विशाल सोनटक्केलोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : वेकालिच्या खाणी आणि इतर उद्योगांमुळे टिपेश्वर अभयारण्य ते ताडोबा, अंधारी-कवळ हा वाघांचा काॅरिडाॅर धोक्यात आला आहे. त्यातच बिर्ला समूहाच्या सिमेंट प्लांटसाठी चुनखडीच्या खाण कामाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या कंपनीने तब्बल या परिसरातील ४६३ हेक्टर जमीन संपादित केली आहे. याच पद्धतीने या भागात अजस्र उद्योग येत राहिल्यास येणाऱ्या काळात या परिसरात वाघ-मानव संघर्ष अधिक तीव्र होणार असून ते भविष्यात सर्वसामान्यांसह वनविभागासाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे. महाराष्ट्रातील संरक्षित असलेल्या वनक्षेत्रापैकी ९० टक्के क्षेत्र हे एकट्या विदर्भात आहेत. त्यातही यवतमाळ जिल्ह्याचा वाटा मोठा आहे. मात्र विकास साधताना वन्यजीवांच्या नैसर्गिक अधिवासाचा गंभीरपणे विचार केला जात नसल्याने मानव आणि वन्यजीव हा संघर्ष अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. मागील चार वर्षांत यवतमाळ जिल्ह्यात वाघांच्या हल्ल्यात २० हून अधिक जणांचा बळी गेला आहे. तर शेजारच्या चंद्रपूर जिल्ह्यात मागील अवघ्या सात महिन्यात दहा जणांचा अशा हल्ल्यात मृत्यू झाला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर बिर्ला समूहाच्या सिमेंट प्लांटला दिलेली मंजुरी यवतमाळकरांसाठीही धोक्याची घंटा वाजविणारी आहे. पांढरकवड्यातील टिपेश्वर अभयारण्याचे ग्रेड वाढवून त्याचा विस्तार करण्याच्या हालचाली शासनाकडून मध्यंतरी सुरू होत्या. एकीकडे याबाबतचे प्रयत्न रेंगाळलेले असतानाच या परिसरात आता उलट उद्योगांचा भडीमार सुरू झाला आहे. एकट्या वणी तालुक्यात सध्या १३ कोळसा खाणींना परवानगी देण्यात आली असून त्यातील आठ खाणीद्वारे उत्खनन सुरू आहे. तर झरी तालुक्यात पाॅपवर्थ ऊर्जा मेटल आणि मे. बीएस इस्पाक (मुकुटबन) या दोन खाणी कार्यरत आहेत. याच परिसरात बिर्लांचा सिमेंट उद्योग विस्तारत आहे. या बरोबराच डोलोमाईटच्या खाणीही वाढत आहेत. इशान मिनरल, जगती, डिलाईट केमिकल वर्क या तीन उद्योगांबरोबरच इतर उद्योगही कार्यरत आहेत. वणीपासून आठ किमी अंतरावर असलेल्या राजूर काॅलनीत सुमारे ५० चुनाभट्ट्या स्थापलेल्या आहेत. त्यापैकी दहा भट्ट्या सध्या कार्यरत आहेत. या परिसरातील नैसर्गिक खनिज संपत्तीवर डोळा ठेवून इतरही उद्योग या भागात येण्याची तयारी ठेवून असल्याने भविष्यात मानवी वस्त्यांना मोठ्या संघर्षाची तयारी ठेवावी लागणार आहे.
कुठे होते फसवणूक?नव्या उद्योगांना परवानगी देणे टाळायला हवे. मात्र विकासाचे धोरण म्हणून शासन या उद्योगांना परवानगी देते. यावेळी सक्षम ॲक्शन प्लॅन घेतला जात नाही. पांढरकवडा, झरी तालुक्यातील वनविभागाच्या जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण आहे. हा आकडा साधारण ५० टक्क्यापर्यंत असतानाही या जमिनी ताब्यात घेण्याकडे कानाडोळा होत आहे. उद्योगासाठी दिलेल्या जमिनीच्या बदल्यात तेवढीच जमीन वनविभागाला देण्याचा नियम आहे. मात्र वनविभागाला हाताशी धरून कमी किमतीच्या तसेच दुसऱ्या ठिकाणच्या जमिनी शासनाच्या माथी मारल्या जातात. उद्योगाकडून दोन ते तीन टक्के रक्कम वन्यजीव संरक्षणासाठी घेतली जाते. त्याचा योग्य विनियोग होत नाही.
प्रत्येक वाघ स्वत:ची हद्द प्रस्थापित करून राहतो. मात्र बहुतांश व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये आता वाघांना हद्द प्रस्थापित करण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध राहिलेली नाही. परिणामी ते मोठ्या संख्येने बफर झोनमध्ये वावरू लागले आहेत. जंगलातील वाघ वस्तीजवळ येत आहेत. या वाघांना त्यांच्या गरजेनुसार काॅरिडाॅर दिला नाही तर येणाऱ्या काळात मनुष्य-वन्यप्राणी संघर्ष आणखी तीव्र झालेला दिसेल. हे टाळण्यासाठी शासनाने ठाेस धोरण ठरवावे. - सुरेश चोपनेअध्यक्ष, ग्रीन प्लॅनेट सोसायटी.