यवतमाळ : अधिकाऱ्यांनी घेतलेले काही निर्णय प्रशासनाला कसे महागात पडतात याचे उदाहरण महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणमध्ये पुढे आले आहे. कर्मचाऱ्याला सेवानिवृत्तीनंतरचे सर्व लाभ विलंबाने देण्यात आले. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयानुसार या कर्मचाऱ्याला सव्याज रक्कम द्यावी लागली. याचा प्राधिकरणाला लाखो रुपयांनी फटका बसला. विशेष म्हणजे, या विभागात कर्मचाऱ्यांना लाभ देताना बराच वेळ लागतो, ही बाब नित्याची झाली आहे.
प्राधिकरणातून आरेखक पदावरून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याची सर्व देणी रोखण्यात आली होती. अंशदान, उपदान, जीपीएफ, जीआयएस आदी लाभ देण्यात आले नाही. त्यामुळे या कर्मचाऱ्याने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. न्यायालयाने सर्व लाभ सव्याज देण्यात यावे, असा आदेश दिला. परंतु महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने या कर्मचाऱ्याला केवळ त्याच्या लाभाची रक्कम दिली, व्याज दिले नाही. व्याजाची रक्कम मिळाली नाही, हा मुद्दाही या कर्मचाऱ्याने न्यायालयाच्या निदर्शनास त्यांच्या वकिलामार्फत आणून दिला. त्यामुळे या आरेखक कर्मचाऱ्याला व्याजापोटी एक लाख आठ हजार ८८ रुपये द्यावे लागले. कार्यरत असताना जादा रक्कम दिली गेल्याचे कारण पुढे करून या कर्मचाऱ्याचे सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ रोखण्यात आले होते. हाच निर्णय चुकीचा ठरल्याने मजीप्राला या लाखो रुपयांचा भुर्दंड बसला.
अधिकाऱ्यांकडून पैसा वसूल करा
केवळ अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे प्राधिकरणाला एक लाख आठ हजार ८८ रुपयांचा भुर्दंड बसला आहे. यासाठी जबाबदार असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांकडून ही रक्कम वसूल करावी, ही मागणीही आता पुढे आली आहे. मजीप्राच्या सदस्य सचिवांना याबाबत सेवानिवृत्तांचा संघ पुणेच्यावतीने पत्र पाठविण्यात आले आहे. मजीप्राकडून कर्मचाऱ्यांना लाभ देताना दीर्घ कालावधी लावला जातो. अधिकाऱ्यांकडून ही रक्कम वसूल केल्यास विलंबाची प्रथा थांबेल, असे यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयामुळेच कर्मचाऱ्याला न्याय मिळाला आहे. अधिकाऱ्यांना ही चपराक आहे. भविष्यात असे प्रकार होऊ नये, यासाठी त्यांच्याकडून व्याजापोटी देण्यात आलेली रक्कम वसूल झाली पाहिजे.
- राजाराम विठाळकर, सरचिटणीस (विदर्भ), मजीप्रा सेवानिवृत्तांचा संघ