अनुदानाची ‘वाट’ : घाणयुक्त रस्त्यांमुळे आरोग्याचा प्रश्न नेर : नागरिकांचे आरोग्य अबाधित राहावे यासाठी शासनाने सुरू केलेल्या हागणदारीमुक्त गाव योजनेला भ्रष्टाचाराची वाळवी लागली आहे. स्थानिक पातळीवरील राजकारण, प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांचे दुर्लक्ष यामुळे सदर योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीला खीळ बसला आहे. दुसरीकडे घाणयुक्त रस्त्यामुळे आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या आरोग्यावर प्रामुख्याने घाणीमुळे दुष्परिणाम होत असल्याची बाब सिद्ध झाली आहे. यासाठीच शासनाने हागणदारीमुक्त गाव योजना हाती घेतली. या अंतर्गत वैयक्तिक लाभाची योजना सुरू करण्यात आली. प्रत्येक गरजवंताला शौचालय बांधकामासाठी १२ हजार रुपयांचा निधी दिला जातो. यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया संबंधितांकडून पूर्ण झाल्यानंतर लाभ देण्यात येतो. मात्र अनेकांनी या निधीचा वापर इतरत्र केल्याचे दिसून येत आहे. रस्त्याच्या कडेला शौचास जाणाऱ्यांची संख्या पाहता हे स्पष्ट होते. काही लोकांनी जुनेच शौचालय दाखवून अनुदान लाटल्याचे प्रकार घडले आहेत. हागणदारीमुक्त गावाला शासनाकडून दोन लाखांचा पुरस्कार दिला जातो. प्रत्यक्षात संबंधित गाव पुरस्कारासाठी कसे पात्र ठरले, हा प्रश्न उभा राहतो. या पुरस्काराचे मानकरी ठरलेल्या गावातील रस्ते आजही घाणीने बरबटलेले दिसतात. कागदोपत्री माहितीच्या आधारे हा पुरस्कार काही गावांनी पदरात पाडून घेतला असावा, असे सांगितले जाते. घाणीने बरबटलेल्या रस्त्यांमुळे साथीचे आजार पसरण्याची चिन्हे बळावली आहे. शौचालयासाठी अनुदान घेणारेही शौचास बाहेर जात असल्याचे दिसून येते. एकूणच या योजनेची वाट लागल्याचे चित्र आहे. योजनेसाठी अनुदान देताना संबंधितांनी योग्य ती तपासणी करण्याची गरज आहे. लाभार्थ्याने शौचालयाचे बांधकाम केले आहे की नाही याची खातरजमा करण्याची तसदी घेतली जात नाही. अनुदान देऊन मोकळे होण्यापुरतीच जबाबदारी मानली जाते. यातूनच भ्रष्टाचाराला वाव मिळत आहे. असा प्रकार लक्षात आल्यानंतरही कुणावर कारवाई होत नाही. अनुदानाचा गैरवापर होऊ नये यासाठी स्थानिक पातळीवरील पदाधिकारी आणि ग्रामसचिवांनी दक्ष राहण्याची आवश्यकता आहे. वरिष्ठांनी या बाबीकडे लक्ष द्यावे अशी मागणी जगन बन्सोड यांनी केली आहे. (तालुका प्रतिनिधी)
नेरमध्ये हागणदारीमुक्त गाव योजनेला भ्रष्टाचाराची वाळवी
By admin | Updated: August 7, 2016 01:21 IST