देशभरात केवळ साडेतीन हजार किलोमीटरचे महामार्ग बांधणार

दरवर्षी हजारो किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग बांधणाऱ्या भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाने यावर्षी (२०१९-२०) देशभरात केवळ साडेतीन हजार किलोमीटरचे महामार्ग बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ठळक मुद्देनिधीचे नियोजनआधी हाती घेतलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर

राजेश निस्ताने ।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : दरवर्षी हजारो किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग बांधणाऱ्या भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाने यावर्षी (२०१९-२०) देशभरात केवळ साडेतीन हजार किलोमीटरचे महामार्ग बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. हाती घेतलेले प्रकल्प आधी पूर्ण करणे व निधीचे नियोजन करणे हा यामागील उद्देश आहे.नॅशनल हायवे ऑथिरिटी ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून देशभरात हजारो किलोमीटरचे रस्ते, पूल, उड्डाण पूल, एक्सप्रेस-वे बांधले जातात. गेल्या काही वर्षांपासून हजारो कोटींचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले. परंतु अनेक प्रकल्प कुठे निधीमुळे तर कुठे तांत्रिक अडचणीमुळे मंदगतीने सुरू आहेत. तर दुसरीकडे नवनवीन महामार्ग प्रस्तावित केले जात आहे. त्यातूनच निधीची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. यावर तोडगा म्हणून भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाने निधीचे नियोजन करण्याचे ठरविले. याअंतर्गत देशभरात सुरू असलेले प्रकल्प आधी पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. नव्या प्रस्तावांना तूर्त ब्रेक लावण्यात आला. अत्यावश्यक असलेले देशभरातील केवळ साडेतीन हजार किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग या वर्षभरात बांधण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.निधीच्या टंचाईमुळे राष्ट्रीय महामार्ग बांधकामाचा प्राधान्यक्रम ठरविताना लघु, मध्यम व उच्च अशी वर्गवारी करण्यात आली. मात्र उच्च वर्गवारीतील कामातही हजारो कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असल्याचे लक्षात आल्याने उच्च व अत्यावश्यक बांधकामाचे उच्च-१, उच्च-२ असे दोन गट करण्यात आले. सध्या उच्च-१ गटातील राष्ट्रीय महामार्गांवर भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाने लक्ष केंद्रीत केले आहे. त्यात महाराष्ट्रातील अनेक मार्गांचा समावेश आहे.नीती आयोगाने महामार्ग नाकारलामहाराष्ट्रात अनेक राज्य मार्गांना महामार्गाचा दर्जा देण्याचे प्रस्तावित आहे. परंतु निधीची अडचण आहे. धारणी (जि. अमरावती) ते करंजी (जि. यवतमाळ) या साडेतीनशे किलोमीटरच्या रस्त्याला राष्ट्रीय महामार्गांचा दर्जा प्रस्तावित होता. परंतु केंद्र शासनाच्या नीती आयोगाने एवढा निधी देणे शक्य नसल्याचे सांगत काही महिन्यांपूर्वी महामार्गाचा हा प्रस्ताव फेटाळला होता. त्यानंतर राज्य शासनाच्या निधीतून आहे त्या स्थितीत या राज्य मार्गाला ठिकठाक करण्याचे प्रस्तावित आहे. अशाच पद्धतीने अनेक राष्ट्रीय महामार्गांचे प्रस्ताव सध्या थंडबस्त्यात टाकण्यात आले आहे.