसुद्धा लूट व फसवणूक करीत असल्याचे स्पष्ट होते.