जिल्हा परिषद प्रशासनातील ‘चेंज’साठी सदस्य एकवटले

जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनापुढे पदाधिकारी व सदस्यांनी हात टेकले आहे. या हतबल सदस्यांना प्रशासनात कोणत्याही परिस्थितीत चेंज हवा आहे.

ठळक मुद्देराजकीय अपयश : स्वाक्षरी मोहिमेतून दबाव वाढविण्याचा प्रयत्न

आॅनलाईन लोकमतयवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनापुढे पदाधिकारी व सदस्यांनी हात टेकले आहे. या हतबल सदस्यांना प्रशासनात कोणत्याही परिस्थितीत चेंज हवा आहे. त्यासाठी दबाव निर्माण करता यावा म्हणून अविश्वास प्रस्तावासाठी स्वाक्षरी मोहिमेचे हत्त्यार उपसले गेले. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सह्यांचा हा कागद ‘सरकार’च्या पुढे ठेवून प्रशासनातील चेंज करून घेण्याचा सदस्यांचा मनसुबा असल्याची माहिती आहे.काँग्रेस, राष्ट्रवादी व भाजपाने एकत्र येत जिल्हा परिषदेमध्ये सत्ता स्थापन केली. म्हणायला अध्यक्षपद काँग्रेसकडे असले तरी या सत्तेचा रिमोट भाजपाच्या हाती एकवटला आहे. जिल्हा परिषदेच्या अनेक सभांमध्ये पदाधिकाºयांमधील अभ्यास व अनुभवाचा अभाव क्षणोक्षणी जाणवला. सदस्यांमध्येसुद्धा ही उणीव प्रचंड प्रमाणात आहे. अशा स्थितीत सर्व पदाधिकाºयांनी एकत्र बसून प्रशासनावर पकड निर्माण करणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात प्रत्येक पदाधिकारी केवळ आपल्या खात्यापुरता विचार करीत असल्याने प्रशासनाला आपल्या सोयीने चालण्याची आयतीच संधी निर्माण झाली. त्यातूनच पदाधिकारी विरुद्ध प्रशासन असा बेबनाव निर्माण झाला. सभागृहाच्या व पदाधिकाºयांच्या निर्णयांना खो देणे, विलंबाने अंमलबजावणी करणे, नियम-कायद्याच्या अडचणी निर्माण करणे असे प्रकार सुरू झाले. त्यामुळे पदाधिकारी व सदस्य वैतागले आहेत. प्रशासन पूर्णत: नियमाने चालविले जात नाही, राजकीय सोयीने भूमिका बदलविल्या जातात, काही अभ्यासू सदस्यांवर राजकीय दबावाचे कारण पुढे करून विषय थंडबस्त्यात टाकण्यासाठी विनवणी केली जाते, असा प्रशासनाबाबत सूर आहे.विरोधी-सत्ताधारी एकत्रएकूणच भविष्यातही पदाधिकारी व प्रशासन यांच्यात समन्वय निर्माण होण्याची चिन्हे नाहीत. एकतर आधीच जिल्हा परिषदेला रिक्त पदांनी ग्रासले आहे. अतिरिक्त प्रभारावर डोल्हारा चालविला जात आहे. वरिष्ठांना डावलून कनिष्ठांना प्रभारी बनविण्याचे प्रकारही घडले आहेत. प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत विरोधी पक्षसुद्धा सत्ताधाºयांची बाजू घेताना दिसतो आहे. त्यामुळेच जिल्हा परिषदेत आता प्रशासनात चेंज मागितला जात आहे. त्यासाठी सदस्यांनी हातात हात घालून प्रशासनाच्याविरोधात अविश्वास दाखवित स्वाक्षरी मोहीम सुरू केली आहे. त्यावर ४० स्वाक्षºया झाल्याचेही सांगितले जाते. मात्र, हा कागद आजतागायत जाहीररित्या कुणीच कुणाला दाखविला नसल्याने या स्वाक्षºयांबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. सत्ताधारीच नव्हे विरोधकही या स्वाक्षरीसाठी आग्रही आहे.राष्ट्रवादीतूनही नेत्यांचा शब्दराष्ट्रवादीत एक सदस्य वगळता इतरांच्या स्वाक्षऱ्या देण्याचा शब्द नेत्यांनी दिल्याचे बोलले जाते. काँग्रेसमधूनसुद्धा नेतृत्वच स्वाक्षरी देण्याच्या ‘सशर्त’ तयारीत आहे. त्याआड आपल्या क्षेत्रात सत्ताधाºयांकडून बराच विकास निधी नेण्याचेही नियोजन आहे. काँग्रेसचे दोन व राष्ट्रवादीचा एक असे तीन सदस्य मात्र या स्वाक्षरी मोहिमेला जाहीररित्या विरोध करीत असल्याचे दिसते.अधिवेशनात दाखविणार स्वाक्षऱ्याप्रशासनाविरोधात सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या घ्यायच्या, त्या विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान स्थानिक सत्ताधारी नेतृत्वामार्फत ‘सरकार’पुढे दाखवायच्या व त्याआड जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनातील चेंज करून घ्यायचा, असा राजकीय दबावाचा नवा नियोजित फंडा असल्याची माहिती आहे. आता त्यात खरोखरच कितपत यश येते, याकडे लक्ष लागले आहे. तर खुद्द प्रशासनाचीसुद्धा जिल्हा परिषदेचा कारभार पुढे चालविण्याची फारशी मानसिकता नसल्याचे सांगण्यात येते. भविष्यात प्रशासकीय चेंज झाल्यावर तरी जिल्हा परिषदेचा कारभार सुरळीत चालणार का? याकडे नजरा लागल्या आहे.सत्ता सोपवून प्रमुख नेत्यांचे दुर्लक्षजिल्हा परिषदेत शिवसेनेला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी एकत्र सत्तेत बसण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार सत्ता स्थापन झाली. मात्र, त्यानंतर या नेत्यांनी जिल्हा परिषदेकडे दुर्लक्ष केले. पदाधिकारी-सदस्य व प्रशासनात समन्वय नसल्याने टोकाची भूमिका घेतली जात असतानाही नेतेमंडळी ब्रसुद्धा काढण्यास तयार नाहीत. आता तर त्यांना या कामी जिल्हा परिषदेतील विरोधी पक्षाचीही साथ लाभते आहे. प्रशासनावर अविश्वास आणण्याची पदाधिकाºयांवर आलेली ही वेळ म्हणजे सर्वपक्षीय नेत्यांचे राजकीय अपयश मानले जात आहे.