जनता दरबाराने समस्या निकाली

उपविभागातील अनेक सर्वसामान्य नागरिकांच्या समस्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित होत्या.

मुकेश इंगोले दारव्हाउपविभागातील अनेक सर्वसामान्य नागरिकांच्या समस्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित होत्या. सामान्य नागरिकांना आपली बाजू मांडण्याची संधीच दिली जात नव्हती. पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या जनता दरबाराच्या माध्यमातून एक माध्यम सर्वसामान्यांना उपलब्ध झाले. अनेकांच्या समस्या सुटल्या तर काहींच्या अजूनही कायम आहेत. मात्र या जनता दरबाराच्या निमित्ताने एक चांगली सुरूवात झाली आहे. थेट सामान्य नागरिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आपल्या कामाबद्दल विचारणा करू शकतात, हे यातून दिसून येते. दारव्हा उपविभागातील जनता दरबार येथील बचत भवनात पार पडला. सुरूवातीला ५१४ तक्रारीची नोंदणी झाली होती. ऐन वेळेवर आलेल्या २०२ तक्रारी स्वीकारण्याचा निर्णय झाल्यानंतर एकुण तक्रारीची संख्या ७१६ वर पोहोचली. हा जनता दरबार केवळ औपचारिकता ठरू नये याची भरपूर खबरदारी पालकमंत्र्यांनी घेतल्याने अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीने सर्व काही पार पडले. अधिकाऱ्यांच्याच भरवशावर विसंबुन न राहता आपली सर्व यंत्रणा कामी लावल्यामुळे कुणावरही अतिरिक्त प्रेशर आले नाही. तक्रारीचा खच, लोकांची गर्दी यामुळे गोंधळ उडून विचका न होऊ देणे यासाठी योग्य नियोजन हाच महत्वाचा पार्ट होता. यात यशस्वी ठरल्याने सर्वांना योग्य वेळ देऊन चर्चा करता आली. टोकननुसार नंबर लावून नेमक्या लोकांना आता सोडण्यात आले. इतरांची व्यवस्था हॉलबाहेर करण्यात आली. त्याठिकाणी मार्गदर्शन करण्याकरिता टीम लावण्यात आल्या. त्यामुळे तक्रारकर्ते संबंधित कार्यालयाचे अधिकारी, कर्मचारी व पालकमंत्री यांना नीट चर्चा करून नेमकी समस्या काय आहे हे समजावून घेऊन त्यावर तोडगा काढता आला. हे सर्व यासाठी महत्वाचे ठरते की तक्रारकर्त्यांचे म्हणनेच ऐकून घेतले नसते तर त्या जनता दरबाराला काही अर्थ उरला नसता. पालकमंत्र्यांनी तक्रारकर्त्यांच्या तक्रारीवर अधिकाऱ्यांकडून आलेल्या थातुरमातुर उत्तरावर समाधानी न राहता तिथेच चर्चा करून समस्या निकाली काढण्यावर भर दिला. त्यामुळे केवळ कामाचे आश्वासन न मिळता लोकांना तत्काळ न्याय मिळाला. दोन्ही पायाने अपंग असलेला पाळोदी येथील संदीप राऊत याला तात्काळ घरकूल मंजूर करण्याचे आदेश झाले. हाच संदीप गेली कित्येक वर्ष घरकुलासाठी पंचायत समिती कार्यालयाच्या चकरा मारत होता. त्या दिवशी का त्याला नियम बनवून घरकुल देण्यात आले का, नाही तो खऱ्या अर्थाने लाभार्थी होताच. परंतु ‘दफ्तर दिरंगाई’मुळे तो आतापर्यंत या लाभापासून वंचित होता. नंदकिशोर शिवप्रसाद जयस्वाल रा. वरनोळी यांचा विजेच्या शॉकने मृत्यू झाला. मनोज हरिकृष्ण कदम रा. कुऱ्हाड याचा विहिरीत पडून मृत्यू झाला तर संगीता उल्हास राठोड रा. निळोणा हिचा सर्पदंशाने मृत्यू झाला. या सर्वांच्या वारसाना अनुक्रमे ५० हजार, एक एक लाखाची मदत मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून देण्यात आली.अनेक जणांना फेरफार नोंदविण्यासाठी त्रास दिला जात होता. तर काहींचे प्रकरणे मोजणीकरिता प्रलंबित होते. घराची बांधकाम परवानगी मिळत नाही यासारख्या छोट्या तक्रारीसुद्धा होत्या त्यामुळे सामान्य नागरिकांना कामाकरिता शासकीय कार्यालयाच्या किती चकरा माराव्या लागतात हे स्पष्ट होते. या सर्वांचे प्रश्न एका दिवसात निकाली निघाले. कृषिपंपाचे कनेक्शन डीपी, निकृष्ट साहित्य, होल्टेज मिळत नाही. याबाबत वीज वितरण कंपनीच्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्या. त्यावर अधिकाऱ्यांनी त्यांना येणाऱ्या अडचणी पालकमंत्र्यासमोर मांडल्या हे उत्तर ग्राह्य धरत पालकमंत्र्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून वीज वितरण कंपनीच्या अडचणीदेखील दूर केल्या. त्यामुळे जनता दरबारात केवळ तक्रारकर्त्यांच्याच समस्या सुटल्या असे नाही तर विविध कार्यालयाच्याही समस्या सोडण्यात आल्या.