यवतमाळ : जिल्ह्याच्या विविध सहकारी संस्थांमध्ये झालेल्या सुमारे दहा हजार कोटींच्या उलाढालीचे आॅडिट गुलदस्त्यात आहे. सहकारी संस्थांना स्वत: अंकेक्षक निवडण्याची मुभा मिळाली. मात्र या संस्थांनी खासगी आॅडिटर नियुक्तीचा अहवालच दिला नाही. तसेच आॅडिट फीमधील शासकीय वाटाही खासगी आॅडिटरने शासन दप्तरी गोळा केला नाही. त्यामुळे शासनाचा महसूलही बुडत आहे.सहकारी संस्थांना स्वायत्तता देण्याच्या उद्देशाने सहकार क्षेत्रात काही महत्वपूर्ण बदल सूचविण्यात आले आहे. ९७ व्या घटना दुरुस्तीत त्याचा उल्लेख करण्यात आला. यामध्ये सहकारी संस्थांनी स्वत: अंकेक्षक नेमण्याच्या बाबीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. हा अंकेक्षक नियुक्त करण्यापूर्वी संस्थांना आमसभा घेणे अनिवार्य आहे. त्यानंतर नियुक्त केलेल्या अंकेक्षकाची माहिती सहकार विभागाला देण्याच्या सूचना आहे. त्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी दिला जातो. हा अंतिम अवधी दिल्यानंतरही अनेक संस्थांनी माहितीच पाठविली नाही. या कालावधीत माहिती न मिळाल्यास १० नोव्हेंबरपर्यंत जिल्हा उपनिबंधकाला आॅडिटर सूचविण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. याच संधीचा फायदा सहकारी संस्थांनी घेतला आहे. आपल्याला हवे तसे आॅडिट ते देखील कुठल्याही हरकतीखेरीज पूर्ण करण्याचा खटाखोप सुरू झाला. सहकारी संस्थांमधील संचालकांनी केलेला खर्च, गुंतविलेली रक्कम, त्यावर आकारलेला पैसा, योग्य की अयोग्य यावर आक्षेपच दिसत नाही. खासगी आॅडिटर खर्च बिलावरही कुठलाही आक्षेप काढत नाही. अथवा संचालकांच्या खर्चाबाबत प्रश्नही विचारत नाही. त्यामुळे घटना दुरुस्तीपासून एकाही अंकेक्षकाने आक्षेप नोंदविला नाही. सहकार क्षेत्रातील घटनादुरुस्तीपूर्वी शासनाच्या तिजोरीला कृषी सलग्न पुरविणाऱ्या संस्थांच्या आॅडिटचे दीड ते दोन कोटी रुपये दहा वर्षापूर्वी मिळत होते. आता आॅडिटरची फी वाढलेली असताना महसूल मात्र शासकीय तिजोरीत जमा होत नाही. हे नेमके काय गौडबंगाल आहे याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. (शहर वार्ताहर)
कोट्यवधींच्या उलाढालीचे आॅडिट गुलदस्त्यात
By admin | Updated: November 11, 2014 22:47 IST