आता मंत्री, आमदारांनाच विचारणार जाब

एका शासकीय कार्यक्रमातून दुय्यम सेवापुस्तक या गौण बाबीचे वितरण केले जाणार आहे. मात्र राज्यमंत्र्यांनी

अनुदान वाटप कधी करणार ? : विनाअनुदानित शिक्षकांचा सवाल, २२ मे रोजी कार्यक्रमवणी : एका शासकीय कार्यक्रमातून दुय्यम सेवापुस्तक या गौण बाबीचे वितरण केले जाणार आहे. मात्र राज्यमंत्र्यांनी विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांना अनुदानाचे वितरण करावे व लाखो कुटुंबाचे दारिद्र्य दूर करावे, हे निदर्शनास आणून देण्यासाठी विनाअनुदानित शाळा कृती समितीतर्फे थेट राज्यमंत्री व शिक्षक आमदारांनाच जाब विचारला जाणार आहे. शाळांनी त्यांच्या शाळेतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची तयार केलेली दुय्यम सेवापुस्तके शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मागीतली. आता त्याचा वितरण सोहळा राज्यमंत्री व आमदार, अधिकारी यांच्या हस्ते २२ मे रोजी यवतमाळ येथे होणार आहे. यासाठी सर्व शिक्षकांना यवतमाळ येथे पाचारण करण्यात आले आहे. या अनोख्या सोहळ्याविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहे. शिक्षण संघर्ष समितीच्या अध्यक्ष संगिता शिंदे, मुख्याध्यापक संघाचे भुमन्ना बोमकंटीवार, निरज डफळे यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.राज्यातील विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक दहा-बारा वर्षांपासून विनावेतन काम करीत आहे. शाळांना अनुदान मागण्यासाठी आतापर्यंत शेकडो आंदोलने करून त्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले. शासनाने २००९ मध्ये ‘कायम’ शब्द वगळून निकषपात्र ठरणाऱ्या शाळांना अनुदान देण्याचे जाहीर केले. मात्र पात्रतेसाठी अनेक जाचक अटींचा समावेश केला गेला. तरी त्या अटींची पूर्तत: करून काही शाळा अनुदानास पात्र ठरल्या. शाळांना २०-४० टक्के अनुदानास पात्र असल्याचे पत्रही प्राप्त झाले. मात्र अजूनही त्यांच्या हातात वेतन पडले नाही. शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना अतिशय हालाखीचे जीवन जगावे लागत आहे. नुकत्याच डिसेंबर महिन्यात नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात अनुदानासाठी निधीची तरतूद करून तसा शासन निर्णय काढला जाईल, असे आश्वासन खुद्द शिक्षणमंत्र्यांनी दिले. मात्र अधिवेशन संपून सहा महिने लोटले, तरीही निधी उपलब्ध झाला नाही. शिक्षकांचे आमदार, पदवीधर मतदार संघाचे आमदार, जे आता राज्यमंत्री आहेत, त्यांनीही विनाअनुदानित शाळांच्या अनुदानासाठी कठोर भूमिका घेतली नाही. त्यामुळे विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक आता संतप्त झाले आहेत. विनाअनुदानित शाळांचा प्रश्न, अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न, जुन्या पेन्शनचा प्रश्न, याकडे राज्यमंत्री व आमदारांना लक्ष देण्यास वेळ नाही. मात्र सेवापुस्तके वाटपाच्या कार्यक्रमाला वेळ दिला जातो. याविषयी शिक्षकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. या सर्व बाबींचा आता २२ मे रोजी होणाऱ्या कार्यक्रमात जाब विचारणार असल्याचे अनंत आंबेकर, राकेश ठाकरे, दिलीप पाटील, संतोष गुजर, गोपाल राठोड, भैरव भेंडे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. विशेष म्हणजे सादील खर्चासाठी निधी नाही म्हणून सांगणाऱ्या शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी या कार्यक्रमासाठी कुठून निधी आणला, हा प्रश्न आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)