पशुचिकित्सालय बांधकामाला तीन वर्षानंतर मुहूर्त

जिल्ह्यात पशुचिकित्सालयाच्या इमारती बांधकामासाठी नियोजन समितीने एक कोटीचा निधी मंजूर केला होता.

२०१२ पासूनचा निधी : जिल्हा परिषद सेस फंडातून विविध योजनायवतमाळ : जिल्ह्यात पशुचिकित्सालयाच्या इमारती बांधकामासाठी नियोजन समितीने एक कोटीचा निधी मंजूर केला होता. मात्र २०१२ पासून इमारत बांधकामच करण्यात आले नाही. शेवटी बांधकामाकरिता २०१५ मध्ये मुहूर्त मिळाला असून आठ इमारती बांधण्यात येत आहेत. याशिवाय नियोजन समितीतून वैयक्तिक लाभाच्याही अनेक योजना राबविण्यात येत आहे. वेळेवर निधी खर्च न झाल्यामुळे यावर्षी नवीन इमारतींसाठी निधीच मिळणार नाही. पूर्वी प्रस्तावित असलेल्याच इमारती पूर्ण कराव्या लागणार आहे. शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून पशूसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसायाला प्राधान्य दिले जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र पशूचिकित्सालयाचेच काम प्रलंबित ठेवण्यात आले होते. अनेक ठिकाणी पशू दवाखान्यासाठी इमारत नसल्याने पशुपालकांना दूरच्या पशुचिकित्सालयात जावे लागते. ही अडचण सोडविण्यासाठी जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभागाने आठ दवाखान्यांच्या इमारती प्रस्तावित केल्या होत्या. २०१२-१३, २०१३-१४ आणि २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात नियोजन करण्यात आले होते. आता या इमारतींचे बांधकाम केले जात आहे. या आठ इमारतींव्यतिरिक्त नवीन इमारत बांधकामााला मंजुरी देण्यात येणार नाही. जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या वेळकाढू धोरणामुळे ही स्थिती निर्माण झाली आहे. जिल्हा नियोजन समितीने वैयक्तिक लाभाच्या अनेक योजना राबविण्यात येत आहे. दारिद्र्य रेषेखालील आदिवासींसाठी दुधाळ जनावरे, शेळीगट वाटप करण्यात येणार आहे. वैरण विकासावर १८ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून जिल्ह्यातील तीन हजार लाभार्थी निवडण्यात येणार आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती लाभार्थ्यांना देणार आहे. आदिवासीबहुल क्षेत्रात दोन लाख २५ हजार तर बिगर आदिवासी क्षेत्रातील आदिवासींसाठी दीड लाखाची तरतूद केली आहे. दुधाळ जनावरांना खाद्य पुरवठा करण्यात येणार आहे. एकात्मिक कुक्कुट विकास गट योजनेतून सहा लाखांचे गट वितरित केले जाणार आहे. साडेचार लाखांची तरतूद केली आहे. कामधेनू दत्तक ग्राम अंतर्गत ३० गावांत ४५ लाख ७५ हजारांच्या उपाय योजना करण्यात येणार आहे. पशुवैद्यकीय दवाखान्यात साडेचार लाखांचे फ्रीज खरेदी करण्यात आले आहेत. याशिवाय जिल्हा परिषद सेस फंडातून जनावरांच्या उपचारासाठी गाव तेथे खोडे देण्यात येणार आहे. त्यासाठी १० लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थ्यांना १६ लाखांच्या बोकडांची योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनांच्या लाभासाठी शेतकऱ्यांना पंचायत समितीस्तरावरून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. ३० जुलैपर्यंत हे प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत असल्याचे जिल्हा पशूसंवर्धन अधिकारी डॉ. दिलीप सोनकुसळे यांनी सांगितले. (कार्यालय प्रतिनिधी)