व्यापाऱ्यांचा संप, बाजार समितीत शुकशुकाट

शेतमाल विक्रीतील अडत थेट व्यापाऱ्यांकडून वसूल करण्याच्या निर्णयाविरोधात बाजार समितीमधील व्यापाऱ्यांनी संप पुकारला आहे.

एक टक्का अडतीवर खल : शेतकऱ्यांपुढील अडचणी वाढल्या, अडत्यांना भीती कराची यवतमाळ : शेतमाल विक्रीतील अडत थेट व्यापाऱ्यांकडून वसूल करण्याच्या निर्णयाविरोधात बाजार समितीमधील व्यापाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले आहे तर, दुसरीकडे व्यापाऱ्यांनी एक टक्का अडत अडतदारांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अडत्यांनी मात्र या वाटाघाटीस नकार दिला आहे. व्यापाऱ्यांच्या संपामुळे बाजार समितीत शुकशुकाट आहे. शेतकरी हित साधत असल्याचा कांगावा करणाऱ्या बाजार समित्या सध्यातरी शेतकऱ्यांशी विरोधकांप्रमाणेच वागत आहेत. आर्थिक अडचणीत सापडलेले शेतकरी बाजार समिती कधी सुरू होणार याची वाट पाहात आहे. मात्र गत अनेक दिवसांपासून मार्ग न निघाल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहे. व्यापाऱ्यांकडून अडत वसुलीचा उल्लेख नवीन अध्यादेशात करण्यात आला आहे. यामुळे व्यापाऱ्यांकडून अडत वसूल झाल्याने अडत्यांच्या पैशावर टॅक्सचा बोझा पडणार आहे. पूर्वी शेतकऱ्यांकडून अडत कापली जात होती. यामुळे अडत्यांना टॅक्स भरावा लागत नव्हता. आता व्यापाऱ्यांंकडून अडत कापली जाणार आहे. यामुळे अडतदारांच्या अडतवर टॅक्स लागणार आहे. यामुळे पूर्वी लपविली जाणारी धान्याची उलाढाल आयकर विभागाच्या नजरेत येणार आहे. शासनाच्या तिजोरीतून चोरी जाणाऱ्या करालाही ब्रेक लागणार असून बाजार समितीमधील प्रत्यक्ष उलाढाल समोर येणार आहे. १३ लाख रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल झाल्यास अडत्यांना सेवा कर भरावा लागणार आहे. या प्रमुख कारणाने व्यापारी आणि अडत्यांनी खरेदी थांबविली आहे. अडत न देण्याचे कारण व्यापारी आणि अडते पुढे करत आहे. या सर्व प्रकारात शेतकऱ्यांची मात्र कोडी होत आहे. (शहर वार्ताहर) एक रुपयाच का ? शेतकऱ्यांकडून १.७५ पैसे अडत वसूल केली जात होती. आता ही अडत एक रुपयाच करण्यात यावी, असा प्रस्ताव व्यापाऱ्यांनी अडत्यांपुढे ठेवला आहे. यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या बाबतीत मात्र असा निर्णय कधीही झाला नाही. दरात तफावत झाल्यास शेतमालाच्या एकूण किमतीत फरक पडेल. कमी अडत असलेल्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना जास्त भाव मिळेल. अधिक अडत घेणाऱ्या ठिकाणी कमी भाव मिळेल. यामुळे शेतमालास कमी दर मिळणाऱ्या बाजार समितीत येणारा शेतमाल थांबेल, असा धोका व्यापारी आणि अडत्यांना वाटत आहे. राज्यभरात सर्वच व्यापाऱ्यांनी एकच अडत ठेवावी. यामुळे शेतमालाच्या दरात कमी अधिक दराची तफावत निर्माण होण्याचा धोका आहे. सर्व बाजार समितीमधील व्यापारी आणि अडत्यांचा एकच निर्णय व्हावा म्हणून बैठका घेतल्या जात आहे.