ग्रामपंचायत संगणक परिचालक संपावर

पंचायतराज संस्थांचे बळकटीकरण करून सुसूत्रता व पारदर्शकता आणण्यासाठी ई-पंचायत योजना सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये राबविली जात आहे. त्यासाठी संगणक परिचालकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

यवतमाळ : पंचायतराज संस्थांचे बळकटीकरण करून सुसूत्रता व पारदर्शकता आणण्यासाठी ई-पंचायत योजना सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये राबविली जात आहे. त्यासाठी संगणक परिचालकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. परंतु या कर्मचाऱ्यांना महाआॅनलाईन कंपनी तुटपूंजे वेतन देत असून, तेही अटी-शर्ती लादून. यामुळे यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व संगणक परिचालकांनी कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागामार्फत महाराष्ट्रात ई-पंचायत या प्रकल्पाची अंमलबजावणी संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र (संग्राम) या नावाने करण्यात येत आहे. यासाठी ग्रामपंचायतस्तरावर संगणक देण्यात आले असून, त्यातून पंचायतराज बळकटीकरण आणि कारभारात सुसूत्रता आणण्याचा हेतु आहे. परंतु याठिकाणी नियुक्त केलेल्या संगणक परिचालकांना महाआॅनलाईन कंपनी योग्य वेतन देत नाही. २०११च्या जनगणनेनुसार एक हजार लोकसंख्ये पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या प्रत्येक ग्रामपंचायतीला एक पूर्ण वेळ संगणक परिचालक नियुक्त करण्याचे शासन निर्णयात म्हटले आहे. त्यासाठी आठ हजार रुपये मानधन देण्याचेही निश्चित करण्यात आले. परंतु यवतमाळ जिल्ह्यातील संगणक परिचालकांना योग्य रक्कमच दिली जात नाही. गेल्या तीन वर्षांपासून संगणक परिचालक अत्यंत तुटपुंज्या पगारावर काम करीत आहे. आता तर शासनाचे कोणतेही परिपत्रक नसताना महिन्याला ४५० डाटा एंट्री करणे कंपनीने सक्तीचे केले आहे. तसे न केल्यास मानधन मिळणार नसल्याचे सांगत आहे. तालुका समन्वयक व जिल्हा समन्वयका मार्फत हा प्रकार सक्तीचा केला आहे. दर दिवसाची हजेरी युनीटी आयटीच्या सॉफ्टवेअरमध्ये लावली जाते मात्र मानधन दिले जात नाही. या सर्व प्रकाराच्या विरोधात महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनेच्यावतीने आवाज उठविण्यात आला. जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. परंतु कोणताही उपयोग झाला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील १२०७ ग्रामपंचयतीतील संगणक परिचालक २ डिसेंबरपासून संपात सहभागी झाले आहे. कंत्राटी पद्धत (महाआॅनलाईन कंपनी) रद्द करून संगणक परिचालकांना शासन सेवेत सामावून घ्यावे, शासन निर्णयानुसार प्रतिमाह आठ हजार रुपये मानधन देण्यात यावे अशी मागणी आहे. (नगर प्रतिनिधी)