राजेश निस्ताने ।आॅनलाईन लोकमतयवतमाळ : राज्यात एक लाख लोकसंख्येमागे केवळ १५३ पोलीस असल्याने जनतेच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. कामाचा ताण वाढता असल्याने पोलिसांचे आरोग्यही धोक्यात आले आहे.सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने राज्यातील पोलीस शिपाई ते निरीक्षकांच्या वेतन पुनर्रचनेचा अहवाल नुकताच राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना सादर करण्यात आला. त्यात ही धक्कादायक आकडेवारी पुढे आली आहे. जनतेच्या जीवाची, मालमत्तेची सुरक्षा करणे, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्याची जबाबदारी पोलिसांवर असताना प्रत्यक्षात लोकसंख्या आणि पोलिसांची संख्या याची आकडेवारी तपासल्यास प्रचंड तफावत दृष्टीस पडते. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्टतील पोलिसांच्या उपलब्धतेचा हा आकडा देशात सर्वात कमी आहे. विशेष असे, भौगोलिक क्षेत्रफळानुसार महाराष्ट हे देशातील तिसऱ्या क्रमांकाचे मोठे राज्य आहे. तरीही येथे पोलिसांची वानवा आहे.उपलब्ध पोलिसांवर नैसर्गिक संकटे, दहशतवादी हल्ले, नक्षलवाद, जातीय दंगली, शेतकऱ्यांची आंदोलने, गंभीर गुन्ह्यांचा तपास, शिक्षेच्या दृष्टीने साक्षपुराव्यांची जुळवाजुळव, आरोपींची धरपकड, निवडणूक बंदोबस्त, महत्वाच्या व्यक्तींच्या दौऱ्याचा बंदोबस्त, वाहतूक नियमन, २४ तास पोलिसिंग, रात्रगस्त, गुन्हेगारांवरील वचक, डिटेक्शन, कायदा व सुव्यवस्था राखणे, सण-उत्सव अशा विविध जबाबदाऱ्या आहेत. लोकसंख्येच्या तुलनेत उपलब्ध पोलीस मनुष्यबळ अगदीच तुटपुंजे ठरत आहेत. सलग ड्युटी, सततचा बंदोबस्त,आठवडी रजाही मिळत नाही, बंदोबस्ताच्या ठिकाणी सोयी-सुविधांचा अभाव अशा समस्यांचा सामना करावा लागतो आहे.
अन्य राज्यात उपलब्ध पोलीस बळ( एक लाख लोकसंख्येमागे )महाराष्ट - १५३, मणिपूर - ९८४, नागालॅन्ड - ९३९, मिझोराम - ९१५, अरुणाचल प्रदेश - ८८०, सिक्कीम - ७५८, अंदमान-निकोबार - ७२५, त्रिपुरा - ६३७, मेघालय - ४५७, लक्षद्वीप - ३९१, दिल्ली - ३८३, चंदीगड - ३६२, गोवा - ३५४.