यवतमाळ : किमान वेतन आणि महागाई भत्त्यासाठी ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचा लढा सुरू आहे. दरम्यान, या कर्मचाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मल्लीनाथ कलशेट्टी यांची भेट घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी केली. यावर सीईओंनी सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात बैठक घेण्याचे निर्देश दिले. महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या अधिसूचनेनुसार ग्रामविकास आणि जलसंधारण मंत्रालयाने ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनात वाढ केली. आॅगस्ट २०१३ पासून किमान वेतनवाढ आणि निर्धारित केलेल्या वाढीव दरानुसार महागाई भत्ता देण्याचे आदेश ३० आॅक्टोबर २०१४ नुसार संबंधितांना जारी केले. सोबतच आॅगस्ट २०१३ ते मार्च २०१४ च्या वेतनाचे ५० टक्के अनुदान आणि त्यानंतर एप्रिल २०१४ मे २०१४ पर्यंत १०० टक्के वेतन अनुदान लोकसंख्येच्या परिमंडळानुसार मान्य केले. शिवाय अनुदान पंचायत समितीमार्फत ग्रामपंचायतीकडे वळते केले. यानंतरही बहुतांश ग्रामपंचायतींनी किमान वेतन आणि महागाई भत्ता दिला नाही. यासह विविध प्रश्न या कर्मचाऱ्यांनी सीईओंकडे मांडले. शिष्टमंडळात महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेचे राज्य सरचिटणीस लक्ष्मण मोहुर्ले, जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र राऊत, उपाध्यक्ष संजय मातीरे, सचिव माधव कांबळे, गणेश चव्हाण, अर्जून जाधव, दादाराव राठोड, दत्तदिगांबर वानखडे, श्रावण सिडाम, संदीप राठोड, गुणवंत नरूळे, कैलास आडे, प्रवीण अलबनकर, मनोज घोडमारे आदींचा समावेश होता. शिवाय या संदर्भात झालेल्या बैठकीलाही त्यांची उपस्थिती होती. युनीयनच्या माध्यमातून वेतनाचा प्रश्न लावून धरण्यात आला. तालुका पातळीवर बेमुदत उपोषण करण्यात आले. परंतु आश्वासनाशिवाय काहीही त्यांच्या पदरात पडले नाही. (वार्ताहर)
किमान वेतन व महागाई भत्त्याचा लढा
By admin | Updated: January 5, 2015 23:12 IST