आरोग्य प्रशासनावर ‘मॅट’ने बसविला २० हजारांचा कोर्ट खर्च

नियमित वेतन व निवृत्ती वेतनासाठी आजारी वैद्यकीय अधिकाऱ्याला भटकंती करायला लावणाऱ्या राज्याच्या आरोग्य प्रशासनावर मुंबई ‘मॅट’ने ताशेरे ओढले असून सचिव, आयुक्त व संचालकांना संयुक्तपणे २० हजारांचा कोर्ट खर्चही बसविला आहे.

ठळक मुद्देताशेरेही ओढले आजारी वैद्यकीय अधिकाऱ्याला दिलासा

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : नियमित वेतन व निवृत्ती वेतनासाठी आजारी वैद्यकीय अधिकाऱ्याला भटकंती करायला लावणाऱ्या राज्याच्या आरोग्य प्रशासनावर मुंबई ‘मॅट’ने ताशेरे ओढले असून सचिव, आयुक्त व संचालकांना संयुक्तपणे २० हजारांचा कोर्ट खर्चही बसविला आहे.डॉ. सुहास विश्वनाथ जानू या वैद्यकीय अधिकाऱ्याने हे प्रकरण दाखल केले. मुंबई ‘मॅट’चे न्यायिक सदस्य ए.पी. कुºहेकर यांच्यापुढे सुनावणी होऊन ९ मे रोजी त्यावर निर्णय दिला गेला. डॉ. जानू हे २००७ मध्ये गोंदिया जिल्ह्याच्या देवरी तालुक्यातील चिचगड येथे वैद्यकीय अधिकारी होते. तेथेच त्यांना मानसिक आजार झाला. नागपूरच्या सक्षम हॉस्पिटलमध्ये तपासणी करून १२ सप्टेंबर २००७ ला त्यावर शिक्कामोर्तब केले. तुम्ही सक्षम नाहीत, असे म्हणून त्यांना शासकीय नोकरीस अपात्र ठरविण्यात आले होते. त्यांना तात्पुरती पेंशन मंजूर केली गेली. दरम्यान ते २००९ मध्ये सेवानिवृत्त झाले. शासन २००७ पासून पेन्शन देण्यास तयार होते, मात्र डॉ. जानू यांनी आपल्याला २००९ पासून हे पेन्शन मिळावे म्हणून अ‍ॅड. गौरव बांदिवडेकर यांच्यामार्फत मुंबई ‘मॅट’मध्ये धाव घेतली. या प्रकरणात आरोग्य खात्याचे प्रधान सचिव, आयुक्त व संचालकांना प्रतिवादी बनविले गेले. तेथे पेन्शन रुल, अपंगत्व कायदा यावर बराच खल झाला.नव्या कायद्यांबाबत अपडेट नाहीसरकारला अपंगत्वाबाबत १९९५ ला तसेच २०१६ ला लागू कायद्यांबाबत पुरेसे ज्ञान नसल्याचेही ‘मॅट’च्या निदर्शनास आले. डॉ. जानू यांना ३१ जानेवारी २००९ पर्यंत नोकरीत आहेत, असे समजून नियमित पगार व तेथून पुढे नियमित पेन्शन लागू करा व सहा आठवड्यात सर्व लाभ द्या, असे आदेश ‘मॅट’ने या प्रकरणात दिले आहे. एवढेच नव्हे तर जाणीवपूर्वक विलंब, नव्या कायद्यांबाबत अपडेट नसणे, आजारी-अपंगाबाबत सहानुभूती न बाळगता काटेकोर वागणे आदी कारणांवरून आरोग्य प्रशासनातील तिघांवर संयुक्तपणे २० हजार रुपयांचा कोर्ट खर्च न्या. कुºहेकर यांनी बसविला आहे.सरकारी कर्मचारी २४ तास ड्युटीवरडॉ. जानू यांना ड्युटीवर असताना मानसिक आजार झाला. हा आजार एका दिवसात होत नाही. सरकारी कर्मचारी २४ तास नोकरीवर असतो, निलंबित असला तरी त्याला अशा काळात सर्व फायदे देणे बंधनकारक आहे, असे ‘मॅट’ने स्पष्ट केले.सरकारचे कान टोचलेडॉ. जानू यांनी दहा वर्ष विलंबाने प्रकरण दाखल केल्याच्या मुद्याकडे शासनाच्यावतीने सादरकर्ता अधिकारी क्रांती गायकवाड यांनी लक्ष वेधले. मात्र तुम्ही त्याच वेळी जबाबदारी घेऊन योग्य कार्यवाही केली असती तर डॉ. जानू यांना ‘मॅट’मध्ये येण्याची गरज भासली नसती, अशा शब्दात न्या. कुºहेकर यांनी सरकारी पक्षाचे कान टोचले.