लोकमत न्यूज नेटवर्क यवतमाळ : वीज वितरण कंपनीकडून सर्वसामान्यांसोबतच शेती, उद्योग, शासकीय विभागांना वीजपुरवठा केला जातो. दरमहा वीजबिल भरावे, असे आवाहन वीज वितरण कंपनीकडून ग्राहकांना केले जाते. तसेच वीजबिल न भरणाऱ्या सर्वसामान्य ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात येतो. मात्र, वीजबिल भरण्यास टाळाटाळी करणाऱ्या सरकारी कार्यालयांची वीज कापली जात नसल्याने दुजाभाव का, असा सवाल सर्वसामान्य ग्राहक करीत आहेत.
वीज वितरण कंपनीकडे शासकीय विभाग असलेले एकूण एक हजार ४४६ ग्राहक आहे. त्यात दारव्हा विभागात एक कोटी ५१ लाख २६ हजार ३४, पांढरकवडा विभाग एक कोटी ५५ लाख ७ हजार २५५, पुसद विभाग एक कोटी २३ लाख ८४ हजार ६१४ तर यवतमाळ विभागात एक कोटी ३३ लाख ५१ हजार ४८८, अशी एकूण पाच कोटी १४ लाख १९ हजार ३९२ रुपयांची थकबाकी आहे. शासकीय कार्यालयांकडून थकीत वीजबिलांचा भरणा होत नसल्यामुळे व्याजाची रक्कम ९३ लाख ३८ हजार ६७१ रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे. सर्वसामान्यांकडे एक महिन्याचेही बिल थकले तरी वीज वितरण वसुली पथक पाठवते. तसेच बिलाचा भरणा केला नाही तर वीज कापते. शासकीय कार्यालये वीजबिलाचा भरणा करत नसतानाही त्यांच्यावर वीज कापण्याची कारवाई केली जात नाही. नागरिकांची कामे प्रभावित होऊ नये, यासाठी शासकीय कार्यालयांची वीज कपात केली जात नसल्याचे वीज वितरणकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे शासकीय विभागही वीज बिल भरण्याकडे कानाडोळा करताना दिसत आहे.
सर्वसामान्यांची वीज कापली जाते, यांचे काय? वीज वितरण कंपनीकडून घरगुती वीज ग्राहकांना थकीत बिलासाठी तगादा लावला जातो. वसुली पथक घरी जाऊन बिल न भरणाऱ्या ग्राहकाचा वीजपुरवठा खंडित करतात. मात्र, शासकीय कार्यालयांकडे कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी असतानाही वीज कापण्याची कारवाई होताना दिसत नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे.
थकबाकी, व्याज, विलंब शुल्काने फुगला आकडा ! वीजबिलाची एकूण थकीत रक्कम चार कोटी २० लाख ५० हजार ४१७.७९ रुपये आहे. त्यावर ९३ लाख ३८ हजार ६७१.७३ इतके व्याज तर ३० हजार ३०३ रुपये विलंब शुल्क आकारण्यात आले आहे. त्यामुळे थकबाकी, व्याज व विलंब शुल्कासह एकूण आकडा पाच कोटी १४ लाख १९ हजार ३९२.५२ रुपयांवर पोहोचला आहे. शासकीय विभागांकडून वेळेत वीज बिलाचा भरणा होत नसल्याने थकबाकीचा आकडा फुगला.
एकाही कार्यालयाची वीज कापली नाही बहुतांश शासकीय विभागांकडे थकबाकी आहे. वीज वितरणकडून या विभागांना नोटीस बजावली जाते. मात्र, सर्वसामान्यांची ज्याप्रमाणे वीज कापली जाते, तशी शासकीय कार्यालयांची वीज कापली जात नाही.
थकबाकीत नियोजन विभाग अव्वल ! विभाग थकबाकी (₹) नियोजन विभाग २,६६,५७५ पोलिस विभाग २,२०,९०१तहसील कार्यालय २,१२,३३७सेल्स टॅक्स विभाग १,२५,३७५नगरपरिषद १,२६,७७७वनविभाग १,८७,८६०जिल्हा कारागृह १,८३,०८७
"शासकीय विभाग व कार्यालयांना थकीत वीजबिल भरण्याच्या अनुषंगाने वेळोवेळी सूचना देण्यात येत आहे. वीज वितरणही शासनाचाच विभाग आहे. त्यामुळे सर्व शासकीय विभागांनी थकीत वीजबिल भरून सहकार्य करावे."-प्रवीण दरोली, अधीक्षक अभियंता, वीज वितरण, यवतमाळ