व्यवसाय ठप्प : पर्यावरण विभागाचे आडमुठे धोरण, उद्योजक सापडले संकटातवणी : तालुक्यातील राजूर कॉलरीची ‘मिनी इंडिया’ म्हणून ओळख आहे. या गावात ब्रिटिशांच्या काळापासून चुना उद्योग सुरू आहे. मात्र आता चुना भट्ट्यांना अखेरची घरघर लागली आहे. पर्यावरण विभागाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे चुना भट्टी व गिट्टी खाणीत काम करणाऱ्यांवर संकट ओढवले आहे.वणी तालुक्यात राजूरची (कॉलरी) ओळख ‘मिनी इंडिया’ म्हणून आहे. गावात ब्रिटिशांच्या काळात चुना उद्योग सुरू झाला. नंतरच्या काळात हा उद्योग चांगलाच बहरला. चुना उद्योगातील कामगार देशाच्या कानाकोपऱ्यातून राजूर येथे दाखल झाले. आता त्यापैकी अनेक कामगार तेथेच कायमस्वरूपी स्थायीक झाले आहेत. वणी तालुक्यात राजूर हे गाव सर्वात मोठे आहे. मारेगाव आणि झरी नगरपंचायतीपेक्षाही येथील लोकसंख्या जादा आहे. चुना उद्योग आणि कोळसा खाणीमुळे या गावात देशाच्या अनेक प्रांतातील नागरिक वास्तव्याला आले. त्यात उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, आसाम, बंगाल आदी राज्यातील नागरिकांचा समावेश आहे. राजूर येथे ब्रिटिश काळात चुना तयार करणाऱ्या जवळपास ३० ते ४० चुना भट्ट्या सुरू झाल्या. हा चुना तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या डोलोमाईट व लाईम स्टोन, या कच्या मालाचे उत्पादन करणाऱ्या जवळपास १५ खाणीही तेथे होत्या. त्यापैकी आता केवळ चुना तयार करणारे सात ते आठ चुना भट्टे व दोन ते तीन गिट्टीच्या खाणीच उरल्या आहेत.राजूरमधील अनेक चुना भट्ट्या आणि डोलोमाईटच्या खाणी आता बंद पडल्या आहेत. चुन्यासाठी लागणारा कच्चा माल डोलोमाईट, लाईम स्टोनच्या खाणींवर पर्यावरण विभागाने अनेक जाचक अटी लादल्या आहेत. लघु उद्योग असलेल्या डोलोमाईट आणि लाईम स्टोन खाणींना आता मोठ्या उद्योगांच्या अटी व शर्ती लागू झाल्या आहेत. त्या अटी, शर्तीची पूर्तता करणे कठीण झाल्याने चुना तयार करणारे लघु उद्योजक संकटात सापडले आहे. पर्यावरण विभागाच्या जाचक अटी व शर्तींमुळे चुना उद्योगाला कच्चा माल पुरविणाऱ्या लाईम स्टोन व डोलोमाईटच्या जवळपास १० ते १२ खाणी सध्या बंद आहे. परिणामी या खाणींमध्ये काम करणारे कामगार आता बेरोजगार झाले आहे. त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ ओढवली आहे. तसेच शासनाच्या गौण खनिज कराचेही मोठे नुकसान होत आहे़ चुना तयार करण्यासाठी लागणारा कच्चा माल उपलब्ध नसल्याने लघु उद्योजकांवर चुना भट्टे बंद करण्याची वेळ ओढवली आहे. त्यामुळे डोलोमाईट व चुना भट्ट्यांवर काम करणाऱ्या मजुरांच्या हातांना कामच उरले नाही. (स्थानिक प्रतिनिधी)उद्योजकांचे प्रस्ताव सुनावणीसाठी पडूनराजूर (कॉलरी) येथील चुना उद्योजकांचे लीजबाबतचे प्रस्ताव शासनाच्या पर्यावरण विभागाकडे पाच-सहा वर्षांपासून प्रलंबित आहे. मात्र त्यावर शासनाने अजूनही सुनावणी घेतली नाही. त्यामुळे उद्योजकांना पर्यावरण विभागाकडून नाहरकत न मिळाल्याने उद्योजकांना चुनखडी मिळणे बंद झाले आहे. काही उद्योजकांची सुनावणी झाली त्यांनाही खनिज वाहतुक परवान्याचे बुक न देता प्रत्येक ट्रिपला आॅनलाईन परवाना काढण्यासाठी सांगितले जात आहे. परंतु ग्रामीण भागात नेटवर्क सुरळीत राहत नसल्याने आॅनलाईन वाहतुक पास काढणे अशक्य होत आहे. तसेच उद्योजकांना वाहतुक करणाऱ्या प्रत्येक गाडीची नोंदणी करण्यासाठी सांगण्यात आले. परंतु गाड्याची नोंदणी करण्यासाठी गाडीचे चालक व मालक तयार होत नाही. परिणामी उद्योजकांना कच्चा मालच मिळत नसल्याने चुन्याचे उत्पादन ठप्प पडले आहे.
चुना भट्ट्यांना अखेरची घरघर
By admin | Updated: April 25, 2016 02:10 IST