गॉडसन डेव्हलपर्सला दिल्लीतही चपराक

ले-आऊटला अकृषक मंजूरी नसताना भूखंड विक्री करणाऱ्या यवतमाळातील मे. गॉडसन लँड डेव्हलपमेंट कंपनीला दिल्लीत राष्ट्रीय ग्राहक आयोगानेही दणका दिला आहे.

ग्राहक आयोगाकडून ताशेरे : दोन रिव्हिजनवर प्रत्येकी १० हजार दंडयवतमाळ : ले-आऊटला अकृषक मंजूरी नसताना भूखंड विक्री करणाऱ्या यवतमाळातील मे. गॉडसन लँड डेव्हलपमेंट कंपनीला दिल्लीत राष्ट्रीय ग्राहक आयोगानेही दणका दिला आहे. या कंपनीच्या कारभारावर ताशेरे ओढण्यात आले आहे. शिवाय त्यांचे रिव्हीजन खारिज करताना दोन रिव्हीजनवर प्रत्येकी दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष न्या. जे.एम. मलिक आणि सदस्य डॉ. एस.एम. कांतीकर यांनी १४ जानेवारी २०१६ रोजी हा निर्णय दिला. यवतमाळ जिल्हा ग्राहक न्यायालयाचा निकाल गॉडसन कंपनीच्या विरोधात गेला होता. त्याला सदर कंपनीने राज्य ग्राहक आयोगाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले. तेथे २३ जून २०१५ ला त्यांचे अपिल फेटाळले गेले. त्यानंतर गॉडसन कंपनीने राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे रिव्हीजन दाखल केले. परंतु आयोगाची पूर्व परवानगी न घेता परस्परच हे रिव्हीजन काढून घेतले. त्यानंतर पुन्हा दुसऱ्या वकीलामार्फत रिव्हीजन दाखल केले. सुनावणीदरम्यान हा गंभीर प्रकार आयोगाच्या निदर्शनास आला. हे रिव्हीजन दाखल झालेच कसे, असा प्रश्न उपस्थित करीत आयोगाने गॉडसन कंपनीच्या कामकाजाच्या पद्धतीवर ताशेरे ओढले. त्यांचे रिव्हीजन खारिज करण्यात आले. शिवाय या दोनही रिव्हीजनसाठी गॉडसन कंपनीला प्रत्येकी दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. हा दंड त्यांना ३० दिवसात भरण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहे. बाबाराव चौधरी व उत्तम नैताम यांनी अ‍ॅड. चेतन गांधी यांच्यामार्फत हे प्रकरण दिल्लीत राष्ट्रीय ग्राहक आयोगापर्यंत लढले. चौधरी व नैताम यांनी सुरुवातीला जिल्हा ग्राहक न्यायालयात धाव घेतली. तेथे त्यांना दिलासा मिळाला. तत्काळ अकृषक परवाना प्रक्रिया पूर्ण करा, ले-आऊट पूर्णत: विकसित करा व प्लॉटची खरेदी करून द्या, याचिकाकर्त्यांच्या जमा रकमेवर नऊ टक्के व्याज द्या, पाच हजार रुपये शारीरिक-मानसिक त्रासाचा खर्च आणि एक हजार रुपये तक्रार खर्च देण्याचे निर्देश ग्राहक मंचाने दिले. त्याविरोधात गॉडसन कंपनीने राज्य आयोगाकडे अपिल दाखल केले, परंतु तेथे ते फेटाळले गेले. त्यानंतर या कंपनीचे रिव्हीजन आता दिल्लीतही खारिज झाले. गॉडसन कंपनीला यवतमाळपासून दिल्लीपर्यंत चपराक बसल्याने घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या गोरगरिबांना गंडविणाऱ्या अन्य काही डेव्हलपर्सलाही धक्का बसला आहे. फसविले गेलेले ग्राहकही आता अशा डेव्हलपर्सला धडा शिकविण्यासाठी न्यायालयात धाव घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. (जिल्हा प्रतिनिधी)