महामार्गासाठी अवैध गौण खनिजाचे खनन

दिग्रस-दारव्हा-कारंजा या ७० किलोमीटरच्या राष्ट्रीय महामार्ग निर्माणासाठी अनेक गावातून गौण खनिजाचे अनधिकृत खनन केले जात आहे. रात्री बेरात्री होणाऱ्या या उत्खननामुळे गावकरी त्रस्त झाले असून त्यातूनच तक्रारीही वाढल्या आहेत.

ठळक मुद्देदिग्रस-दारव्हा-कारंजा : ७०० कोटींचे बजेट, कालबाह्य वाहनांचा वापर, प्रदूषण वाढले, गावकरी त्रस्त

राजेश निस्ताने ।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : दिग्रस-दारव्हा-कारंजा या ७० किलोमीटरच्या राष्ट्रीय महामार्ग निर्माणासाठी अनेक गावातून गौण खनिजाचे अनधिकृत खनन केले जात आहे. रात्री बेरात्री होणाऱ्या या उत्खननामुळे गावकरी त्रस्त झाले असून त्यातूनच तक्रारीही वाढल्या आहेत.७०० कोटींचे बजेट असलेल्या या महामार्गाचे निर्माण काही महिन्यांपूर्वी सुरू झाले. कुठे सिमेंट तर कुठे डांबरी रोड केला जाणार आहे. दिग्रस तालुक्यातील साखरापर्यंत व दारव्हा तालुक्यातील पळशीपर्यंत या मार्गाचे काम सुरू झाले आहे. या रस्ता बांधकामासाठी दारव्हा तालुक्यातील बागवाडी येथे खदानीची परवानगी घेण्यात आली होती. मात्र ई-वर्ग जमिनीत अवैध खनन होत असल्याच्या तक्रारी झाल्याने ही खदान बंद करण्यात आली. त्यानंतर दिग्रस तालुक्यातील वाई येथे खासगी जमीन विकत घेऊन उत्खनन सुरू करण्यात आले. मात्र मंजूर परवानगीपेक्षा किती तरी अधिक प्रमाणात खनन तेथे सुरू असल्याची माहिती आहे. याशिवाय लिंगी, हेकडी या गावांमध्येही उत्खनन केले जात आहे. या गावांमधून रात्रीचीसुद्धा वाहतूक होत असल्याने धूळ, ध्वनीप्रदूषण होत आहे. गावकºयांची झोप उडाली आहे. या कामाच्या आड सायखेडा या गावाने मात्र आपले सार्वजनिक हित साध्य करून घेतले हे विशेष!वाहनांवर ‘टी’ कोडवर्डराष्ट्रीय महामार्गाच्या या बांधकामांवर पोकलॅन्ड, बोलेरो, जेसीबी, टिप्पर या सारखी सुमारे १०० वाहने आहेत. यातील टिप्पर हे कालबाह्य झाल्याची माहिती आहे. त्यावर ‘आरएसटी’ व ‘आरएसकेटी’ एवढाच क्रमांक नोंदविला आहे. यातील ‘टी’ हा संबंधित पोलीस, महसूल, खनिकर्म व आरटीओच्या यंत्रणेसाठी ‘कोडवर्ड’ असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे या वाहनांना दिग्रस, दारव्हा, नेर, कारंजा, यवतमाळ या प्रमुख तालुक्यांमध्ये शासकीय यंत्रणा हात लावण्याची सहजासहजी तसदी घेत नाही.शिंदी धरणातून पाणीपुरवठाजिल्ह्यात सर्वत्र भीषण पाणीटंचाई असताना या कामासाठी मात्र दारव्हा तालुक्याच्या शिंदी धरणातून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा पुरवठा केला जात आहे. तर याच तालुक्यातील लाख येथे पाच वर्षांच्या करारावर खासगी शेत भाड्याने घेऊन तेथे प्लॅन्ट उभा करण्यात आला आहे. वाहने व व्यक्तींचा थांबाही तेथेच आहे. ही खासगी जमीन अकृषक न करता तेथे बस्तान मांडण्यात आले आहे.बायपासचा सल्ला थंडबस्त्यातहा महामार्ग बहुतांश दुपदरी आहे. दारव्हा शहरातून तो जातो आहे. त्यासाठी बायपास काढावा असा सल्ला स्थानिक सत्ताधारी नेतृत्वाशी जवळीक असल्याने भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाने दिला होता. मात्र हा सल्ला नागपुरातील बैठकीत नाकारुन स्थानिक नेतृत्वाने शहरातून महामार्ग नेण्याचा आपला आग्रह कायम ठेवला आहे. त्यामुळे सध्या तरी याबाबत कोणताही तोडगा निघालेला नसल्याचे दिसून येते. महामार्गासाठी सुरू असलेल्या या अवैध उत्खननात (मंजुरी पेक्षा अधिक) संबंधित महसूल, खनिकर्म, बांधकाम तसेच पोलीस यंत्रणेचेही पाठबळ असल्याचे दिसून येते. बीग बजेट व राजकीय लागेबांधे यामुळे कनिष्ठ शासकीय यंत्रणा कारवाईसाठी या कामाच्या मधात अडसर ठरणे टाळत आहे.लोहारात ‘तडजोड’परवाना बाद झालेल्या या वाहनांना दरदिवसाआड १८०० लिटर डिझेल लागते. पूर्वी हे डिझेल यवतमाळवरुन बॅरलद्वारे आणले जात होते.डिझेल ज्वलनशिल असूनही त्याच्या वाहतुकीची परवानगी घेतली गेलेली नाही. काही दिवसांपूर्वी लोहारा येथे या डिझेलचा बॅरल पकडला गेला होता. संबंधितांनी खाकी वर्दीशी वाद घातल्याने पोलीस अधिकाऱ्याने आरटीओला घटनास्थळी पाचारण केले होते. मात्र ‘दीड’ तासाच्या चर्चेअंती हे प्रकरण मिटविण्यात आले.आरटीओ चेक पोस्टवरुन ५० टिप्परची बोगस ‘एन्ट्री’राष्ट्रीय महामार्गाच्या या कामावर असलेल्या ५० कालबाह्य वाहनांची पांढरकवडा तालुक्याच्या पिंपळखुटी चेक पोस्टवरून बोगस एन्ट्री झाल्याची माहिती आहे. सदर कंत्राटदाराकडे चार ते पाच ट्रक अधिकृत क्रमांकाचे आहे. त्याच्याच नंबर प्लेट सतत बदलवून हे सर्व ट्रक चोरट्यापद्धतीने चेक पोस्टवरून तेलंगणातून महाराष्ट्रात आणले गेले. या सर्व ट्रकची तपासणी केल्यास हा गैरप्रकार उघड होईल. या प्रकाराला आरटीओतील यंत्रणेचे छुपे पाठबळ असण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.अखेर राजकीय ‘समझोता’काही महिन्यांपूर्वी या कामाबाबत राजकीय स्तरावरून तक्रार करण्यात आली होती. त्यामुळे मुंबईतूनच हे काम बंद ठेवण्याचे आदेश दिले गेले होते. मात्र ‘समझोता’ झाल्यानंतर पुन्हा हे काम सुरू करण्यास स्थानिक राजकीय स्तरावरून ग्रीन सिग्नल दाखविला गेला.