व्यापाऱ्यांची खासगी दुकानदारी

शेतमालाला योग्य भाव मिळावा, याकरिता कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निर्मिती करण्यात आली. शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीचे लिलाव पद्धतीने व्यवहार करून शेतकऱ्यांना जादा भाव मिळवून देण्याची जबाबदारी बाजार समितीची आहे. परंतु प्रशासकीय कारभार असलेल्या येथील बाजार समितीत यावर्षी खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होताना दिसत नाही.

ठळक मुद्देदारव्हा तालुका : शेतकऱ्यांचे नुकसान, बाजार समितीत दाण्याचीही खरेदी नाही

मुकेश इंगोले ।लोकमत न्यूज नेटवर्कदारव्हा : शहरात शेतमालाच्या खरेदीसाठी व्यापाºयांनी खासगी दुकाने उघडली. ग्रामीण भागातसुद्धा खेडा खरेदी जोरात सुरू आहे. या दोन्ही ठिकाणी भाव व वजनात शेतकऱ्यांची अक्षरश: लूट सुरू असल्याच्या तक्रारी आहे. शेतमाल खरेदी-विक्रीचे व्यवहार कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या यार्डमध्येच व्हायला पाहिजे. त्यामुळे लिलाव पद्धतीने मालाला योग्य भाव मिळेल. परंतु यावर्षी ११ ऑक्टोबरला मुहूर्ताला केवळ ५० क्विंटल सोयाबीन विक्रीस आले. त्यानंतर धान्याच्या दाण्याची अथवा कापसाच्या बोंडाचीही बाजार समितीत खरेदी झाली नाही.शेतमालाला योग्य भाव मिळावा, याकरिता कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निर्मिती करण्यात आली. शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीचे लिलाव पद्धतीने व्यवहार करून शेतकऱ्यांना जादा भाव मिळवून देण्याची जबाबदारी बाजार समितीची आहे. परंतु प्रशासकीय कारभार असलेल्या येथील बाजार समितीत यावर्षी खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होताना दिसत नाही. व्यापाऱ्यांना यार्डमध्ये लिलाव पद्धतीने माल खरेदी करण्यात रस नाही. त्यामुळे अनेक व्यापाऱ्यांनी कापूस, धान्याच्या खरेदीसाठी आपाली दुकाने थाटली. तेथेच शेतमाल खरेदी केला जात आहे. बाजार समितीत लिलावच होत नसल्याने शेतकऱ्यांना नाईलाजास्तव आपला शेतमाल खुल्या बाजारात व्यापाऱ्यांना विकण्याशिवाय पर्याय नाही.या व्यवहारात कोणत्याही प्रकारची पावती मिळत नाही. त्यामुळे शेतमालाला योग्य भाव तर सोडाच, वजन काट्यातही लूट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परतीच्या पावसाने तालुक्याला मोठा दणका दिल्याने सोयाबीन, कापूस व तुरीचे मोठ््या प्रमाणात नुकसान झाले. सोयाबीनच्या उतरीत घट आली. सोयाबीन गंजीवर पाऊस कोसळल्याने सोयाबीन सडले. वादळी पावसाने कापूस व तुरीला झोडपून काढले. तूर जमीनदोस्त झाली. त्यामुळे शेती पिकांची वाईट अवस्था असताना पदरात पडलेल्या पिकांचा लिलाव होऊन जास्तीत जास्त भाव मिळावा, ही शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. परंतु त्याकरिता बाजार समितीत व्यवहार होणे गरजेचे आहे. तथापि बाजार समितीकडून कोणत्याही प्रकारचे प्रयत्न होताना दिसत नाही.खुल्या बाजारात मोठ्या प्रमाणात कापूस, सोयाबीनची खरेदी केली जात आहे. शहरासह ग्रामीण भागात खेडा खरेदी सुरू आहे. दररोज हजारो क्विंटलचे व्यवहार होत आहे. व्यापाऱ्यांनी शेतमाल घेऊन ठेवला आहे. त्यांचे खासगी व इतर गोदाम हाऊसफुल आहे. मात्र खुल्या व्यवहारावर कोणाचेही नियंत्रण नसल्यामुळे भाव व वजनात गडबड होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे शेतकºयांचे नुकसान होत आहे. शिवाय या व्यवहाराचे रेकॉर्ड राहत नसल्याने काळाबाजार होऊ शकतो.तरीही बाजार समिती हे व्यवहार रोखण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची ठोस पावले उचलत नाही. त्यामुळे यावर्षी बाजार समितीत लिलाव पद्धतीने शेतमालाचे व्यवहार होताना दिसत नाही.मार्केट यार्डमध्येच शेतमालाची खरेदी करावी. अन्यथा परवाना निलंबित करण्याचे पत्र व्यापाºयांना दिले. त्यांची प्रत्यक्ष भेटही घेतली. मात्र प्रतिसाद मिळाला नाही. लवकरच दुसरे पत्र देऊन परवाना निलंबित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.- जी.एस. कुमरेप्रशासक, कृउबा समिती, दारव्हानिबंधक, प्रशासकाची भूमिका महत्त्वाचीयेथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर प्रशासक नेमण्यात आले. संचालक मंडळ नसल्याने शेतमाल खरेदीत प्रशासक आणि सहाय्यक निबंधकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. खरेदीत इलेक्ट्रॉनिक काट्याचा वापर केला जातो. या काट्यावर अर्ध्या क्विंटलचे वजन करताना पोत्यांच्या वजनाच्या नावाखाली दहा ग्रॅमची कट्टी आधीच मारली जाते. त्यानंतर ४९ किलो ९९० ग्राम मध्ये ९०० ग्रॅमची दांडी मारली जाऊ शकते. कारण या काट्यावर नऊ व शून्य हे आकडे सारखेच दिसतात. यात हातचलाखी करण्यास वाव आहे. शेतकºयांना योग्य भाव मिळेल की नाही, याची खात्री नाही. अशा स्थितीत सहाय्यक निबंधक व प्रशासकांनी कडक भूमिका घेऊन शेतमाल खरेदी-विक्रीचे व्यवहार बाजार समितीतच बंधनकारक करून शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळावे, अशी अपेक्षा आहे.