यवतमाळ : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या आदिवासी बांधवांना मदतीचा हात मिळावा म्हणून दरवर्षी खावटी कर्ज वितरित केले जाते. मात्र, २०२२ मध्ये राज्यातील आदिवासी बांधवांना खावटी कर्ज मिळालेच नाही. या कर्जाचा सरकारला विसर पडल्याचा आरोप होत आहे. नव्याने खावटी कर्जाचा प्रस्ताव तयार केला जात आहे. चार हजार रुपयांप्रमाणे ११ लाख ५० हजार बांधवांना खावटी कर्जासाठी ४४० कोटी रुपये लागणार आहेत.
१९७० मध्ये राज्यात आदिवासी बांधवांसाठी खावटी कर्ज योजना हाती घेण्यात आली आहे. पावसाळ्यात धान्य नसल्यामुळे त्यांच्यावर उपासमार ओढावत होती. अशावेळी मदतीचा हात म्हणून आदिवासी विकास विभागामार्फत खावटी कर्ज दिले जात होते. यामध्ये धान्य आणि रोख रकमेचा समावेश होता. कोरोनाकाळात आदिवासी बांधवांना ५० टक्के धान्य आणि ५० टक्के आर्थिक मदत या स्वरूपात खावटी कर्ज देण्यात आले. मात्र, २०२२ मध्ये खावटी कर्ज मिळाले नाही.
या खावटी कर्जावर आदिवासींचे वार्षिक नियोजन विसंबून राहते. मिळणारी मदत या कुटुंबासाठी मोलाची आहे; परंतु ही मदत न मिळाल्याने आदिवासी बांधवांची निराशा झाली आहे. २०२१ मध्ये खावटी कर्ज योजनेच्या माध्यमातून ७० टक्के धान्य आणि ३० टक्के आर्थिक मदत देण्यात आली. यामध्ये चवळी, मीठ, तूर डाळ, चना, मटकी, उडीद डाळ, वटाणा, साखर, गरम मसाला, मिरची पावडर, चहा पावडर आणि तेलाचा समावेश होता.
आदिवासी विकास विभागाकडून नव्याने खावटी कर्जाचा प्रस्ताव आदिवासी विकास विभागाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडे पाठविला जाणार आहे. त्यामध्ये एका कुटुंबाला चार हजार रुपयांचे खावटी कर्ज देण्याचे नियोजन आहे. यामध्ये ७० टक्के धान्य आणि ३० टक्के रक्कम देण्याची तरतूद आहे. विशेष म्हणजे यावेळी गहू आणि तांदूळ देण्याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे; परंतु अद्याप निर्णय झालेला नाही.
पावसाळ्यापूर्वी याबाबत निर्णय झाला तरच २०२३ मध्ये खावटी कर्जाची रक्कम आणि धान्य आदिवासी बांधवांच्या पदरात पडण्यास हातभार लागणार आहे.
..तर कुपोषण टळेल
आदिवासी बांधव दऱ्या-खोऱ्यात आणि दुर्गम भागात राहतात. त्यांना शासनाकडून खावटी कर्ज मिळाले तर पूरक पोषण आहार मिळेल. यामुळे होणारे कुपोषण टळण्यास मोलाचा हातभार लागणार आहे.
आदिवासी विकास विभागाने खावटी कर्जासाठीचा प्रस्ताव तयार करण्याचे काम हाती घेतलेले आहे. चार हजार रुपयांप्रमाणे खावटी कर्ज देण्यात यावे, अशा स्वरूपाचा हा प्रस्ताव असणार आहे. त्यामध्ये ७० टक्के धान्य आणि ३० टक्के रोख रक्कम असणार आहे.
- जयराम राठोड, महाव्यवस्थापक आदिवासी विकास विभाग, नाशिक