यवतमाळ : अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर नोकरीत लागलेले मात्र आता कास्ट व्हॅलिडिटीच नसलेले कर्मचारी ११ महिन्यांसाठी अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले आहे. परंतु, आता जिल्हा परिषद प्रशासनाने त्यांच्या बाबतीत पुन्हा एकदा मानवतावादी दृष्टिकोन दाखवित त्यांना ‘कन्टीन्यू’ करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र त्यांना वार्षिक वेतनवाढ देऊ नये, असे निर्देश विभाग प्रमुखांना गुरुवारी देण्यात आले.
जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांमध्ये अनेक कर्मचारी एसटी प्रवर्गातून लागलेले असताना त्यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र मात्र अवैध ठरले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार व त्यानंतर आलेल्या शासन निर्णयानुसार त्यांना शासकीय सेवेत न ठेवता अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले. परंतु, त्यांची ही अधिसंख्य सेवा केवळ ११ महिन्यांसाठी होती. शासनाने त्यानंतर त्यांना मुदतवाढ दिली आहे. परंतु, आता या कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीविषयक लाभाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी गुरुवारी याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
त्यानुसार या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीविषयक लाभ मिळेल, परंतु पदोन्नती व अनुकंपा धोरणाचा लाभ मिळणार नाही. अधिसंख्य पदावर कार्यरत असलेले अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मानवतावादी दृष्टिकोनातून एक दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन पुन्हा ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत त्यांच्या सेवा सुरू ठेवल्या जाणार आहेत. ११ महिन्यांच्या सेवेनंतर एक दिवसाचा तांत्रिक खंड असल्यामुळे त्यांना वार्षिक वेतनवाढ तसेच इतर सेवाविषयक लाभ अनुज्ञेय ठरत नाही. तसेच अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यापूर्वीची सेवा ही सेवानिवृत्तीविषयक लाभांसाठी अहर्ताकारी सेवा म्हणून ग्राह्य धरली जाणार आहे.
‘त्या’ कर्मचाऱ्यांकडून होणार वसुलीशासन निर्णयानुसार २१ डिसेंबर २०१९ नंतर ज्या कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले आहे, त्यांना वेतनवाढ देता येत नाही. परंतु, जिल्हा परिषदेतील अशा कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ दिली गेली असल्यास ती रद्द करण्याचे निर्देश सीईओंनी दिले आहेत. तसेच वेतनवाढीमुळे देय ठरलेली रक्कम संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून वसूल करण्याचेही सर्व विभागप्रमुखांना निर्देश देण्यात आले आहेत.
कोणत्या विभागात किती अधिसंख्य कर्मचारी- शिक्षण : ४५- बांधकाम : ०८- पशु संवर्धन : ०२- पंचायत : ०१- वित्त ०१- आरोग्य ०५- सामान्य प्रशासन ०२