विधानसभेसाठी धोक्याची घंटा
यवतमाळ : लोकसभा निवडणुकीत मतदार व कार्यकर्त्यांनी भाजपा-सेनेला मतांची आघाडी देऊन काँग्रेस आमदारांना धोक्याचा इशारा दिला आहे. आमदारांनी आपल्या अवतीभोवती असलेली कंत्राटदार, दलाल व दलबदलू कार्यकर्त्यांची साखळी न तोडल्यास विधानसभेतही याचीच पुनरावृत्ती होण्याची दाट शक्यता आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पूर्णत: भूईसपाट झाली. खुद्द काँग्रेस आमदारांच्या विधानसभा मतदारसंघात आणि त्यांच्या गावातसुद्धा काँग्रेस माघारली. तेथे शिवसेना-भाजपाच्या उमेदवाराची सरशी झाल्याचे विसंगत चित्र पहायला मिळाले. खुद्द गावातच काँग्रेसच्या आमदारांची किंमत नसल्याचे, त्यांना गावचेच पाठबळ नसल्याचे या निवडणुकीत सिद्ध झाले. काँग्रेस आमदारांच्या मतदारसंघातच पक्षाचा उमेदवार माघारत असेल तर या आमदारांना पुन्हा विधानसभेचे तिकीट द्यावे की नाही, याबाबत पक्षानेच आत्मचिंतन करण्याची वेळ आली आहे. खुद्द काँग्रेसचे निष्ठावंत कार्यकर्तेसुद्धा हाच सूर लावत आहे. इतर मतदारसंघांमधून मताधिक्य मिळविण्याची अपेक्षा करणार्‍या शिवाजीराव मोघेंच्या आर्णी-केळापूर विधानसभा मतदारसंघात भाजपाच्या हंसराज अहीर यांना तब्बल ५९ हजार ८१४ मतांची मिळालेली आघाडी सर्व काही स्पष्ट सांगून जाते. हीच स्थिती काँग्रेस आमदारांच्या मतदारसंघात कमी-अधिक राहिली आहे. मोघेंना दिल्लीत पाठवून स्वत: मंत्री पदाचे स्वप्न पाहणार्‍या, तन-मन-धनाने मदत करून मोघेंना निवडून आणण्याची हमी घेणार्‍या विधानसभा उपाध्यक्ष वसंत पुरके यांचा तर फुगाच फुटला. त्यांना गतवेळी भावना गवळींना मिळालेली मतांची आघाडी कमी करता आलेली नाही. तेथे शिवसेनेला यावेळी तब्बल २७ हजार ५५ मतांची आघाडी मिळाली. नंदिनी पारवेकर, वामनराव कासावार यांच्या मतदारसंघातही विरोधी पक्ष सरस ठरला. तेथे अनुक्रमे २८ हजार ३८८ आणि ५३ हजार ९०१ मतांची आघाडी शिवसेना व भाजपाने घेतली. उमरखेडचे आमदार विजय खडसे यांच्या मतदारसंघात काँग्रेसचे राजीव सातव यांना केवळ १ हजार ४७९ मतांची आघाडी मिळाली. यावरून उमरखेडमध्ये विजयरावांना असलेला विरोध व नाराजी उघड होते. काँग्रेसचे आमदार, नेते, पदाधिकारी आपले लोकसभेतील अपयश मोदी लाटेमागे लपवित असले तरी प्रत्यक्षात मतदारच नव्हे तर कार्यकर्त्यांनीही या नेत्यांना नाकारले आहे. एकदा विधानसभा निवडणूक जिंकली की निष्ठावंत कार्यकर्ते आमदारापासून दुरावतात. ज्यांनी विजयासाठी कधी प्रयत्न केले नाही, कधी प्रचारात दिसले नाही, असे काही दलबदलू कार्यकर्ते, कंत्राटदार, दलाल यांचाच आमदाराभोवती गराडा असतो. कमिशन पॅटर्न चालत असल्याने आमदारांनाही हेच घटक जवळचे वाटतात. अशा वेळी निष्ठावंत फाटका कार्यकर्ता मात्र कोसोदूर जातो. त्याला पद, आमदाराचे पत्र तर दूर साधा सन्मानही मिळत नाही. गेली पाच वर्ष यवतमाळ जिल्ह्याच हेच चित्र पहायला मिळाले. आमदारांच्या या वागणुकीबाबत काँग्रेसच्या चिंतन मेळाव्यामध्ये कार्यकर्त्यांनी आक्रमक भूमिका घेऊन संभाव्य संकटांची जाणीवही करून दिली होती. मात्र या नेत्यांनी मतदारांप्रमाणे कार्यकर्त्यांनाही आश्वासन देऊन वेळ मारुन नेली. प्रत्यक्षात त्यांच्या समस्यांचा निपटारा झाला नाही. म्हणूनच या लोकसभा निवडणुकीत निष्ठावंत काँग्रेस कार्यकर्त्यांनीही या आमदारांना ‘हात’ दाखविला. त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघात