अविनाश साबापुरे
यवतमाळ : शारीरिक व्याधी, आर्थिक अडचण आणि मानसिक धक्का अशी संकटांची मालिका घेऊन रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या रुग्णांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी महाराष्ट्रात कायदा अस्तित्वात आला. मात्र, कायद्यानुसार स्थापन करावयाच्या रुग्ण तक्रार निवारण कक्षाकडे रुग्णालयांनी साफ दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे. गेल्या दोन वर्षांच्या कालावधीत महाराष्ट्रातील केवळ १७ जिल्ह्यांत हा कक्ष स्थापन करण्यात आला असून, त्यातीलही अनेक ठिकाणी हा कक्ष केवळ कागदोपत्री असल्याची बाब माहिती अधिकारातून पुढे आली आहे.
रुग्णांच्या हक्काचे उल्लंघन झाल्यास स्थानिक पातळीवरच दाद मागता यावी, यासाठी तक्रार निवारण कक्षाची स्थापना बंधनकारक करण्यात आली. विशेष म्हणजे या कक्षाची गरज लक्षात घेऊन सरकारने १९४९ मधील महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन कायद्यात २०२१ साली सुधारणा केली. त्यानुसार प्रत्येक महापालिका, जिल्हा परिषद आणि शल्य चिकित्सकांच्या अखत्यारीत रुग्ण तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करणे बंधनकारक आहे.
या कक्षासाठी स्वतंत्र टोल फ्री क्रमांक सुरू करण्याची तरतूद आहे. प्रत्यक्षातील परिस्थिती मात्र वेगळीच आहे. अधिनियमात सुधारणा होऊन आता दोन वर्षे झाल्यानंतरही महाराष्ट्रातील अर्ध्यापेक्षा अधिक जिल्ह्यांनी हा कक्ष उघडलेलाच नाही. याबाबत माहितीच्या अधिकाराद्वारे राज्याची माहिती मागितली असता, केवळ २३ जिल्ह्यांमधून माहिती देण्यात आली. त्यात ११ महापालिका, ९ जिल्हा परिषदा आणि ३ शल्य चिकित्सकांचा समावेश आहे. त्यातही २३ पैकी केवळ १७ जिल्ह्यांमध्ये हा कक्ष कार्यान्वित झाल्याचे सांगण्यात आले. इतर जिल्ह्यांनी मात्र अद्यापही कायद्यातील या तरतुदीकडे गांभीर्याने पाहिलेलेच नाही.
विशेष म्हणजे, जेथे कक्ष कार्यान्वित झाला, तेथेही कक्षाचे काम केवळ कागदोपत्री दिसते. १७ पैकी तब्बल १३ ठिकाणी या कक्षासाठी स्वतंत्र टोल फ्री नंबर देण्यात आलेला नाही. तेथे नियमित कार्यालयीन फोन नंबरच तक्रार निवारण कक्षाचा नंबर म्हणून देण्यात आला आहे. त्या नंबरची कुठेही प्रचार प्रसिद्धीही करण्यात आलेली नाही. केवळ सांगली, कोल्हापूर, नाशिक व पुणे या चारच ठिकाणी स्वतंत्र टोल फ्री क्रमांक देण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे ‘एमपीजे’ संघटनेतर्फे या अधिनियमाची अंमलबजावणी होतेय की नाही, यासाठी महाराष्ट्रभर ‘रुग्णहक्क मोहीम’ राबविण्यात आली. त्यानंतर नुकतेच आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांना निवेदन पाठवून नर्सिंग होम नोंदणी अधिनियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची मागणीही करण्यात आलीय.
कुठे कुठे झाला कक्ष कार्यरत?
नागपूर, कोल्हापूर, भिवंडी निजामपूर, पुणे, मालेगाव, सांगली या सहा महापालिकांनी कक्ष कार्यान्वित केलाय. तर वाशिम, चंद्रपूर, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, धुळे, पालघर, सोलापूर, लातूर या आठ जिल्हा परिषदांनी तसेच अमरावती, अहमदनगर आणि भंडारा या तीन शल्य चिकित्सक स्तरावर तक्रार निवारण कक्ष कार्यान्वित झाला. परंतु, धुळे, कल्याण-डोंबिवली, नांदेड, हिंगोली येथे कक्ष स्थापनेची कार्यवाही सुरू असल्याचे माहितीच्या अधिकारात कळविण्यात आले.
कायद्यात सुधारणा होऊन दोन वर्षे लोटल्यानंतरही रुग्ण तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाल्याचे यातून स्पष्ट होते. आता आपापल्या शहरात असा कक्ष सुरू करण्याबाबत प्रशासनाकडे पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे.
- विशाल ठाकरे, माहिती अधिकार कार्यकर्ते