अविनाश साबापुरे।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : केरळ पूरग्रस्तांसाठी मदत म्हणून राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन कपात करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. मात्र राज्यभरातील सुमारे आठ लाख कर्मचाऱ्यांनी ही मदत देण्यासाठी नकार दिला आहे. आपले एक दिवसाचे वेतन मदत निधीसाठी कापू नये, असे लेखी नकारपत्र या कर्मचाऱ्यांनी दिले आहे. नवीन अंशदायी पेन्शन योजना लादल्याचा वचपा काढण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी हा पवित्रा घेतला आहे.२००५ नंतर राज्य शासनाच्या सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ देण्यात आलेला नाही. त्याऐवजी नवीन अंशदायी पेन्शन योजना (डीसीपीएस) लादण्यात आली आहे. ही योजना रद्द करून जुनीच पेन्शन लागू करावी, या मागणीसाठी गेल्या पाच वर्षापासून कर्मचारी रस्त्यावर उतरून झगडत आहे. मात्र शासन या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत आहे. डीसीपीएसमुळे कर्मचाऱ्यांचे व त्यांच्या कुटुंबीयांचे भवितव्य अंधकारमय झाले आहे. या कुटुंबीयांची अजीबात काळजी न करणारे महाराष्ट्र शासन आता आमच्याकडून केरळच्या मदतीसाठी पैसे कापण्यासाठी कसे सरसावले, असा प्रतिप्रश्न नवीन अंशदायी पेन्शन कर्मचारी संघटनेने उपस्थित केला आहे.शिक्षक, तलाठी, ग्रामसेवक, लिपीक अशा जवळपास आठ लाख कर्मचाऱ्यांचा या संघटनेत समावेश आहे. संघटनेने केरळसाठी वेतन कपातीस लेखी नकारपत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात आतापर्यंत जवळपास ६०० कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विभाग प्रमुखांकडे हे नकारपत्र सोपविले आहे.२००५ नंतर राज्य शासनाच्या सेवेत नोकरी करणाऱ्या जवळपास तीन हजार कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. मात्र जुनी पेन्शन योजना लागू नसल्याने या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांपुढे आज जगण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यांच्याकडे राज्य शासन ढुंकूनही पाहायला तयार नाही. त्यामुळेच जुनी पेन्शन योजना लागू न करणाऱ्या शासनाला धडा शिकविण्यासाठी केरळ मदतीस नकार देत असल्याचे जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष नदीम पटेल यांनी सांगितले.
थेट केरळच्या मुख्यमंत्र्यांना पैसे देणारमहाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्मचाऱ्यांना वेतनातून मदत निधी देण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचा अनुभव वाईट असल्याचे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. यापूर्वी शेतकऱ्यांना मदतीच्या नावाने वेतन कपात करण्यात आली. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना २०० ते ४०० रुपयेच देण्यात आले. त्यामुळे आता केरळच्या मदतीसाठी आमच्या वेतनातून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत पैसे घेतले जाऊ नये, त्याऐवजी आम्ही राज्यस्तरावर निधी एकत्र करून थेट केरळच्या मुख्यमंत्र्यांना सुपूर्द करू, असे मत जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष नदीम पटेल यांनी व्यक्त केले.
सरकारवर नफेखोरीचा आरोपमहाराष्ट्र सरकार केरळ पूरपीडितांना २५ कोटी मदत देणार आहे. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन कापणार आहे. राज्य शासनाचे जवळपास १८ लाख कर्मचारी असून त्यांच्या वेतन कपातीतून शासन सुमारे २७५ कोटी जमा करणार आहे. त्यामुळे केरळला मदत देण्याच्या नावाखाली महाराष्ट्र शासन चक्क २५० कोटींचा नफा करून घेणार आहे, असा आरोप जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे नेते करीत आहे.