यवतमाळ : वैद्यकीय खर्चात प्रचंड वाढ झालेली आहे. विविध प्रकारच्या तपासण्यांसोबतच औषधाच्याही किमती वाढलेल्या आहेत; परंतु महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ याबाबतीत २६ वर्षे मागे आहे. आज ज्या तपासण्यांसाठी १०० रुपये मोजावे लागतात, त्यासाठी एसटीकडून १० ते १५ रुपये मंजूर केले जातात. या प्रकारात कर्मचाऱ्यांना आर्थिक भुर्दंड बसतो. महामंडळाने १९९७ मध्ये तपासणीचे दर निश्चित केले आहेत, त्याच दराने कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय बिले मंजूर केली जातात.
उपचारावर लाखो रुपये खर्च होत असताना ‘पॅनल’च्या नावाखाली रुग्ण कर्मचाऱ्यांचा आर्थिक कोंडमारा केला जात आहे. दोन लाख रुपयांचे देयक २० ते २५ हजार रुपयांपर्यंतच मंजूर केले जात आहे. डॉक्टरची फी, त्यांच्या सल्ल्यानुसार केलेल्या विविध चाचण्या, तपासण्या यासाठी शुल्काची सुरुवात किमान ५० रुपयांपासून होते. मात्र, महामंडळाचा दर १० रुपयांपासून सुरू होतो. काही तपासण्याचे शुल्क १ हजार रुपयांच्या वर आहे. एसटीकडून तिथे ५०० ते ७०० रुपये मंजूर करून कर्मचाऱ्यांची बोळवण केली जात आहे.
ॲन्जिओग्राफीचे मिळतात ६ हजार
हृदयरोगाची लक्षणे दिसत असलेल्या व्यक्तीची ॲन्जिओग्राफी केली जाते. यासाठी जवळपास १० ते १२ हजार रुपये खर्च येतो. एसटी महामंडळाकडून ६ हजार रुपयेच मंजूर केले जातात.
सोनोग्राफीचे ८०० ते १२०० रुपये भरावे लागतात. एसटी ५०० रुपये देते. सीटीस्कॅनचा खर्च २,५०० रुपये येतो, १,००० रुपये देऊन महामंडळ मोकळे होते.
उपचार खर्चाच्या तुलनेत देयके अल्प प्रमाणात मंजूर केली जातात. आज वैद्यकीय खर्च खूप महागला आहे. शासनाने एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी कॅशलेस योजना त्वरित सुरू करायला पाहिजे.
-सचिन गिरी, विभागीय सचिव, सेवा शक्ती संघर्ष एसटी कर्मचारी संघ