राजेश निस्ताने।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : महाराष्ट्र राज्य वीजमहावितरण कंपनी आधीच १४ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जात आहे. त्यात आता शासनाकडून काही सवलतींची घोषणा केली जात असल्याने महावितरणपुढील आर्थिक संकट आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत.सुलभ हप्ते, दोन टक्के सूट व आता पुन्हा वीज बिल माफीची तयारी यामुळे महावितरणच्या यंत्रणेतून विरोधी सूर ऐकायला मिळतो आहे. महावितरण आधीच डबघाईस आली असताना त्यात आता शासकीय सवलतीमुळे भर पडण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
विजेचा दर ७ रुपये २५ पैसे प्रति युनिटविजेचा दर सध्या ७ रुपये २५ पैसे प्रति युनिट असा आहे. वाढीव दर, लॉकडाऊनचा काळ, त्यात उन्हाळा, सर्व लोक घरातच, त्यामुळे विद्युत उपकरणांचा २४ तास वापर आदी देयक वाढण्यामागील प्रमुख कारणे सांगितली जातात.
महसुलात आठ हजार कोटींची कपातमहावितरणने वीज बिलातून वार्षिक ८६ हजार ६५८ कोटी १६ लाख रुपयांच्या महसुलाची आवश्यकता नोंदविली होती. परंतु आयोगाने त्यात आठ हजार ७८३ कोटी ५३ लाख रुपयांची कपात करून महसुली उद्दिष्ट ७७ हजार ८७४ कोटी ६३ लाख रुपयांवर निश्चित केले. सध्या कंपनीवर १४ हजार ५६४ कोटी २१ लाख रुपयांचे कर्ज आहे.
आयोगाची महसुलात ११.२७ टक्के कपातविद्युत बिलाची थकबाकी ५९ हजार ४३१ कोटी १८ लाख एवढी प्रचंड आहे. राज्यातील दोन कोटी ७९ लाख ३४ हजार १३१ वीज ग्राहकांना अविरत वीज पुरवठा सुरू ठेवण्यासाठी महावितरणला ८६ हजार कोटींचा महसूल अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात त्यात आयोगाने ११.२७ टक्के कपात केली आहे.
वीज बिल माफीसाठी आंदोलने सुरूचलॉकडाऊन काळात वीज ग्राहकांना एकत्र देयके दिली गेली. त्यामुळे देयकांचा आकडा प्रचंड फुगला. त्यातूनच नागरिकांमध्ये महावितरणच्या कारभाराविरुद्ध ओरड सुरू झाली. देयके योग्य नाहीत, रीडिंग घेतले नाहीत, असे सांगत ग्राहकांनी वीज बिल कमी करून देण्याची मागणी केली. रस्त्यावर उतरून आंदोलने सुरूआहेत. देयके रीडिंगनुसार व योग्यच आहेत, असे महावितरणचे प्रशासन वारंवार सांगत आहे. महावितरणने वीज बिलाचे सुलभ हप्ते पाडून देण्याची, एकत्र बिल भरल्यास दोन टक्के माफीची सोय केली. मात्र त्यानंतरही वीज बिलाबाबतची ओरड थांबलेली नाही. आता शासनाचा किमान १०० युनिटपर्यंत वीज बिल माफीचा विचार सुरू आहे.
ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या सवलती या शासनाच्या धोरणाचा भाग आहे, त्याबाबत मी अधिक काही बोलू शकत नाही.- अनिल कांबळे, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (मुंबई)
लॉकडाऊन काळात वीज देयके भरली न गेल्याने महावितरणला आधीच २० हजार कोटींचा फटका बसला आहे. शासनाने सवलती दिल्यास हा फटका आणखी वाढेल. त्यामुळे शासनाने सवलतीची रक्कम महावितरणला द्यावी. वाढीव वीज बिलाबाबत आयोगाने जनसुनावणी घ्यावी.- कृष्णा भोयर, सरचिटणीस, एमएसईबी वर्कर्स फेडरेशन, मुंबई.
संचालकांचा ‘नो-रिस्पॉन्स’महाराष्ट्र राज्य वीज महावितरण कंपनीचे कार्यकारी संचालक (वाणिज्य) सतीश चव्हाण, मुंबई यांच्याशी वारंवार संपर्क केला. मात्र प्रतिसाद मिळाला नाही.