विदर्भात फेरफाराची १४ हजार प्रकरणे निकालाच्या प्रतीक्षेत

शहरांचा विस्तार होण्यासोबतच मालमत्तांची संख्याही वाढली आहे. प्लॉटवरील घरांसह सदनिकांमधील गाळ्यांचा आलेख चढत गेला आहे. त्यामुळे नागरिकांची फेरफाराची मागणीही वाढली आहे.

ठळक मुद्देअमरावतीत पाच हजार, नागपुरात नऊ हजार अर्ज प्रलंबित

विलास गावंडे

यवतमाळ : विविध कारणांमुळे विदर्भात मालमत्तेच्या फेरफाराची १४ हजार ९५ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. नागपूर विभागात नऊ हजार ४००, तर अमरावती विभागात चार हजार ६९५ प्रकरणांना निकालाची प्रतीक्षा आहे. या पार्श्वभूमीवरच विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांत नगरभूमापन कार्यालयाची स्वतंत्र आस्थापना निर्माण करण्याची मागणी पुढे आली आहे.

शहरांचा विस्तार होण्यासोबतच मालमत्तांची संख्याही वाढली आहे. प्लॉटवरील घरांसह सदनिकांमधील गाळ्यांचा आलेख चढत गेला आहे. त्यामुळे नागरिकांची फेरफाराची मागणीही वाढली आहे. परंतु, भूमी अभिलेख विभागाकडून त्या तुलनेत मालमत्ताधारकांचे अर्ज निकाली निघत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या तुटवड्यासह यंत्रणेत असलेले विविध दोष या बाबीला कारणीभूत असल्याचे सांगितले जात आहे.

नागपूर विभागातील सहाही जिल्ह्यांमध्ये परिरक्षण भूमापन (मेंटेन सर्व्हेअर) स्तरावर सहा हजार तर नगरभूमापन अधिकारी स्तरावर तीन हजार ४०० प्रकरणे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. या विभागातील केवळ नागपूर शहरात नगरभूमापन अधिकाऱ्यांची तीन कार्यालये आहेत. या कार्यालयांमध्ये प्रत्येकी तीन याप्रमाणे २७ परिरक्षण भूमापक आहेत. शहराचा व्याप लक्षात घेता कार्यालय आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या अतिशय कमी आहे.

अमरावती विभागातील पाचही जिल्हे मिळून ४६९५ प्रकरणांना मार्गी लागण्याची प्रतीक्षा आहे. भूमी अभिलेख विभागात ही प्रकरणे पडून आहेत. विशेष म्हणजे, अमरावती विभागात एकही नगरभूमापन अधिकारी कार्यालय नाही. शहरी भागासाठी ही कार्यालये महत्त्वाची आहेत. अनेक शहरांमध्ये लगतची गावे समाविष्ट झाली आहेत. असे असतानाही ही कार्यालये सुरू करून मोजणीची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी अपेक्षित प्रयत्न होत नसल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, प्रकरणे प्रलंबित राहात असल्याच्या कारणावरून परिरक्षण भूमापकांवर कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे.

दहा वर्षांपासून प्रस्ताव धूळखात

राज्यात नगरभूमापन कार्यालयाची स्वतंत्र आस्थापना निर्माण करण्यात यावी, असा प्रस्ताव सन २०११-१२ मध्ये जमाबंदी आयुक्त कार्यालय पुणे यांनी शासनाला पाठविला आहे. याला १२ वर्षांचा कालावधी लोटूनही कार्यवाही झालेली नाही.

स्वतंत्र नगरभूमापन कार्यालयाची आस्थापना निर्माण होणे अत्यावश्यक आहे. याशिवाय प्रलंबित प्रकरणे निकाली निघणार नाही. कर्मचाऱ्यांवरही कारवाईची प्रकरणे वाढतील. त्यामुळे असंतोष निर्माण होत आहे.

- श्रीराम खिरेकर, सरचिटणीस, भूमीअभिलेख कर्मचारी संघटना