पोलीस खबऱ्यांचे नेटवर्क कोलमडले

गुन्हेगारी वर्तूळातीलच सदस्यांना फितूर करायचे, त्यांचा खर्चपाणी करायचा, त्यांच्या माध्यमातून गुन्हेगारी वर्तुळातील खबर ...

गुन्हेगारी रोखणार कशी ? : चोऱ्या-घरफोड्या वाढल्या, डिटेक्शन अत्यल्प, दारू-जुगारातच यंत्रणा खूषराजेश निस्ताने यवतमाळगुन्हेगारी वर्तूळातीलच सदस्यांना फितूर करायचे, त्यांचा खर्चपाणी करायचा, त्यांच्या माध्यमातून गुन्हेगारी वर्तुळातील खबर मिळविण्यासाठी नेटवर्क उभे करायचे आणि पुढे वर्षानुवर्षे याच नेटवर्कच्या माध्यमातून गंभीर गुन्ह्यांचे डिटेक्शन करायचे, ही पोलिसांच्या क्राईम ब्रँचची ‘मोडस आॅपरेंडी’ राहिली आहे. त्या बळावरच कित्येक पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी ‘डिटेक्शन एक्सपर्ट’ ही आपली ओळखही निर्माण केली. मात्र आजच्या घडीला या बहुतांश एक्सपर्टचे जिल्ह्यातील खबऱ्यांचे नेटवर्क कोलमडले आहे. पर्यायाने गुन्हेगारी रोखण्यात आणि घडलेले गुन्हे उघडकीस आणण्यात स्थानिक पोलीस सतत अपयशी ठरत आहेत.यवतमाळ हे संघटित गुन्हेगारीसाठी ओळखले जाते. विविध टोळ्यांच्या माध्यमातून ही गुन्हेगारी फोफावली आहे. मात्र पोलिसांनी या टोळ्यांच्या म्होरक्यांना टार्गेट केल्याने सध्या तरी या संघटित गुन्हेगारीच्या कारवाया छुप्या पद्धतीने सुरू आहेत. परंतू जिल्ह्यात ‘प्रॉपर्टी आॅफेन्सेस’ प्रचंड प्रमाणात वाढले आहेत. दररोज कुठे ना कुठे मोठी चोरी-घरफोडी होत आहे. ‘उन्हाळ्यात लोक बाहेरगावी जातात आणि या काळात चोऱ्या होतच असतात’ असा पोलीस वर्तूळातील बचाव आहे. हा युक्तिवाद पाहता पोलीस चोऱ्या-घरफोड्या रोखण्यात खरोखरच किती गंभीर आहे हे दिसून येते. मुळात झालेल्या चोऱ्या उघडकीस आणण्यासाठी लागणारे खबऱ्यांचे नेटवर्कच पोलिसांकडे उपलब्ध नाही. कधीकाळी या नेटवर्कव्दारे मोठमोठे गुन्हे उघडकीस आणणारी पोलिसांची फौज विखुरली आहे. सद्या महत्त्वाच्या शाखा, डीबी पथकात उपलब्ध यंत्रणेकडे तेवढे नेटवर्क नाही. त्यामुळे गुन्हे उघडकीस आणताना त्यांची दमछाक होते आहे. मुळात आपले नेटवर्क असावे, असे वाटणारी यंत्रणाच पोलीस खात्यात बोटावर मोजण्याएवढी आहे. राजकीय हस्तक्षेप, मानवाधिकार आयोगाचा बडगा, वरिष्ठांचे नसलेले पाठबळ, क्षुल्लक बाबींसाठी पोलीस ठाण्यावर चालून येणारे नागरिक, त्यांचा नसलेला सपोर्ट आदी बाबींमुळे पोलिसांचा टाईमपास सुरू आहे. गुन्हे रोखणे, उघडकीस आणणे याऐवजी दारू-जुगारावर धाडी घालून ‘कामगिरी’ दाखविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यातून उत्पन्नात भरही पडत असल्याने बहुतांश कल याच कामगिरीवर आहे. नागरिक येतात, तक्रार देतात, गुन्हा नोंदविला जातो मात्र तो उघडकीस येत नाही, अशी जणू दिनचर्या सुरू आहे. खबऱ्यांचे नेटवर्क उभे करण्यासाठी शासन प्रत्येक जिल्ह्याला वर्षाकाठी किमान दोन लाख रुपये सिक्रेट सर्विस फंड देते. विशेष असे या फंडचे फार