पुसद : ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा बोझा व त्यांना मिळणारे तुटपुंजे वेतन लक्षात घेता महाराष्ट्र शासनाने आॅगस्ट २०१३ पासून सर्व ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनात वाढ केली आहे. मात्र पुसद तालुक्यात शासनाच्या आदेशाला प्रशासनाने खो देत तब्बल १६ महिने उलटूनही कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ केलेली नाही. परिणामी सर्व कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रशासनाविरोधात तीव्र असंतोष धुमसत आहे.शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न करता कर्मचाऱ्यांना वंचित ठेवणाऱ्या प्रशासनाविरुद्ध पुसद पंचायत समिती समोर ८ डिसेंबरपासून उपोषण व कामबंद आंदोलनाचा इशारा महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटना पुसद तालुका शाखेच्यावतीने गटविकास अधिकाऱ्यांना निवेदनातून देण्यात आला. पुसद तालुक्यात एकूण ११९ ग्रामपंचायती असून १८० गावे आहेत. या सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये शासनाकडून नियुक्त कर्मचाऱ्यांना शासनाने आॅगस्ट २०१३ पासून किमान वेतनवाढ व निर्धारित दरानुसार महागाई भत्ता मंजूर केला आहे. त्याची अंमलबजावणी राज्यभर सुरू झाली असताना पुसद तालुक्यात मात्र ग्रामपंचायत प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष करीत शासनाच्या आदेशालाच केराची टोपली दाखविल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांमध्ये रोष व्यक्त होत आहे. तसेच एप्रिल २०१४ पासून लोकसंख्येच्या परिमंडळानुसार मान्य आकृतिबंधातील कर्मचाऱ्यांना १०० टक्के वेतन अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयानुसार ५ फेब्रुवारी २०१४ पासून दोन महिन्यांचे १०० टक्के अनुदान जिल्हा परिषदेला मिळाले असून जिल्हा परिषदेने ते पंचायत समितीकडे वर्ग केले आहे. मात्र पंचायत समितीच्या उदासीन धोरणामुळे कर्मचाऱ्यांना अद्याप न्याय मिळाला नाही. यासाठी तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायत कर्मचारी पुसद पंचायत समितीसमोर बेमुदत उपोषण आंदोलन करणार आहे. सोबतच या दरम्यान कामबंदही ठेवण्यात येणार आहे.या आंदोलनात ग्रामीण ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष लक्ष्मण मोहुर्ले, राजेंद्र राऊत, संजय मातीरे, माधव कांबळे, गणेश चव्हाण, संदीप राठोड, दादाराव राठोड, दत्तदिगंबर वानखडे, कैलास आडे, उकंडा राठोड, दुर्गादास राठोड, पांडुरंग कांबळे, रोहिदास चव्हाण, धोंडबा हाके आदींचा सहभाग राहणार आहे. (प्रतिनिधी)
शासनाच्या आदेशाला प्रशासनाचा खो
By admin | Updated: December 9, 2014 22:58 IST