लोकमत न्यूज नेटवर्क यवतमाळ : ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी वित्त आयोगाकडून थेट ग्रामपंचायतींना निधी दिला जातो. या वर्षातील १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतींच्या खात्यात जमा झाला असून, पदाधिकारी जोमात आले आहे, तर जिल्हा परिषद व पंचायत समितीवर प्रशासकराज असल्याने त्यांना मात्र निधीपासून वंचितच राहावे लागले आहेत.
वित्त आयोगाचा ८० टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींना देण्यात येत असल्याने मालामाल होत आहे. त्यातुलनेत जिल्हा परिषद व पंचायत समितींची केवळ दहा टक्क्यांवरच बोळवण होत आली आहे. अडीच वर्षांपासून जिल्हा परिषद व पंचायत समितीत प्रशासकराज आहे. यामुळे त्यांना या निधीवर पाणी फेरावे लागत आहे. नुकताच बंधित व अबंधित कामासाठी ५३ कोटी रुपयांचा निधी ग्रामपंचायतींच्या खात्यात जमा करण्यात आला आहे. २०२४-२५ या वर्षातील हा पहिलाच हप्ता आहे. निधी कधी मिळणार याकडे गावपुढाऱ्याचे लक्ष लागले होते. मात्र, निधी मिळाल्याने त्यांना गावात विकासकामे करता येणार आहे. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी कामाचे प्रस्ताव तयार करून वर्क ऑर्डर काढण्याचा खटाटोप ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांकडून होणार आहे.
बंधितसाठी ३२ कोटी ४३ लाख ६९ हजार रुपयांचा निधी मिळाला आहे. यातून सार्वजनिक शौचालय, बंदिस्त नाली, कंपोस्ट खत, शोष खड्डे, घनकचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा, आदी कामे करता येणार आहेत.
आठ ग्रामपंचायतींना नाही मिळाला निधी प्रशासकराज असल्याने जिल्हा परिषद व पंचायत समितींना १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी मिळाला नाही. जिल्ह्यातील आठ ग्रामपंचायतीत प्रशासक असल्याने त्यांनाही निधी मिळाला नाही. बंधित व अंबधित बाबींवर खर्च करण्याचे निर्देश असतात.
१५ व्या वित्त आयोगाचे अखेरचे वर्ष मार्च २०२० मध्ये १४ वा वित्त आयोगाचा कालावधी संपला. त्यानंतर पाच वर्षासाठी एप्रिल २०२०-२१ ते मार्च २०२४-२५ साठी १५ वा वित्त आयोग आला. त्याचाही कालावधी मार्च २०२५ मध्ये संपणार असून, त्यानंतर १६ वा वित्त आयोग सुरू होणार आहे.
कात्री लावल्याचा संशयग्रामपंचायतींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात वित्त आयोगाचा निधी येतो. यंदा हा निधी सप्टेंबर महिन्यात ग्रामपंचायतीच्या खात्यात जमा झाला. नेहमीपेक्षा कमी निधी जमा झाला. निधीला कात्री लावल्याचा संशय ग्रामसेवकां- कडून व्यक्त होत आहे,