मंत्रीसाहेब, भूमिअभिलेखचा कारभार सुधारून दाखवा !

तुमचा सरकारमध्ये आणि प्रशासनात खरोखरच वट असेल तर तुम्ही भूमिअभिलेख खात्याचा कारभार सुधारून दाखवा, असे खुले आव्हान ...

आमदार-कलेक्टरलाही आव्हान : शेकडो शेतकऱ्यांवर आली ‘वीरूगिरी’ची वेळयवतमाळ : तुमचा सरकारमध्ये आणि प्रशासनात खरोखरच वट असेल तर तुम्ही भूमिअभिलेख खात्याचा कारभार सुधारून दाखवा, असे खुले आव्हान जिल्ह्यातील शेकडो शेतकऱ्यांनी महसूल राज्यमंत्री, आमदार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे. भूमिअभिलेखकडून मोजणी होत नाही म्हणून दिग्रस तालुक्यातील इसापूर गावचा श्याम गायकवाड हा तरुण चक्क दुसऱ्यांदा पोलीस ठाण्याच्या टॉवरवर चढला आणि मोजणी झाल्यानंतरच खाली उतरला. मोजणी व्हावी म्हणून आता आम्हीही टॉवरवर चढायचे काय, असा सवाल हे शेतकरी विचारत आहेत. भाजपा-शिवसेना युती सरकारने गतीमान सरकारचा नारा दिला आहे. त्याच गतीने महसूल राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड काम करून लोकांचे समाधान करताना दिसत आहे. भाजपाचे आमदारही आपआपल्या मतदारसंघात आढावा बैठकींद्वारे जनतेच्या समस्यांचा पाठपुरावा करीत आहे. जिल्हाधिकारी तर सतत बैठकांमधून अधिकाऱ्यांना जनतेच्या प्रश्नासाठी धारेवर धरतात. स्वत: तासन्तास बैठका घेतात. असे असताना भूमिअभिलेख विभागाचा बिघडलेला कारभार गेल्या वर्षभरात कुणालाच सुधारता येवू नये, याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जाते. भूमिअभिलेख हा स्थावर मालमत्ता आणि विशेषत: जमिनीसंबंधी महसूल खात्याऐवढाच महत्त्वाचा विभाग आहे. मात्र या विभागाला रिक्त पदांचे ग्रहण लागले आहे. तेथे दरवर्षी अधिकारी-कर्मचारी निवृत्त होतात. मात्र नव्या जागा भरल्या जात नाही. भूमिअभिलेखच्या अधिकाऱ्यांची अनेक पदे रिक्त आहे. अतिरिक्त प्रभारावर कामकाज चालविले जात आहे. आधीच हा गोंधळ असताना भूमिअभिलेखमध्ये दलालराज पाहायला मिळते. सामान्य नागरिक-शेतकरी थेट काम घेऊन गेल्यास त्याला दोन ते तीन वर्षे प्रतीक्षा करावी लागते. या उलट दलालाचा लग्गा असल्यास ‘घंटो का काम मिनटो में’ या म्हणीचा अनुभव येतो. रिक्त पदे व पैसे देईल त्याचेच काम, या प्रवृत्तीमुळे भूमिअभिलेखमध्ये शेतकऱ्यांची प्रकरणे वर्षानुवर्षे मोजणीसाठी प्रलंबित आहे. मोजणीचा निकाल न लागल्याने अनेक कुटुंबांमध्ये हाणामाऱ्या, खूनही झाले आहेत. मात्र त्याचा या विभागावर काहीही परिणाम होताना दिसत नाही. त्रस्त शेतकरी अनेकदा भूमिअभिलेख कार्यालयात गोंधळ घालतात. मात्र त्यांनाच ‘तुमच्यावर शासकीय कामात हस्तक्षेप केल्याचा गुन्हा दाखल करू’, अशी धमकी देऊन गप्प केले जाते. भूमिअभिलेखमधील यंत्रणेला रोजच कुणी ना कुणी शिव्यांची लाखोळी वाहल्याशिवाय राहात नाही. मात्र या यंत्रणेची कातडीही आता चांगलीच जाड झाली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर या शिव्यांचा काहीएक परिणाम होत नाही.जनतेची कामे वेगाने व्हावी, त्यांच्या समस्या सुटाव्या म्हणून पालकमंत्री स्वत: ठिकठिकाणी समाधान शिबिर-जनता दरबार घेत आहेत. त्यांच्या दरबारातसुद्धा मोजणीच्या अनेक समस्या पुढे आल्या. मात्र त्यांचा निकाल लागला नाही. आमदार, जिल्हाधिकारी यांच्यापुढेही भूमिअभिलेखचा कारभार व तेथे रखडलेल्या मोजणीच्या प्रकरणांवर चर्चा झाली. परंतु त्यांनाही हा कारभार सुधारता आला नाही. म्हणूनच जिल्हाभरातील शेतकरी पालकमंत्री, आमदार व जिल्हाधिकाऱ्यांना ‘भूमिअभिलेखचा कारभार सुधारून दाखवा’, असे खुले आव्हान देत आहे. दिग्रस तालुक्यातील तरुण शेताची मोजणी न झाल्याने पोलीस ठाण्याच्या टॉवरवर चढला होता. यापूर्वीसुद्धा त्याने दिग्रस पोलीस ठाण्याच्या टॉवरवर चढून आपल्या मोजणीच्या समस्येकडे लक्ष वेधले होते. मात्र प्रशासनाने नेहमीप्रमाणे त्याला आश्वासन देऊन त्यावेळी चालते केले. मात्र आश्वासन फोल ठरल्याने दोन दिवसांपूर्वी हा तरुण पूर्व तयारीनिशी पुन्हा त्याच टॉवरवर चढला. त्याचे उग्ररूप पाहून अखेर भूमिअभिलेखला आपली मोजणी तत्काळ करावी लागली, त्याला तसे प्रमाणपत्र दाखवावे लागले. त्यानंतरच तो खाली उतरला आणि आॅटोरिक्षात बसून काहीही न बोलता चेहऱ्यावर समाधान घेऊन गावाकडे रवाना झाला. यापुढे अशी वेळ येऊ नये, अशी अपेक्षा त्याने व्यक्त केली. (जिल्हा प्रतिनिधी)आधीच रिक्त पदे, त्यात दलालांचाही विळखासरकार व प्रशासनाने वेळीच भूमिअभिलेखचा कारभार न सुधारल्यास जिल्ह्यातील असे अनेक शेतकरी आपली मोजणी करून घेण्यासाठी पोलीस ठाण्यांच्या टॉवरवर चढण्याची व दिग्रसच्या घटनेची वारंवार पुनरावृत्ती होण्याची दाट शक्यता आहे.भूमिअभिलेख कार्यालयातून प्रकरणे बेपत्ता होण्याचेही प्रकार घडत आहे. नागरिकांनी सादर केलेल्या अर्जावर पोच असते. परंतु या कार्यालयातील सर्व गठ्ठे तपासल्यानंतरही अर्ज उपलब्ध होत नाही.