शहरं
Join us  
Trending Stories
1
जीएसटीत कपात अन् बँकांत गर्दी...! लोक कार लोन रद्द करू लागले, काय आहे कारण...
2
'या' मुस्लीम देशावर मोठा हल्ला करण्याच्या तयारीत इस्रायल, दिला बंदरं रिकामी करण्याचा अल्टीमेटम!
3
‘भारताने अमेरिकेच्या मध्यस्थीचा प्रस्ताव नाकारला’, पाकिस्तानने केली ट्रम्प यांच्या दाव्याची पोलखोल
4
“सध्याचे वातावरण सरकारला पोषक नाही, पराजयाच्या भीतीने निवडणुका पुढे ढकलल्या”: विजय वडेट्टीवार
5
कोराडी परिसरात पर्यावरण पर्यटन प्रकल्पाला प्रतिवर्ष १ रूपये भाडे तत्वावर जमीन मंजूर
6
“सत्तेत नसूनही काँग्रेसकडून तरुणांच्या हाताला काम, प्रत्येक जिल्ह्यात रोजगार मेळावा”: सपकाळ
7
मालेगाव ब्लास्ट प्रकरण : साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांच्यासह ७ जणांच्या निर्दोष मुक्ततेविरोधात उच्च न्यायालयात सुनावणी, आली मोठी अपडेट
8
केवळ ₹11,000 मध्ये आपली बनवा 'ही' नवी ढासू SUV, 52 भाषांसह AI असिस्टंन्ट अन् बरंच काही;  कंपनीनं सुरू केली बुकिंग
9
Shalarth ID Scam : 'ते' ६३२ शिक्षक, मुख्याध्यापक तुरुंगात जाणार? शिक्षण क्षेत्रातील सर्वात माेठा घोटाळ्याची झाडाझडती सुरु
10
Video - "तीळ कुठे आहे हे Gemini ला कसं कळलं?"; तरुणीने सांगितला धक्कादायक अनुभव
11
Video: मोहम्मद युसूफने खालची पातळी गाठली! लाईव्ह टीव्हीवर सूर्यकुमारच्या नावाचा अभद्र उच्चार...
12
पडळकरांवर गुन्हा दाखल करा, अन्यथा जीवाचे बरे-वाईट करू; कुणी दिला इशारा, नेमके प्रकरण काय?
13
IND vs PAK हस्तांदोलन वादावर ऑस्ट्रेलियाचा रिकी पॉन्टींग स्पष्ट बोलला, पाकिस्तानला झापलं...
14
मेघालयमध्ये मोठी राजकीय उलथापालथ, ८ मंत्र्यांनी दिला राजीनामा, नेमकं कारण काय?
15
'तो जिच्यासोबत आहे तिला मी चांगलं ओळखतो', आरजे महावशबद्दल अरबाज अन् धनश्रीचं संभाषण
16
“चुकीच्या गोष्टी सुरू, खाडाखोड करून कुणबी नोंदी; रिपोर्ट मुख्यमंत्र्यांना देणार”: छगन भुजबळ
17
RSS च्या विचारानुसार नरेंद्र मोदी ७५ वर्षानंतर वानप्रस्थाश्रमात जाण्याचा राजधर्म पाळतील का?, काँग्रेसचा सवाल
18
राज ठाकरे यांच्याशी अधिकृत युती कधी जाहीर करणार?; उद्धव ठाकरे यांनी सरळ सांगितले, म्हणाले…
19
'बीडच्या रेल्वेखाली जीवन संपविणारा मी पहिला असेल'; तरुणाचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र, कारण काय?
20
Navratri 2025: नवरात्रीत प्या झेंडूच्या फुलांचा चहा, मिळवा निरोगी डोळे, रक्तशुद्धी आणि नितळ त्वचा

पुसदकरांना न्याय द्या, अथवा राजीनामा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 12, 2019 06:00 IST

नगरपालिकेने २०१८-१९ ते २०२१-२२ या कालावधीसाठी मालमत्ता कर वाढविण्याचा निर्णय घेतला. हा वाढीव कर मालमत्ताधारकांना जाचक ठरत आहे. पालिकेने सभागृहात २० ते ३० टक्के करवाढीचा निर्णय घेतला. वाढीव करामुळे सामान्य नागरिकांची आर्थिक फरपट होत आहे.

ठळक मुद्देशिवसेनेचा एल्गार : नगरपरिषदेच्या मालमत्ता करवाढीविरुद्ध संताप

लोकमत न्यूज नेटवर्कपुसद : येथील पालिकेने सभागृहात २०-३० टक्के ठरल्याप्रमाणे करवाढ केली. यामुळे नागरिकांना आर्थिक व मानसिक त्रास होत आहे. पालिकने ही करवाढ रद्द करून नागरिकांना न्याय द्यावा, अन्यथा पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामे द्यावे, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे.नगरपालिकेने २०१८-१९ ते २०२१-२२ या कालावधीसाठी मालमत्ता कर वाढविण्याचा निर्णय घेतला. हा वाढीव कर मालमत्ताधारकांना जाचक ठरत आहे. पालिकेने सभागृहात २० ते ३० टक्के करवाढीचा निर्णय घेतला. वाढीव करामुळे सामान्य नागरिकांची आर्थिक फरपट होत आहे. प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेत ठरल्याप्रमाणे कारवाई न करता मनमानीपणे गैरकायदेशीरपणे झोन बदलविले. १०० ते ५०० टक्के करवाढ केली. ही करवाढ गैरकायदेशीर वाढविली, असा आरोप शिवसेनेने केला.या करवाढीप्रकरणी न्यायालयात कायदेशीर लढा सुरू आहे. मुळात ही कर आकारणी महाराष्ट्र शासन नगरविकास विभागाच्या परिपत्रकाच्या अनुषंगाने नाही. या परिपत्रकाचे उल्लंघन केले आहे. नगरपरिषद अधिनियम १९६५ चे कलम ११२ ते १२२ च्या सर्वंकश तरतुदींचे पालनही करण्यात आले नाही. स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकांना, माजी सैनिकांना करवाढीतून सूट देण्यात आली नाही. त्यामुळे संताप व्यक्त होत आहे. स्वातंत्र्य सैनिक व माजी सैनिकांना करवाढ माफ करावी, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे.यापूर्वीही शिवसेनेने नागरिकांच्या स्वाक्षरींचे निवेदन प्रशासनाला दिले होते. तरीही करवाढ मागे घेण्यात आली नाही. त्यानंतर प्रकरण न्यायालयात गेले. आता पुन्हा शिवसेनेने एल्गार पुकारला आहे.प्रशासनाचा ढिसाळ कारभारपालिका प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभाराने मालमत्ताधारकांना वेठीस धरले आहे. प्रशासनाने गैरकायदेशीर करवाढ केली, असा आरोप शिवसेनेचे पालिकेतील गटनेते अ‍ॅड.उमाकांत पापीनवार, नगरसेवक संतोष दरणे, दीपक उखळकर, दीपक काळे, रवी पांडे, परेश देशमुख, सत्येंद्र महाजन, विष्णू शिकारे, संजय बयास, दशरथ रिठे आदींनी केला आहे. करवाढ मागे घेण्याची मागणी करणारे निवेदन नगराध्यक्ष व मुख्याधिकाऱ्यांना दिले आहे.