सखोल आॅडिट होत नाही. मात्र प्रत्यक्षात हा फंड त्याच कामासाठी खर्च होतो का, हा अनेक ठिकाणी संशोधनाचा विषय ठरला आहे. सराफा बाजाराबाहेरही आहेत चोरीतील सोन्याचे खरेदीदारचोरीतील सोने सर्वात शेवटी सराफ-सुवर्णकाराकडेच येते. मात्र त्याच्या पद्धती आता बदलल्या आहेत. पूर्वी चोरटा थेट सराफा बाजारात येऊन ठरलेल्या खरेदीदाराकडे अ‍ॅप्रोच होत होता. मात्र आता चोरीतील सोने घेणाऱ्यांची संख्या सराफा बाजाराबाहेरही बरीच वाढली आहे. काही दिवसांपूर्वी पोलिसांनी उघडकीस आणलेल्या मंगळसूत्र चोरीप्रकरणात हॉटेल व्यावसायिक, जुगार अड्डा चालकही चोरीतील माल पचवित असल्याचे सिद्ध झाले होते. सराफाबाहेरील ही मंडळी जणू एजंट म्हणून काम करतात. चोरीतील सोने कमी किमतीत घेवून नंतर तोच माल जादा किमतीत सराफा बाजारात विकला जातो. सोन्यासारखे दिसणारे दागिने विकणारी काही मंडळी या व्यवसायात सक्रिय असल्याची माहिती आहे. जिल्ह्यातील प्रॉपर्टीच्या गुन्ह्यांचे डिटेक्शन वाढविण्याचे, त्यासाठी खबऱ्यांचे नेटवर्क उभे करण्याचे आणि एक्सपर्ट कर्मचाऱ्यांच्या पाठिशी प्रशासकीय ताकद उभी करण्याचे आव्हान यानिमित्ताने नवनियुक्त जिल्हा पोलीस अधीक्षक अखिलेशकुमार सिंह यांच्यापुढे निर्माण झाले आहे.कोणतीही चोरी-घरफोडी, जबरी चोरी, दरोडा, वाटमारी झाली की पोलीस १०-१५ वर्षांपासून रेकॉर्डवर असलेल्या गुन्हेगारांना तपासून खानापूर्ती करतात. वास्तविक त्यातील ९० टक्के गुन्हेगारांनी हा मार्ग सोडला आहे. काही व्यसनांनी तर काही वाढत्या वयाने खंगले आहे. मात्र त्यानंतरही त्यांचीच धरपकड करून ‘तपास सुरू’ ठेवला जात आहे. गुन्हेगारी वर्तूळात अनेक नवे तरुण दाखल झाले आहेत. यात महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचाही समावेश आहे. हे हायटेक अनोळखी गुन्हेगार पोलिसांसाठी आव्हान ठरले आहे. त्यात अनेकजण जिल्ह्याबाहेरील, प्रांताबाहेरील असण्याची, शिक्षण-व्यवसायाच्या निमित्ताने येथे आले असण्याची शक्यता आहे. दळणवळणाची साधणे उपलब्ध झाल्याने रात्रीतून जिल्हा बदलवून काम फत्ते होताच पुन्हा आपल्या गावात निघून जाण्याचे प्रकारही वाढले आहे. चोरटा चोरी करून आपल्या जिल्ह्यात निघूनही जातो आणि पोलीस स्थानिक रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांना तपासत राहतात, अशी स्थिती आहे. दमदार अधिकारी पाठिशी नसल्याने इच्छा असूनही पोलिसांना अट्टल गुन्हेगारांची ‘खातरदारी’ करता येत नाही. पर्यायाने गुन्हे उघडकीस आणण्यात अडचणी निर्माण होतात. पूर्वी अधिकारीही गुन्हा डिटेक्ट व्हायलाच हवा, यासाठी आग्रही दिसायचे. मात्र हा पॅटर्न बदलला असून ‘रेड झालीच पाहिजे’ अशी तंबी देताना आता अधिकारी दिसत आहेत. अनेक प्रकरणात चोरीच्या घटनांची फिर्यादच पोलीस ठाण्यापर्यंत पोहोचत नाही. त्यामुळे प्रॉपर्टी आॅफेन्सेसचा आकडा रेकॉर्डवर कमी दिसत असला तरी प्रत्यक्ष वास्तव वेगळे आहे.