गाळे फेरलिलावाचा मार्ग सुकर

शहरातील गांधी चौक व भाजी मंडीतील दुकान गाळे नगरपरिषदेने ताब्यात घेऊन त्यांचा फेरलिलाव करण्याचा आदेश ...

फेरयाचिका फेटाळली : नगरपरिषदेची दुकाने ५७ वर्षांपासून केली काबीजवणी : शहरातील गांधी चौक व भाजी मंडीतील दुकान गाळे नगरपरिषदेने ताब्यात घेऊन त्यांचा फेरलिलाव करण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी ६ नोव्हेंबर २०१४ रोजी दिला होता. या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यात यावा, असा अर्ज नंदकिशोर खत्री व सुभाष गील्डा यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल केला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अर्जदार व गैरअर्जदार दोघांचेही बयाण घेतले आणि खत्री व गेल्डा यांची पुनर्विचार याचिका १८ मे २०१५ च्या आदेशान्वये खारीज केली. ६ नोव्हेंबर २०१४ चा आदेश कायम ठेवत या प्रकरणामध्ये ३ डिसेंबर २०१२ च्या आदेशान्वये दिलेला ‘स्टे‘ रद्द केला. त्यामुळे आता गांधी चौकातील दुकान गाळे खाली करून फेरलिलाव करण्याचा नगरपरिषदेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.वणी नगरपरिषदेने तब्बल ५७ वर्षांपूर्वी शिट क्रमांक १९ अ, १९ ब आणि १९ सी मधील जागेवर दुकान काळे बांधून लिलाव केला होता. तेव्हापासून गाळ्यांच्या भाड्यात कोणतीही वाढ न केल्याने गाळ्यांपासूनचे उत्पन्न कमी व देखभाल खर्च अधिक, अशी स्थिती सुरू आहे. त्यामुळे नगरपरिषदेचे स्विकृत सदस्य पांडुरंग टोंगे यांनी हे सर्व गाळे फेरलिलाव करण्याची मागणी केली. त्यावर नगरपरिषदेने १७ नोव्हेंबर २०१३ ला विशेष सर्वसाधारण सभेत तसा ठराव पारित केला. त्यासाठी आर्थिक तरतुदही मंजूर केली. परंतु मुख्याधिकाऱ्यांनी यावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे टोंगे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये याचिका दाखल केली. सदर्हू याचिकेमध्ये १६ मार्च २०१४ रोजी उच्च न्यायालयाने आदेश पारित करून अर्जदारास १५ दिवसांचे आत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन सादर करावे व जिल्हाधिकारी यांनी सहा आठवड्यात त्यावर निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले. त्यानुसार टोंगे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन सादर केले. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ६ नोव्हेंबर २०१४ रोजी निकाल देऊन १६० गाळे संबंधित गाळेधारकांकडून खाली करण्यात यावे व नगररचना विभागाकडून आवश्यक मूल्यांकन काढून संपूर्ण गाळ्यांचा जाहीर हर्रास करावा, असा आदेश पारित केला. त्यावर खत्री व गेल्डा यांनी महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम १९६५ चे कलम ३२० अंतर्गत पुनर्विचार अर्ज जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल केला होता. त्यावरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या ६ नोव्हेंबरच्या आदेशाला ‘स्टे’ देऊन प्रकरण सुनावणीसाठी ठेवले. दोन्ही बाजूचा जबाब घेतल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तो ‘स्टे’ रद्द करून खत्री व गेल्डा यांची याचिका आता खारीज केली आहे.गांधी चौकातील गाळे ५७ वर्षांपूर्वी ज्यांनी हर्रास घेतले, त्यापैकी बहुतांश गाळेधारक आता हयात नाही. अनेकांनी गाळे परस्पर विकूनही टाकले. बहुतांश गाळेधारकांनी नगरपरिषदेची कोणतीही परवानगी न घेता गाळ्यांमध्ये वाढीव बांधकाम केले. त्यावर दुसरा मजला चढविला. गाळ्यांमध्ये बदल करावयावा असेल, तर २/३ बहुमताने नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने ठराव घेणे आवश्यक आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)गाळेधारकांनी वाढीव भाडेही भरले नाहीगेल्या २९ आॅगस्ट २०१२ रोजीच्या नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत गाळ्यांच्या भाड्यामध्ये तिनपट वाढ करण्यात आली होती. ते सुध्दा गाळेधारकांनी भरले नाही. परिणामी नगरपरिषदेचे दरवर्षी कोट्यवधी रूपयांचे नुकसान होत आहे. गांधी चौक हा वणी शहराचा आत्मा आहे. शहराच्या इतर भागातील गाळ्यांपासून प्रत्येकी २० लाख रूपयापर्यंतची अनामत व वार्षिक भाडे दोन हजारापर्यंत मिळत आहे. त्यामुळे गांधी चौक व भाजी मंडीतील गाळ्यांपासून किती अनामत रक्कम व भाडे मिळेल, याची कल्पनाच न केलेली बरी. आता नगरपरिषद या आदेशावरून काय कारवाई करते, याकडे वणीकरांचे लक्ष लागले आहे. गाळेधारकांमध्ये प्रचंड खळबळ निर्माण झाली आहे. या निर्णयावर आयुक्तांनी स्टे दिल्याचे व्यापारी वर्गाकडून सांगण्यात येत आहे.