भाजपा-सेनेच्या उमेदवारांनी हजारो मतांची आघाडी घेतल्याने या आमदारांच्या मतदार व कार्यकर्त्यांमधील लोकप्रियतेची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली. आपल्या कार्यकर्त्यांना डावलून भाजपा-सेनेतील फुटीर कार्यकर्त्यांना खांद्यावर बसविण्याचा काँग्रेस आमदारांचा डाव त्यांच्यावरच उलटला. काँग्रेसने जिल्हा परिषदेत सेनेला आणि यवतमाळ नगरपरिषदेत भाजपाला ताकद देण्याची खेळलेली खेळी मुळात कार्यकर्त्यांना रुजली नाही. त्याचा फटका लोकसभेत बसला. काँग्रेसच्या आमदारांनी आत्ताच सावध होऊन कंत्राटदार, दलाल, दलबदलू कार्यकर्ते यांची साखळी तोडून निष्ठावंत कार्यकर्ते न ओळखल्यास विधानसभा निवडणुकीतही असाच ‘धोबीपछाड’ देण्याचा निर्धार कार्यकर्त्यांच्या गोटातून व्यक्त करण्यात येत आहे. गेली पाच वर्षे पद तर मिळालेच नाही, जनतेची कामेही झाली नाही, हे उघड सत्य आहे. मतदारांप्रमाणेच कार्यकर्तेसुद्धा नाराज आहे. या नाराजीची किंमत आमदारांना पाच महिन्यांनी होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीत मोजावी लागण्याची चिन्हे आहेत. लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे अपयशही मोदी लाटेमागे लपले गेले. पुसदमध्ये राष्टÑवादीने मोघेंना २१ हजार २४१ मतांची आघाडी मिळवून दिली. मात्र एक लाख मतांच्या आघाडीचा दावा करणारे नेते २१ हजारातच का थांबले, हादेखील चिंतनाचा विषय आहे. मतांच्या आघाडीचा हा आकडा पाहता त्यात खरोखरच बंजारा समाजाची मते किती, असा प्रश्न विचारला जात आहे. इतरत्र राष्टÑवादीच्या नेते-आमदार-पदाधिकार्‍यांची कामगिरी दिसून आली नाही. कारंजामध्ये राष्टÑवादीचे आमदार असताना तेथे शिवसेनेची ३ हजार ९६२ मतांनी सरशी झाली. यावरून राष्टÑवादीने किती प्रामाणिकपणे काँग्रेसचे काम केले, हेही उघड होते. (जिल्हा प्रतिनिधी) उद्धट पीएंना आवरा हो ! अनेक कार्यकर्त्यांची नाराजी ही मुळात आमदारांप्रती नाहीच. त्यांची खरी नाराजी आहे, ती आमदारांच्या पीएप्रती. कारण अनेक पीए कार्यकर्त्यांना नेत्यांपर्यंत पोहोचूच देत नाहीत. आमदारांचे लोकेशन देत नाहीत, फोन उचलत नाहीत, कार्यक्रम सांगत नाहीत, अशा तक्रारी आहे. पीए मंडळी स्वत:च मंत्री-आमदाराच्या अविर्भावात वावरतात. पक्षाच्या ज्येष्ठ लोकप्रतिनिधी, पदाधिकार्‍यांचे फोन घेत नाहीय. एवढेच नव्हे तर ज्येष्ठांनाही तासन्तास भेटीसाठी प्रतीक्षेत ठेऊन उद्धट वागणूक देत असल्याचा संताप अनेकांनी व्यक्त केला. अनेक पीए कंत्राटदार-दलालांच्या भूमिकेत वावरतात. बदल्या, बढत्या, कंत्राट यातच त्यांना ‘इन्टरेस्ट’ असल्याने ते अधिकारी व दलालांनाच अधिक वेळ देतात. अनेकदा ही कामे आमदारांचीच असल्याचे सांगून कार्यकर्त्यांना गप्प केले जाते. पीएप्रती असलेली ही नाराजी लोकसभा निवडणुकीनंतर अनेक निष्ठावंत काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी बोलून दाखविली. आमदारासमोर वाकून चालणार्‍या पीएचे बाहेरील ‘कारनामे’ आमदारासमोर कधी येतच नाही. त्यामुळे आमदारांनी आपल्या पीएंना समज द्यावी, नम्रता शिकवावी आणि कार्यकर्त्याचा सन्मान राखण्यास सांगावे, अशी अपेक्षा ग्रामीण कार्यकर्त्यांमधून व्यक्त केली जात आहे. काही शहरी कार्यकर्र्त्यांनी तर ‘तुम्ही आधी पीए बदलवा, नाहीतर आम्ही विधानसभेत तुम्हाला बदलवू ’ असा गर्भीत इशारा दिला आहे.