विलास गावंडे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतन भत्त्याची हमी घेतानाच त्यांना राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सर्व लाभ दिले जातील, असा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला. आता या विभागाला सापत्न वागणूक दिली जात आहे. सातव्या वेतन आयोगासोबतच इतर लाभासाठी कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाचे दार ठोठावावे लागत आहे. ‘मजीप्रा’चा आर्थिक भार उचलण्यास सरकार हात आखडता घेत आहे.
२३ मार्च २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार शासनाने मजीप्रातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, भत्त्याची हमी घेतली. यानुसार सदर बाबींची पूर्तता केली जात आहे. यामुळे कार्यरत आणि सेवानिवृत्त अशा १५ हजार कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणारे लाभ दिले जात नाही. राज्य कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. ‘मजीप्रा’ला यापासून दूर ठेवण्यात आले आहे.शासनाने हमी घेतली असली तरी, अनेक लाभ मिळत नसल्याने मजीप्रा कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. सुनावणीदरम्यान सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सर्व लाभ दिले जातील, असे या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले. आता मात्र काढता पाय घेतला जात आहे. प्रतिज्ञापत्रानुसार ना सरकार वागत आहे, ना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण.
सातवा वेतन आयोग लागू झाला नसल्याने ‘मजीप्रा’ कर्मचाऱ्यांना आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. कर्मचाऱ्यांना देण्यासाठी ३०९ कोटी ६६ लाखांची अर्थसंकल्पीय तदतूद करण्यात आली. मात्र केवळ २०० कोटी रुपये देण्यात आले. उर्वरीत रक्कम महाराष्ट्र शासनाच्या पाणीपुरवठा विभागाने मजीप्राला दिले नाही. प्रत्येक ठिकाणी मजीप्राला डावलले जात आहे असल्याची ओरड आहे. विभागाला सापत्न वागणूक मिळत असल्याची भावना या कर्मचाऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.मजीप्रातून सेवानिवृत्त झालेले ३०० कर्मचारी लाभाच्या प्रतीक्षेत दिवंगत झाले. जुलै २०१४ ते फेबु्रवारी २०१७ या कालावधीतील महागाई भत्त्याची थकबाकी त्यांना मिळाली नाही. २४ वर्षांची (दुसरी) कालबध्द पदोन्नती लागू करून थकबाकी देण्यात आली नाही. सुधारित दराने वाहतूक भत्त्यापासूनही वंचित ठेवण्यात आले. ८० वर्षे वय झालेल्या निवृत्तांना बेसिकच्या दहा टक्के वाढीचा लाभ देण्यात आला नाही. शिवाय निवृत्तांना अंशदान आणि उपदानापासूनही दूर ठेवण्यात आले आहे.मजीप्रा कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांना घेऊन शासनाच्या वित्त व पाणीपुरवठा विभागाशी वारंवार पत्रव्यवहार करण्यात आला. काही ठिकाणी शासन आणि मजीप्रा यांच्यात समन्वय नसल्याचे दिसून येते. प्राधिकरणाने पाठविलेल्या फाईलमध्ये वारंवार त्रुट्या काढल्या जातात. न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार कृती व्हावी, ही अपेक्षा आहे.- आर.एन. विठाळकर, सरचिटणीस,‘मजीप्रा’ निवृत्त कर्मचारी संघटना